लिपुलेक हाम्रो हो भन्ने सन्र्दभमा म ३ वटा आधारहरु प्रस्तुत गर्दछु । म २०३६ साल कार्तिक महिनादेखि २०३८ साल चैत महिनासम्म दार्चुला जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिएँ । २०३७ साल साउनमा तत्कालीन ब्यास गाउँपञ्चायतको छांगु गाउँमा पुग्दा भयङ्कर भुँइचालो आयो । त्यहाँबाट कालापानी, टिंकरसम्म पनि जान नसकेर फर्किनुप¥यो ।

२०३८ साल साउन महिनामा, अहिलेको ब्यास गाउँपालिका, त्यसबेलाको ब्यास गाउँ पञ्चायतमा उत्तरतर्फ छाङलुङ, टिङकर र टिङकरको सीमा नम्बर १ को सीमास्तम्भ निरीक्षण गरेर पारीपट्टी ताक्लाकोट पुगेर तिब्बत सरकारको स्थानीय प्रशासन प्रमुखसँग छलफल गरेर मानसरोबर पुगी फर्कें । फर्केन क्रममा छांगुबाट कालापानी पुगेर, त्यहाँ बसेर त्यहाँको बस्तुस्थिति अध्ययन गरेर गृहमा पठाएको रिपोर्ट एउटा आधार हो ।

दोश्रो, ९ महिना म भूमिसुधार मन्त्रालयको सचिव हुँदा त्यतिबेला यो विषय कहिले पनि उठाएनन् मेरा मित्रहरुले । आज जे कुरा उठेको छ, त्यसबेला नक्सा र त्यसमा भएका समस्याको कुरा गरेको भए.... मेरा समकालीन साथी मंगलसिद्धी मानन्धर थिए, नक्सा समितिको सदस्य पनि थए । हामी तँ–तँ म–म को साथी थियौँ । म उसलाई आदर गर्छु ऊ राम्रो पोलिटिकल जियोग्राफर थियो । नक्सा समितिको सदस्य रहेको उसले मलाई यो नक्सा गलत छ, यसलाई उल्ट्यौं भनेको भए मलाई त्यो बेलामा एकपटक ढाडस पनि हुन्थ्यो सायम म केही गर्न सक्थेँ होला । त्यो कुरा  मलाई अहिले सम्झिँदा त्यो बेलामा केही गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ ।

*****

अहिलेको नयाँ नक्साको कारणबाट राष्ट्र उद्वेलित भएको छ । म के स्मरण गराउन चाहन्छु भने ऐतिहासिक दस्तावेज, भारतसँगको सीमाको बारेमा पनि म विज्ञ हैन, यसमा बुद्धीनारायण श्रेष्ठलगायतका हुनुहुन्छ । सीमाविद नभएपनि म कालापानीसम्म काम गरेर आएको आधारमा र सुगौली सन्धिको धारा ५ मै नेपाल र भारतको पश्चिमी सीमाको आधार लिपियाधुरा नै हो । त्योभन्दा अरु कुनै आधार छैन । त्यसपछि ५५, ५६ सम्म निस्किएका जतिपनि सामग्री र त्यसपछि चीनबाट निस्किएका सामग्रीहरु पनि छन् तिनीहरु सबैले नेपालको सिमाना लिपियाधुरा नै देखाएको छ ।

*****

तेस्रो कुरा महाकाली सन्धिको बेलामा म जलस्रोत मन्त्रालयमा थिएँ । महाकाली सन्धिको सुरुदेखि अन्त्यसम्म त्यसलाई अनुमोदन गराउने बेलासम्मको अवस्थामा म जलस्रोत सचिव थिएँ । त्यो मेरो अर्को आधार हो । त्यो महाकाली नै नेपालमा एउटा विवादको विषय बन्यो ।

