नेपालको सम्प्रभुता भएको तर भारतले विगत लामो समयदेखि अवैध रूपमा ओगटिरहेको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकबारे अहिले आम नेपालीले सरोकार व्यक्त गर्दै भारतको सर्वत्र विरोध सुरु भएको छ । केही समयअघि भारत सरकारले त्यहाँको संविधानको धारा ३७० खारेज गरेसँगै जम्मु–काश्मीर र लद्दाख क्षेत्रलाई केन्द्र शासित  प्रदेशमा राख्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेपछि  भारतले नयाँ सिमाना नक्सा जारी गरेको थियो । उक्त नक्सामा नेपालको सम्प्रभुता भएको तर विगतदेखि भारतको कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकसहित नेपालको ३७२ वर्ग किमि क्षेत्र समावेश गरिएपछि पुरानो कब्जा गरिएको नेपालको कालापानी क्षेत्रको मुद्दा फेरि चर्चामा आएको छ । यो मुद्दाको चर्चा बेलाबेलामा हुने गर्छ र त्यत्तिकै सेलाउने प्रवृत्ति रहेको छ । नेपालका विभिन्न शासक र सरकारहरूले लामो समयदेखि यो समस्या समाधान गर्ने इच्छाशक्ति देखाउन नसकेको तीतो यर्थाथता रहेको छ ।

अहिले चर्चामा रहेको उल्लेखित लिपियाधुरादेखि कालापानी लिपुलेकसम्मको नेपाली भूभागमा विगत ५७ वर्षदेखि नै भारतले आफ्नो कब्जा जमाई राखेको अवस्था थियो । तर पनि नेपालको तर्फबाट त्यसको प्रतिवाद प्रभावकारी रूपमा हुनसकेको थिएन । राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रयास खासै प्रभावी हुन सकेनन् । यो सधैँ आलोचनाको विषय नै रहँदै आएको छ । यस विषयले सन् २०१५ मे १५ मा भारतको प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणका समयमा भारत र चीनबीच लिपुलेकबाट दुवै देशको व्यापार वाणिज्य गतिविधि बढाउन द्विपक्षीप सम्झौता भएपछि एकपटक चर्चा पाएको थियो । नेपाल सरकारले यस द्विपक्षीप सम्झौताप्रति असहमति जनाए पनि भारत र चीनको सरकारी तहमा कुनै प्रकारको प्रभावकारी कूटनीतिक पहल एवं कदम चाल्न सकेन, यो समस्या बल्झि नै रह्यो र अहिले पछिल्लो पटक भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको भनिएपछि भने कालापानीमा भारतको अतिक्रमणको पटाक्षेप भएको छ । तर तथ्यले के देखाउँछ भनेँ पछिल्लो पटक भारत र चीनबीच भएको उक्त द्विदेशीय सन्धि, आफै पनि भारत र नेपालले हस्ताक्षर गरेको सन् १८१६ को सुगौली सन्धि प्रावधानको विपरीत रहेको छ ।

ऐतिहासिक तथ्यले के देखाउँछ भने नेपाल भारत सीमा समस्या अहिले मात्र सिजना भएको विषय होइन । कालापानी लगायतका सुस्ता महेशपुर क्षेत्र एवं भारतसँग जोडिएको नेपालको दक्षिणी सिमाना विवादित नै रहेको छ । नेपालका  सीमाविज्ञका अनुसार भारतमा छापिएर नेपालको बजारमा बिक्रीवितरण गरिएका अधिकांश नक्सामा नेपालको सिमाना पहिलेदेखि नै शुद्ध र क्षेत्रफल पूर्ण भएको पाइँदैन । भारतमा छापिएका अधिकांश नक्साहरूमा रणनीतिक महत्त्वको क्षेत्रका रूपमा रहेको नेपालको सिमानाभित्र पर्ने दार्चुला जिल्ला व्यास गापा वडा. न. १ को उत्तर पश्चिममा रहेको लिपुलेक, कालापानी, लिपियाधुरा क्षेत्र नक्साबाट काटेर पहिलेदेखि नै  भारततर्फ मिलाइएको देखिन्छ । त्यस्ता नक्सा हेर्दा नेपालको ३७२ वर्ग किमि भूमि अतिक्रमणमा उहिल्यै परिसकेको थियो । तर त्यसमा हाम्रो ध्यान नपुगेको मात्र हो ।

