काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगको भूमिका निश्पक्ष नदेखिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले निर्वाचन आयोगको नेतृत्वलाई भेटेरै निर्वाचन आचारसंहिता पालनाका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउन गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाए ।

सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख बर्खास्त र नयाँ नियुक्ति प्रकरणमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भएको दावी गर्दै आएको कांग्रेसले सो विषयमा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो । 

‘सरकारले प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गरेको घटनाबारे हाम्रो धारणा यसबीचमा सार्वजनिक भइसकेको छ,’ प्रवक्ता शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट निर्वाचन आचारसंहित नमिचिएको भनेर निर्वाचन आयोगले दिएको प्रष्टीकरणप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ, निर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद ४ को ९ मा नयाँ पद सृजना गर्न या रिक्त पद पूर्ति गर्नसमेत नपाइने प्रष्ट व्यवस्था उल्लेख छ, कर्मचारीका हकमा मात्रै भन्ने तर्क दिएर उन्मुक्ति खोज्नु नैतिक दृष्टिले शतप्रतिशत गलत हुन्छ ।’

आचारसंहिता आचार र व्यवहारसँग सम्बन्धित नैतिक दायराको बन्दोबस्त भएको पनि कांग्रेसले प्रष्ट पारेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आचारसंहिता लागू भएपछि रिक्त पदसमेत पूर्ति गर्न नपाइने प्रष्ट व्यवस्था उल्लेख हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखहरु बर्खास्त प्रकरणमा एकांगी धारणा सार्वजनिक गर्नु आपत्तिजनक छ ।’

प्रदेश प्रमुख बर्खास्त र नियुक्ति प्रकरणमा निर्वाचन आयोगसँग पूर्वसहमति लिएर अत्यावश्यक निर्णय लिन मिल्ने आवश्यकताको सिद्धान्त आकर्षित भएको नदेखिनु तर निर्वाचन आयोगजस्तो साझा संवैधानिक निकायले निरिहता प्रकट गर्नुलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सुखद संकेत मान्न नसकिने कांग्रेसको धारणा छ ।

‘पार्टीका तर्फबाट यसबारे केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा रहेकोे उपनिर्वाचन अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय समितिले केहिदिन भित्रै निर्वाचन आयोगको नेतृत्वलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराउने छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘उपनिर्वाचन केन्द्रित नेपाली कांग्रेसका मुद्दा र धारणाहरु केहि दिनमा हामी सार्वजनिक गर्नेछौं,’ प्रवक्त शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तत्काल भने आचारसंहिताको नैतिक दायराभित्र रहेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रन सत्तापक्षलाई अपिल गर्दै यसको इमानदार कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भुमिका निभाउन सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।’