सरकारी सेवाबाट निस्किएपछि आइएनडीएस नामक अनुसन्धान केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भएर बसेँ । नेपाल र भारतको पानीका बारेमा कुरा चलाएँ । पछि हामीले विचार गरेर यो विषय खाली नेपालीमा मात्र लेखेर भएन, अंग्रेजीमा पनि ‘नेपाल इन्डिया बोर्डर इस्यु विथ स्पेसिफिक रिफेरेन्स टु सोर्सेस अफ महाकाली’ लेख्नुप-यो भनेर शान्त पुन र मैले लेखेर भारतको ‘फरेन एफियर्स’ जर्नलमा प्रकाशित गरेका छौँ । त्यसको नक्साको आधार सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले दिनुभयो ।

सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्त्री लि खेसयाङसँग बेइजिङमा भएको भेटमा भारत र चीनबीच लिपुपाकलाई खोल्ने निर्णय ग¥यो । युवा पुस्तका अध्येता रतन भण्डारीले सो समझदारीको प्रतिलिपी पठाएपछि हामीले खैलाबैला ग-यौँ । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीसँग यसबारे छलफल ग-यौँ ।

हामीले त्यसबेला नै भनेका हौँ, हामीसँग अनुभव छ, सामग्री छ, तपाईंहरु अघि बढ्नुहोस् हामी सहयोग गर्छौं, यो बखतमा हामीले यो मुद्दा उठाउनुपर्छ । तर उहाँहरु राजनीतितर्फ लाग्नुभयो । कस–कसको समिति बनाउनुभयो, त्यसलाई त्यसै थान्को लगाइदिनुभयो । समितिको प्रतिवेदन के भयो भन्ने पनि थाहा छैन ।

यसै सन्र्दभमा महाकाली सन्धि अनुमोदन हुने क्रममा तत्कालीन नेकपा एमालेको अग्रसरतामा सभामुखको अध्यक्षतामा संयुक्त अनुगमन समिति बनेको थियो । सभामुखको अध्यक्षताको सो टोलीले महाकालीको भ्रमण गरेको थियो । रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा टोली गएको हो त्यो प्रतिवेदन कहाँ छ, के छ केही पत्तो छैन । अहिले फेरि हामी यहाँ आइपुगेका छौँ ।

*****

२०३६ सालदेखि ३८ सालसम्म म दार्चुलामा बस्दा ब्यास क्षेत्रमा त्यो बेलाको राज्यको उपस्थिति र ३ वर्ष अघि जगत भुसाल विद्यतु नियमन आयोगको अध्यक्षले हामीलाई लिएर गएको बेला खलंगामा कुरा गर्दाको अवस्था तुलना गर्दा अहिले त्यहाँ राज्यको उपस्थिति छैन । बरु २०३६/३८ मा त्यहाँ राज्यले घोडेटो बाटो बनाएको थियो । अहिले त्यो घोडेटो बाटो पनि एकप्रकारले भत्किएको, लथालिंग अवस्थामा छ । त्यहाँ राज्यको उपस्थिति छँदैछैन ।

*****

अहिलेको नयाँ नक्साको कारणबाट राष्ट्र उद्वेलित भएको छ । म के स्मरण गराउन चाहन्छु भने ऐतिहासिक दस्तावेज, भारतसँगको सीमाको बारेमा पनि म विज्ञ हैन, यसमा बुद्धीनारायण श्रेष्ठलगायतका हुनुहुन्छ । सीमाविद नभएपनि म कालापानीसम्म काम गरेर आएको आधारमा र सुगौली सन्धिको धारा ५ मै नेपाल र भारतको पश्चिमी सीमाको आधार लिपियाधुरा नै हो । त्योभन्दा अरु कुनै आधार छैन । त्यसपछि ५५, ५६ सम्म निस्किएका जतिपनि सामग्री र त्यसपछि चीनबाट निस्किएका सामग्रीहरु पनि छन् तिनीहरु सबैले नेपालको सिमाना लिपियाधुरा नै देखाएको छ ।

