भारतले जारी गरेको आफ्नो नक्साभित्र लिम्पियाधुरालगायत कालीवारिको त्रिदेशीय क्षेत्रलाई समेत राखेको समाचारसँगै नेपाली मनमा राष्ट्रिय गरिमाको पीडा बढेको छ । नेपाली जनमानसमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको घाउ दुखेको छ ।

देशको भूमिसँग मित्रतालाई तोलेर सट्टापट्टा गर्ने विषय पनि त होइन । हिजोको वीरताको इतिहासलाई स्मरण गर्दा पनि पुर्खाले गिज्याएजस्तो लाग्छ । दुई देशबीचको सुध्रिँदो भनिएको सम्बन्धमै शङ्का बढेको छ । कूटनीतिक सम्बन्धलाई खोजेर हिजोको ऐतिहासिक दस्तावेजलाई सम्बोधन गरिनुपर्नेमा भारतले सीमा हस्तक्षेपको कार्यबाट मित्रवत भावनालाई उल्लङ्घन गरेको महसुस नभएको होइन । तर, उता भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारद्वारा सीमानामा कुनै परिवर्तन नगरिएको र भारतकै सम्प्रभु क्षेत्रलाई मात्र समेटेको भनिएको छ । यस्तो गम्भीर विषयलाई संसदभित्रै घनिभूत छलफल भई विज्ञ टोलीद्वारा सत्य प्रमाणका आधारमा समाधान खोजिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री स्तरबाट समाधान खोजिनुपर्छ ।

    सोचनीय विषय हो– देशका लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मात्र होइन रातारात दशगजा सार्ने अराजक गतिविधि भारतीय पक्षबाट नभएका होइनन् । हामीलाई अघोषित नाकाबन्दीको पीडालाई फेरि सीमाको पीडासँगै सम्झाइदिएको छ । अझ, सन् १९६२ सम्म कुनै विवादमा नभएको कालापानीदेखि सुस्ताजस्ता नेपालका भूभागमा भारतले आफ्नैतिर पार्नका लागि दाबी नगरेको पनि छैन । सीमा क्षेत्रमा पर्ने वन, नदी, खेत, कतिपय बस्ती समेतलाई आफ्नोतिर पार्ने र अनेकौँ दबाब दिइरहने गरेका विषयलाई मोदीको नेपाल भ्रमणपछि पनि सुल्झाइएन । बरू, महाकालीको मुहानजस्ता कतिपय क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गरिरहेको छ । गोविन्द गौतमजस्ता सहिद बनेका नेपालीका दुर्दशालाई हेर्दा सानो देश भनी हेपिएको हो भन्दा पनि फरक पर्दैन । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा केही हदमा हस्तक्षेप पनि भए । भारतीय एसएसपीद्वारा दिनहुँजसो ठगिने, लुटिने, कुटिने, दबाबमा बाँच्नुपर्ने सीमा क्षेत्रका नेपालीका दशालाई नजिकबाट नियाल्दा हृदयमा गहिरो जलन हुन्छ । 

    भारतीय सञ्चार माध्यम आजतक खबरमा भनिएको छ ः “पाकिस्तानपछि भारतको नयाँ नक्साका बारेमा नेपालले जनायो विरोध । ....भारतको नयाँ नक्सामा कालापानीलाई भारतीय क्षेत्रमा सामेल गरिएको बारेमा आपत्ति जनाइएको छ । नयाँ दिल्ली र काठमाडौँका बीचमा सीमा विवादलाई लिएर वार्ता भइरहेको छ ।... नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा स्पष्ट छ ताकि कालापानी नेपालको हिस्सा हो ।” 

    देश सानो होला स्वाभिमान सबै देशका लागि उत्तिकै महान् हुन्छ । यसो भनिरहँदा हामी उत्तेजनामा आएर मात्र समस्याको हल त हुँदैन नै । न त सामाजिक सञ्जालमा एकैछिन आवेशमा आएर मात्रै समाधान हुन्छ । तर, दबाब भने आजको बलियो आधार हो । सञ्जालमा नेपाली जनताका अघि बोल्ने तर सम्बन्धित निकायसम्म ठोस कदम लिएर नजाने हो भने त्यो पनि ढोङ मात्र हुनेछ । नेपालले भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक पहलका आधारमा नेपाल–भारत विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलकै मार्पmत् पनि दुवै देशको हित हुने दीर्घकालिक समाधान खोजिनुपर्छ । संवाद र वार्तामार्पmत् नेपाल–भारत र चीनको त्रिदेशीय सम्बन्ध रहने गरी सीमा विवादलाई टुङ्ग्याउने निर्णायक भूमिकामा नेपालका सरोकारवाला सबै लाग्नु आवश्यक छ । यद्यपि भारतले घुमाइफिराइ त्यस भूमिलाई आफ्नै बनाएको हो भने चीनदेखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँग पनि न्याय माग्नुपर्ने हुन सक्छ । चीनबाट पनि नेपालका भूमि प्रयोग भएका छन् भने नेपालले पाउनुपर्छ । नेपाल–भारत–चीन तीनवटै देशका सीमाका समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।

