काठमाडौं – मुलुक नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै समृद्धिको खाका कोर्न विशिष्ट तथ्याङ्कको अभाव खड्केको भन्दै तथ्याङ्क क्षेत्रका जानकारले विश्वसनीय र यथार्थ तथ्याङ्क सङ्कलनको खाँचो औँल्याएका छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारीका सन्दर्भमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आज यहाँ आयोजना गरेको छलफल तथा अन्तक्र्रियामा उनीहरुले राज्यसँग सही तथ्याङ्क नहुँदा नीति निर्माणमा अप्ठ्यारो परेको भन्दै ‘मिथ्याङ्क’ नभई ‘तथ्याङ्क’ सङ्कलन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

राष्ट्रिय जनगणना राज्यको प्राथमिकताको विषय भए पनि तथ्याङ्क ‘मिथ्याङ्क’ हुने सम्भावनाको खतरा उत्तिकै रहेको बताउँदै सहभागीले तथ्याङ्कलाई मिथ्याङ्क हुन नदिनेतर्फ विभागलाई सचेत गराएका थिए ।

विगतमा एकै स्थानमा बसेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेलगायतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै गणकको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो । जनगणनाका बारेमा जनता सचेत नबनी सही तथ्याङ्क आउन नसक्ने भन्दै उनीहरुले सचेतना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका थिए । 

एक दशकको अवधिमा मात्र जनगणना हुने भएकाले सम्पूर्ण तथ्याङ्क आउने गरी प्रश्नावली निर्माण गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो । 

सहभागीले जनताको टाउको गनेर मात्र होइन, मुलुकको समग्र आर्थिक परिसूचक देखिने गरी गणना गर्न सुझाव दिएका थिए ।

प्रश्नावलीमा लैङ्गिक गणना गर्ने क्रममा महिला र पुरुष मात्र राखिएको भन्दै सहभागीले ‘कोही नछुटुन्, कोही नदोहोरियून्’ भन्ने मान्यताका साथ जनगणना हुँदै गर्दा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (तेस्रो लिङ्गी) को पनि गणना गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले जनगणनाबाट आउने तथ्याङ्कले मुलुकको भावी राजनीति, अर्थनीति निर्माण गर्न तथा आगामी दश वर्षको मार्ग दर्शन गर्ने भएकाले सही तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने बताएयो । “व्यक्तिले वैयक्तिक विवरण दिन हिच्किचाहट गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ, गणकलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्छ”, उनले भने । 

मुलुकको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले चालेका कार्यक्रमलाई निष्फल गराउन सक्ने सम्भावना औँल्याउँदै उनले जनस्तरसम्म पुग्ने गरी प्रचारप्रसारलाई व्यापक बनाउन सुझाव दिए । 

आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष रवीन्द्रकुमार शाक्यले जनगणनाले सम्पूर्ण तथ्याङ्कको माग पूरा गर्न नसक्ने भएकाले क्षेत्रगत तथ्याङ्कको पनि गणना गरिनुपर्ने बताए । 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको यकिन तथ्याङ्क कसैसँग पनि नभएको अवस्थामा आप्रवासी कामदारको सही तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न उनले सुझाव दिए । 

“गणकलाई यथेष्ठ तालीम तथा अभिमुखीकरण गरेर कार्यक्षेत्रमा खटाउनुपर्छ”, तथ्याङ्कको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने सम्भावना औँल्याउँदै उनले भने ।

प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाले सामुदायिक प्रश्नावली निर्माणका क्रममा सांस्कृतिक, भौतिक, ऐतिहासिक, शैक्षिक सम्पदा गणना आवश्यक रहेको बताए । प्राध्यापक कृष्ण हाछेँथुले पछिल्लो पूर्वाधार निर्माणको स्वरुप फेरिएको अवस्थामा घर गणना पक्की र कच्चीमा मात्र गर्न नहुने बताए । 

वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले गणकले घरधुरीको संवेदनशीलता ख्याल राख्न नसक्दा सही तथ्याङ्क आउन नसक्ने चुनौती रहेको औँल्याउँदै गणकलाई सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिकेर नयाँ अभ्यास गरिनुपर्ने बताए । 

तथ्याङ्क प्रणालीलाई सुधार गर्नेतर्फ आयोगको ध्यान केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै उनले तथ्याङ्क प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाइने बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँलले मुलुक र जनताको समृद्धिका लागि सही तथ्याङ्क आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै सत्यतथ्य तथ्याङ्क आउनेमा विश्वस्त रहेको बताए । 

विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले तथ्याङ्कलाई विश्वसनीय बनाउन विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिएको उल्लेख गर्दै प्राप्त सुझावका आधारमा प्रश्नावली परिमार्जन गरिने बताए ।

 उनले बेरोजगार व्यक्तिलाई छोटो समयको भए पनि रोजगारी दिन यसपटक विभागले शिक्षक नभई नयाँ जनशक्तिलाई गणकका रुपमा लिन लागेको बताए ।

 राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा करीब ४२ हजार गणक खटाउने विभागको तयारी छ । त्यस्तै १० हजार सुपरीवेक्षक खटाइने छ । विसं २०७८ जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणना गरिँदैछ ।