२०३६ सालदेखि ३८ सालसम्म म दार्चुलामा बस्दा ब्यास क्षेत्रमा त्यो बेलाको राज्यको उपस्थिति र ३ वर्ष अघि जगत भुसाल विद्यतु नियमन आयोगको अध्यक्षले हामीलाई लिएर गएको बेला खलंगामा कुरा गर्दाको अवस्था तुलना गर्दा अहिले त्यहाँ राज्यको उपस्थिति छैन । बरु २०३६/३८ मा त्यहाँ राज्यले घोडेटो बाटो बनाएको थियो । अहिले त्यो घोडेटो बाटो पनि एकप्रकारले भत्किएको, लथालिंग अवस्थामा छ । त्यहाँ राज्यको उपस्थिति छँदैछैन । अहिले हाम्रा छांगु, टिंकर बासिन्दाहरु भारतको बाटो हिँड्नुपर्छ । भारतको बाटो हिड्न त्यहाँ अनुमति लिनुपर्छ । अहिले पनि राज्यले त्यो क्षेत्रलाई मेरो क्षेत्र हो भनेर स्वीकारेको देखिँदैन भने त्यो नक्सा बदल्ने समयमा त झन् के थियो होला । अहिले आएर हेर्दा यो बेला–बेला मौसमी मुद्दाको रुपमा देखा परेको छ ।

अहिले जुन किसिमको नक्सा निस्कियो, यसले उद्वेलित त बनाएको छ नै, २०१५ सालमा पनि चीन र भारतबीचमा सम्बन्ध हुँदाखेरि उद्वेलित थियो । तर त्यो फेरी सेलाएर गयो । महाकाली सन्धिको समय एउटा अवसरको समय थियो । त्यो बेला प्रमुख विपक्षी दलको सहायोग नभई महाकाली सन्धि पारित हुनेवाला थिएन । त्यो बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलले महाकाली नदीको स्रोत खोज्नुपर्छ भनेर अड्डी लिएको भए फरक पथ्र्यो किनभने भारतलाई पनि सन्धि गर्नु परेको थियो ।

महाकाली नदीमा पहिलो पानीसँगको सम्बन्ध सन् १९२० मा चन्द्र शम्शेरले सम्झौता गरेर शारदा बनेको हो । त्यसपछि एकलौटी रुपमा भारतले टनकपुर बनायो । टनकपुरलाई अधिकतम क्षमतामा प्रयोग गर्न उसलाई नेपालको उच्च भागमा जोड्नैपर्ने थियो । त्यसो नगरी टनकपुबाट अधिकतम क्षमतामा विद्युत उत्पादन हुने थिएन । उनीहरुको उद्देश्य प्राप्त हुने थिएन । 

त्यसकारण नेपालमा बहुदल आउने वित्तिकै उसका विज्ञहरुले, इन्जिनियरहरुले टनकपुरलाई नेपालसँग जोडिनैपर्छ भनेर लेखेरै दिएका छन् । कृष्णप्रसाद भट्टराईको निर्वाचिनको लागि आएको मन्त्रीपरिषद यो छुन्न भन्यो होला, तर  निवार्चित गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारतसँग सम्झौता गरेर आउनुभयो । त्यसपछि भएको हङ्गामा मलाई भन्नु छैन । ९ महिने सरकारको पालामा महाकालीको प्याकेज नेकपा एमालेको सरकारले भारतलाई दिएको हो । र, भारत जसरी पनि टनकपुरमा नेपाललाई अन्याय गरेको छैन भनेर देखाउन चाहन्थ्यो, जसरी पनि सन्धि गराउन चाहन्थ्यो ।

महाकाली सन्धिमा एमालेबाट प्रमुख भूमिका खेल्ने प्रमुख व्यक्ति वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुन् । पछि उहाँहरु सहितको शेरबहादुर देउवाको संयुक्त सरकारले एमालेको सहमतिमा सोही प्याकेजलाई थपघट गराएर सन्धि गरेको हो र त्यसमा नेकपा एमालेको पूर्ण सहयोग रहेको थियो । त्यो बेलामा महाकालीको स्रोतका बारेमा रणनीतिक रुपमा अडान लिएको भए महाकालीको स्रोतको विषय सदाको लागि टुङ्गिने थियो ।

साउनको पानीको फोका जसरी अहिले यो विषय आएको छ, अब   तपाई हामी नेपालीले यो विषयलाई साउनको फोका बन्न दिनुहुँदैन । अब यसलाई सदाको लागि अन्त्य गर्नका लागि भारत सरकारले जुन नक्सा जारी गरेको छ, त्यो नक्साले फाइदा पनि दिएको छ ।