सन्धिको रहस्य

इतिहासलाई कोट्याउँदा पाकिस्तान, भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालको जमिन दिनुपथ्र्यो । लगभग २ लाख ६० हजार वर्ग किलोमिटरमध्ये हाल नेपालसँग १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किमि मात्र जमिन छ । सन् १९५० को सन्धिको धारा ८ अनुसार भारतले नेपालको ६० हजार हेक्टर जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, यदि सुगौली सन्धि बमोजिम गर्ने हो भने इतिहासले छिमेकी भारतलाई सदा आदर्शको आँखाले हेर्ने छ । 
    सम्झँदा दुःख पनि लाग्छ– पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दै बङ्गलादेशको नजिकै टिस्टामा पु¥याएका थिए । पश्चिममा काश्मीरसम्म, दक्षिणमा बिहार, देहरादुनसम्म अनि उत्तरमा हिमालय पर्वतसम्म नेपालको भूमि रहेछ । अङ्ग्रेजले भारत, पाकिस्तानसम्ममा उपनिवेश लाद्या तर नेपाली वीरताका अघि कसैको जोर चलेन । तर सन् १९४७ को स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि भारतले फिर्ता गर्नुपर्ने जमिनमा नेपालमाथि अन्याय भइरहेको छ ।

चीनले हङ्कङ, मकाउ फिर्ता लियो । भारतले गोवा लियो । सन्धिकै आधारमा भारतले भुटनालाई ३२ वर्ग माइल जमिन फिर्ता गर्यो । अनि हामीले चाहिँ कब्जा भएको जमिन माग्दा पनि बेवास्ता हुने ! 
    हाल चर्केको मुद्दा नयाँ पनि होइन । सन् १९५० को सन्धिको धारा १ र ८ मा सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि फिर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । सन् २०७१ मा पूर्वी पाकिस्तान बङ्गलादेश बन्यो । यस घटनाको साक्षी बेलायत हो भनी भन्न सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा अनुरोध गर्न सकिन्छ । पत्रकार भैरव रिसालका अनुसार दार्चुला जिल्लाअन्तर्गतको व्यास गाविसमा पर्ने लिपु लेकलाई उहाँ स्वयम्ले वि.सं. २०१८ सालमा नेपाली भूमिकै आधारमा जनगणना गर्नुभएको थियो । २०१७ सालमा लालबहादुर नामका एकजना सुवेदार मुस्ताङमा घुम्न जाँदा चिनियाँ सेनाले गोली हान्यो किनकि चीनले सो भूभागलाई आफ्नो मान्थ्यो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले संसदमा चिनियाँ हर्कतका विरुद्ध कडा प्रतिवाद गरेपछि यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढायो । त्यसपछि चीनले माफी पनि माग्यो र १० हजार क्षतिपूर्ति स्वरूप दियो । तबदेखि चिनियाँ हस्तक्षेप भएन । आजभन्दा ५८ वर्ष पहिला तत्कालीन नापी अधिकृत श्रीदेव शर्मालाई पहिला मुस्ताङ र पछि सर्वेका लागि भनेर कालापानीको तिङ्कर र लिपुलेक पठाउँदा तिङ्करमा भारतीय सेना आएर बसिसकेको देखेर उहाँमा पीडा भएको थियो । त्यतिखेर नै उहाँले तत्कालीन नेपाल सरकारलाई सीमाको विवरण बुझाएको भन्ने बुझिन्छ । 
 

   यता नेपाल–चीनको सर्वेमा काङ्ग्रेसका नेता दमननाथ ढुङ्गानासहित तीनजना चिनियाँ कर्मचारी रहनुभएको पढ्न पाइन्छ । सन् १८१६ मा नेपालका पहिलो बेलायती राजदूत र हर्षदेव जोशीले खुट्टाले नापेर लिपुलेकको सीमा छुट्याउनुभएको इतिहास रहेको बुझिन्छ । वि.सं. २०१९ सालमा फेरि पिलर गाड्न भनेर श्रीदेव शर्मा जानुभएको बुझिन्छ । उहाँको समूहद्वारा लिपुलेकमा टोपोग्राफी सर्वे गरी काठको पिलर राखेका थिए । त्यतिखेर ताक्लाकोट क्षेत्रमा नेपालीहरू मात्र भएमोमा अहिले भारतले आफ्नैमा गाभिसकेको देखिन्छ । शर्माका अनुसार चिनियाँ पक्षको नक्सामा अभैm पनि लिपुलेक नेपालभित्रै रहेको देखिने बताइएको छ ।     नेपाली भूमिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा आजको विषय होइनथ्यो । दार्जिलिङले गोर्खा भूमिको माग गर्दा तर्सिने भारत सरकारलाई नेपाली राजनीतिको कमजोरी थाहा छ । भारतसँगको परनिर्भरता पनि थाहा छ । अहिले जतिसुकै ठूलो गर्जन गरे पनि व्यावहारिक कूटनीतिक पहलमा नेपाल कमजोर छ । राजनीतिक खिचातानी र कुर्सी मोहको जालमा राष्ट्रिय समर्पणसँग चिन्ता प्रकट नगरिएकैले नेपाली भूमि भारतको कब्जामा छ ।      
 