अझ नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४(२) (क) अनुसार ‘नेपालको क्षेत्र यो संविधान हुँदाका बखतको हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा भारतसँगको नेपालको सिमाना सम्बन्धमा अशुद्ध नक्साका कारण नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग कि.मि. नभई कम भएको देखिन्छ । प्रचलनमा रहेको अशुद्ध नक्साको कारण नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच आएको छ । यसको हेक्का समयमै नेपाल सरकारले गर्न सकेको देखिँदैन ।

यथार्थता के हो भने अहिले चर्चामा रहेको अतिक्रमित कालापानीको भूमि आजभन्दा ५७ वर्षअघि नै भारतले अतिक्रमण गरिसकेको थियो ।  सन् १९६२ मा नै भारतले चीनसँगको लडाइँपछि काली नदी तरेर पूर्वतर्फको नेपाली भूमि कालापानीमा फौज राखेको थियो, जसलाई अहिले भारतले आफ्नो नक्सामा  समेटेको छ । तथ्य र ऐतिहासिक दस्तावेजहरूलाई हेर्दा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार लिम्पियाधुरा नै महाकाली नदीको मुहान निर्विवादरूपमा मानिएको थियो । जब कि महाकाली नदी नै  नेपाल भारत सिमाना नदी हो  । यो निर्विवाद पनि रह्यो र विस २०१८ मा लिपियाधुरा क्षेत्रको गुन्जी, गव्र्याङ्ग  र नाभी गाउँमा  नेपालले जनगणना समेत गरेको थियो । त्यसपछिका जनगणना त्यस क्षेत्रमा किन हुन सकेनन्, त्यो सरकारले जान्ने र जिम्मेवारी लिने कुरा हो ।

तर सन् १९६० मा चीनसँगको युद्ध हुँदा नै भारतले काली नदी तरेर, नेपालको भूमि अतिक्रमण गरिसकेको थियो । लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३१० वर्ग किमि क्षेत्र भारतले कब्जा गरी कालापानीमा आफ्नो फौज बङ्कर निर्माण गरी तैनाथ गरेको थियो । भारत त्यतिमै थामिएन त्यसपछि पनि थप ६२ वर्ग किमि पूर्व नेपालतर्फ भारतले  नेपाली भूमि अतिक्रमण  गरेको थियो । यसमा चीनको पनि स्वार्थपूर्ण समर्थन रहेका पाइन्छ । किनकि  व्यापारिक दृष्टिकोणले चीनले पनि भारतको दिल्लीसम्म सहज पहुँचलाई लिपुलेक (ल्हासा–दिल्ली) मार्ग विकास गर्न खोजेको छ । यसैको परिणाम स्वरूप भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले द्विपक्षीय व्यापारिक मार्ग भन्दै सन् २०१५ मा संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गरेका थिए । यो चाललाई नेपाल सरकारले बुझ्न र रोक्न सकेन । त्यतिबेला पनि जनस्तरमा यो विषय ठूलो आलोचनाको विषय पनि बनेको थियो ।

निष्कर्ष :

लिपियाधुरादेखि कालापानी लिपुलेकसम्मको नेपाली भूमि भारतले आजभन्दा ५७ वर्षअघि नै सन् १९६२ मा भारत– चीन युद्घताका अतिक्रमण गरिसकेको थियो । तर नेपालका शासकहरूको अर्कमण्यताको कारण बितेका ५७ वर्षसम्म पनि नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा हुन सकेन । अहिले भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्दा रोइलो गरेर मात्र पुग्दैन । अब नेपाल सरकारले प्रभावकारी एवं ठोस कूटनीतिक–राजनीतिक उपाय अवलम्बन गर्दै यो विषयलाई उच्च स्तरीय द्विपक्षीय (नेपाल–भारत) र त्रिपक्षीय (नेपाल–भारत–चीन) वार्ताका माध्यमबाट नेपालको हितमा समाधान गर्नु पर्छ । यस प्रक्रियाबाट समाधान हुँदैन भने यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रीयकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत समक्ष जानुको विकल्प छैन । किनकि अब नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्न भारतसँगको सीमा विवादको विषय अन्तिम लडाइँकै रूपमा लिनुपर्ने देखिएको छ ताकि अब यो विवाद र समस्या हाम्रो अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु नपरोस् ।