बिबिसी नेपाली सेवामा भारतका सर्भे आफ जेनेरल गिरिश कुमारले दिएको अन्र्तवार्ताको प्रशङ्ग उठाउन चाहन्छु । जसको आधारमा सरकार दरिलो भएर अहिले लाग्ने हो भने यो मुद्दा सदाको लागि अन्त्य हुने सम्भावना देख्छु । अब भारतसँग कालापानीको मात्र कुरा हुनुपर्ने हैन अब हुनुपर्ने कुरा महाकालीको स्रोत, नदीविज्ञानका आधारमा १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार हुनुपर्छ । कालापानी हाम्रो सीमा हो, लिपु हाम्रो हो,  हामीले सजिलैसँग भन्नुपर्छ कि जाउ बाहिर । अब महाकालीको स्रोत सुगौली सन्धिमा धारा ५ अनुसार नदी विज्ञान र भएका तथ्यहरुका आधारमा टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर हामीले भन्नुपर्छ ।

यो नक्सा निकालेको बेलामा  यो अवसर पनि हो । यो राष्ट्रले बुद्धी पु¥याउने हो भने १८१६ पछिको अवसरको रुपमा लिनुपर्छ किनभने अहिले जारी गरेको नक्सामा पनि पश्चिमतिर काली भनेर देखाइएको छ । हामी भनिरहेका छौँ कालीको स्रोत कालापानी हैन, म त्यहाँ पुगेको छु, बसेको छु, कुरा गरेको छु । काली देखाएको छ त्यसकारण यो नक्सा नै हाम्रो लागि फाइदाको कुरा हो । यो नक्साको आधारमा तिमीले काली नदी देखाउँछौ भने अब तिमी कसरी कालापानी भन्छौ ? कालापानी त हाम्रो क्षेत्र हो, तिमी निस्किजाउ भन्नुपर्छ । अहिले जारी गरेको नक्सामा काली देखाएर भारतीय बिज्ञहरुले एउटा इमान्दारी भने देखाएका छन् जवकि उनीहरुले होइन भनिरहेका थिए ।

म त्यहाँ पुगेको बेला पनि एउटा खोल्सा देखाइएको थियो तर मलाई त्यहाँका मानिसहरुले भनेका थिए–‘सर हम को कहा गया है कि नेपाल ने यहाँ रहने दिया है ये महाकालीका स्रोत त जोलिङकाङ है ।’

त्यो रिर्पोट गृहमन्त्रालयमा म मात्रै हैन, जिल्ला प्रशासक सबैले त्यस्तो किसिमको रिर्पोट गृहमा पठाएको छ । गृहमा त्यो जानकारी छ र सरकारले त्यसलाई कारवाही गर्ने कुरा मात्रै हो । हिजो गरेन भनेर, हिजोका व्यक्ति सरकारहरुलाई लान्छना लगाएर अबको सरकार पन्छिन मिल्दैन । मुलुकमा प्रजातन्त्र छ, निर्वाचित सरकार छ, अब यो समस्यालाई समाधान गर्ने उसको दायित्व हो । मलाई लाग्छ भारतले अहिले जारी गरेको नक्साले हामीलाई सही रुपमा, वैज्ञानिक रुपमा काली नदी पश्चिममा छ, यही स्रोत अनुसार हामीलाई महाकालीको स्रोत सुगौली सन्धिअनुसार तिमीनै देखाउ भन्नुपर्छ ।

भारतीय सर्वे विभागका गिरिश कुमारले विबिसी नेपाली सेवामा भनेका छन्–‘विवादित भूमि नै मान्ने हो भने पनि नक्सा जारी गर्दा दुई देशबिच छलफल हुनुपर्दैनथ्यो ? मा उनले भनेका छन्– ‘विवादित भन्ने कुरा उहाँहरु (नेपाल) को भनाइ हो, हाम्रो हैन । तर हामी यसबारेमा छलफललाई निरन्तरता दिन्छौँ । यो ७० बर्ष यतादेखि चलेको सीमा हो ।’

यो भनाईलाई आधार मानेर नेपालले च्याप्पै समात्नुपर्छ । ‘यो ७० बर्ष यतादेखि चलेको सीमा हो’ भनेको कुरा समात्नुप-यो ।