   हामीले नाकाबन्दीका बेला अलिअलि आत्मनिर्भरताको खाँचो महसुस गर्यौँ तर सामान्य अवस्था बनिसक्दा सबै बिर्सिसक्यौँ । २०४५ सालमा पनि आर्थिक नाकाबन्दी लगाइएका घटना स्मरणीय छन् । मरिचमान सिंह तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री रहनु नेपालका लागि भाग्य बनेकै हो । उनको अडानले देशले स्वाभिमानलाई कायम राख्यो । तत्पश्चात् ओली सरकारको समयमा नाकाबन्दी हुनु र ओलीको अडान रहनु पनि सम्माननीय कार्य बन्यो । तर अहिले उस्तै छौँ । त्यतिखेर खानी सर्वेक्षण भए । कतै ग्याँस निस्कियो रे, कतै कुनै सम्भावना देखिए, कतै के पत्ता लाग्यो भन्ने खबर नाकाबन्दीका चर्चित र चाखलाग्दा समाचार बन्थे । दाउरा बाल्न तयार भयौँ । ग्याँस उत्खनन्का सम्भाव्यता अध्ययन पनि भए । वैकल्पिक ऊर्जा खोज्ने प्रयास भए । विकल्प खोजिए तर जब सामान्य अवस्था भयो सबै बिर्सियौँ । हामीमा आत्मनिर्भरताको बोध हुनै सकेन । आज सबै सेलाए । बिर्सिए ।  

    सानो मुलुक । आत्मनिर्भरताको जग बलियो छैन । आखिर भरैभरमा अडिनुपर्दाका पीडामा हामी निचोरिएका छौँ । जब गृहकलह बढ्छ तब जोकसैलाई के भयो भन्दै उचाल्ने, पछार्ने गर्न सहज बन्छ । जेजति विश्लेषण गरे पनि आत्मनिर्भरता नहुनु अनि आपैm घरभित्र किचलो गरिरहनुमा हाम्रै दोष हो । केही सहयोगको भावना अनि अलिकति स्वार्थको लालचमा हामी छिमेकीसँग लपक्क हुन्छौँ । सम्बन्ध जोड्न चाहँदा दायित्व भुल्यौँ । यसो भनिरहँदा दोषारोपण भन्दा पनि आफ्नै समझदारीमा आन्तरिक व्यवस्था दह्रो बनाउनु आवश्यक छ । हरेक घरायसी आन्द्राभुँडीलाई च्याउने ठेक्का बोकेको आरोप लगाउने हामीले छिमेकी मुलुकले नेपाल माथि न्याय गरेको देखिँदैन ।

    नेपाल परिमाणका हिसाबले विश्व मानचित्रमा सानो देखिए पनि कुनै पनि देशको राष्ट्रियता, वीरता, बौद्धिकता वा गरिमा जहिल्यै उचो हुन्छ । हामीले हाम्रो भूमि र स्वाभिमान रक्षाका लागि प्रभावकारी सम्झौता गर्नु आवश्यक छ । गोविन्द गौतमजस्ता हाम्रा नेपालीलाई मारिन्छ, कति अत्याचार गरिन्छ ! यहाँ देशले सहिद घोषणा त गर्यो तर त्यस्ता ज्यानमारालाई कस्तो सजाय भयो त ? नेपालीले थाहा पाउनु पर्दैन र ! देश सानो होला तर देशको राष्ट्रियता र गौरव कदापि सानो हुन सक्दैन । यस्तो संवेदनशील विषयमा हामीभित्रै राजनीतिक स्वार्थ र सत्ता लिप्साको पोको बोकेर दम्भको बुइ चढ्न थाल्यौँ भने त्यो खोक्रो राष्ट्रवाद हुनेछ । हामी आपूm आफ्ना कुरामा सबल बन्न नसक्दा अपमानित बन्छौँ ।

रगतको खोलो बगाएर नरसंहार गर्ने मूर्खतालाई पनि छोडौँ । सहमति, सहकार्य र शान्तिपूर्ण समाधानमुखी न्यायको बाटोबाट सीमा क्षेत्रका हरेक विषयमा दीर्घकालीन कूटनीतिक आधार खोजौँ । कसैको भूभागमाथि कसैले नियतवस र्याल काढ्नु, हडप्नु पनि त अत्याचार नै हुन्छ । यसर्थ सीमा क्षेत्रको सुरक्षा र स्वाधीनताको रक्षा गर्न सधैँ किचलो बनाइरहने, बल्झाइरहने समस्याका उपायका बारेमा नेपालका सम्बन्धित जानकारसँग पनि उपाय खोजिनुपर्छ । नेपालले आत्मनिर्भरताका लागि ठोस कदम पनि चाल्नुपर्छ । 
(लेखक आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, धादिङमा प्राध्यापनरत छन् ।)