*****

भारतका केही विज्ञहरुले नेपाललाई चुनौती दिएका छन् नक्साका बारेमा । तर अब हामी पनि त्यति कमजोर छैनौं हिजोका जस्ता ।  अब हामीसँग नयाँ पुस्ता छ, ज्ञान, बुद्धि, स्रोत साधन, खजाना छ त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ । साथसाथै हामीले पश्चिमको जुन नक्सा निकालेका छौं, त्यो नक्सालाई तुरुन्त फिर्ता गरेर लिम्पियाधुराको नक्सा हामीले प्रकाशन गर्नुपर्छ र भारतलाई यही बेलामा भन्नुपर्छ कि तिमी लिपुलेक र कालापानीबाट हट ।

*****

अब मेरो सिंहदरबारलाई प्रश्न, सिंहदरबार चाहे त्यो हिजोको पञ्चायती ब्यवस्थाको सिंहदरबार होस, चाहे त्यो बहुदलीय व्यवस्थाको सिंहदरबार होस, सुगौली सन्धिपछि महाकालीको स्रोतको बारेमा नयाँ सन्धि भएको छ र ? नयाँ सन्धि नभई देशको क्षेत्र लिन सकिन्छ ? उ आफै बोलिरहेको छ ७० बर्षदेखि त्यो क्षेत्रमा बसेको छु भनेर । यो सन्देश सरकारलाई पुगोस् ।

हामी सरकारलाई प्रश्न गरौँ ७० बर्षअघि सरकारले के आधारमा त्यहाँ बस्न दियो ? हामीले सदाका लागि बस्न दिएका हौँ ? सदाका लागि बस्न दिएको भए आफ्नो जमिन सम्झौता नभई दिन सकिन्छ ? हैन भने उ के आधारमा बसेको छ, ? उसले अतिक्रमण गरेकै हो भन्ने पुष्टि हुन्छ जवसम्म सुगौली सन्धि भएपछि नयाँ सन्धि भएको देखाउन सक्दैन ।

सो अन्र्तवार्तामा गिरिश कुमारले नक्साको बचाउ गर्दै भन्छः बाह्य रुपमा केही नचलाएको यो नक्सामा आन्तरिक रुपमा पनि हामीले केही परिवर्तन गरेको नभई मिलाएको मात्र हो भनेका छन् ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भन्छः यही आधिकारिक नक्सा हो । उनका तर्फबाट लेख्नेहरुले भन्छः भारतले नक्सा परिवर्तन गर्दैन । यही खजाना हाम्रो लागि तयार भएको छ ।

भारतका केही विज्ञहरुले नेपाललाई चुनौती दिएका छन् नक्साका बारेमा । तर अब हामी पनि त्यति कमजोर छैनौं हिजोका जस्ता ।  अब हामीसँग नयाँ पुस्ता छ, ज्ञान, बुद्धि, स्रोत साधन, खजाना छ त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ । साथसाथै हामीले पश्चिमको जुन नक्सा निकालेका छौं, त्यो नक्सालाई तुरुन्त फिर्ता गरेर लिम्पियाधुराको नक्सा हामीले प्रकाशन गर्नुपर्छ र भारतलाई यही बेलामा भन्नुपर्छ कि तिमी लिपुलेक र कालापानीबाट हट । हटिसकेपछि अब हामी महाकालीको स्रोतको बारेमा कुरा गरौँ भन्न सक्नुपर्छ ।

अब तुरुन्त राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग, परराष्ट्रमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्रीलसँग कुरा गरेर, नेपालमा रहेका भारतीय राजदूतलाई बोलाएर तथा भारतमा भएका नेपाली राजदूतले तुरुन्त यसबारे भारत सरकारलाइ नोट दिनुपर्यो ।  यो कुनै पार्टी विशेषको नभई राष्ट्रको मुद्दा हो । वर्तमान सरकारले यहाँ भएका सबैसँगको ज्ञान, सीपलाई लिएर भारतसँग दरिलो रुपमा कुरा गर्नुपर्छ । 

हेर्नुहोस भिडियो :