काठमाडौं– सांसदहरुले नेपाल भारतबीचको सीमा विवाद कुटनीतिक तथा राजनीतिक माध्यमबाट गर्न आग्रह गरेका छन् । सोमबार संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले भारतसँग यसबारे बोल्ने सहि मौका भएकोले दुई देशका प्रधानमन्त्रीको तहमा छलफल गर्न आग्रह गरेका हुन् । 

गत कात्र्तिक २० गते बसेको समितिको बैठकले भारतले नेपालको भू–भाग समेटेर प्रकाशन गरेको नक्साबारे छलफलका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाउने निर्णय गरेपनि स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उनी आउन नसकेको जानकारी दिइयो । 

यद्यपि, बैठकमा उपस्थित भएकी भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले नेपालको एक इन्च भूमि पनि नछोड्ने र अरुको १ इन्च भूमि पनि नचाहिने बताउँदै लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भू–भाग रहेको प्रमाणहरु संकलन गरिरहेको जानकारी गराइन् । 

उनले यसबारे छलफलका लागि परराष्ट्रमन्त्रालयमार्फत पहल थालेको बताउँदै वार्ताका लागि सरकार अग्रसर भएर लागिपरेको बताइन् ।  उनले भारतले सन् १८२७ देखि १८५६ सम्म प्रकाशन गरेको नक्सामा नेपालको सीमाना लिम्पियाधुरासम्म रहेको बताउँदै त्यसपछि प्रकाशन गरेका नक्सामा अतिक्रमण सुरु गरेको बताइन् । 

उनले भनिन्– ‘लिम्पियाधुरासम्म नेपाल हो भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ, सहायक नदीलाई काली नदी भनेर परिभाषित गर्न खोजिएको छ, त्यो हामीलाई मान्य छैन । हामीलाई विदेशी भूमि १ इन्च पनि चाहिँदैन र आफ्नो भूमि १ इन्च पनि छोडिँदैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ ।’

यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल भारतबीचको सीमा विवाद नयाँ नभएर लामो समयदेखि देखिएको बताए । यो विषयमा छलफलका लागि दुबै देशबीच सचिव तहमा संयुक्त समिति पनि रहेको बताए । सरकारले यो समस्या समाधानका लागि सरकारले सर्वदलीय छलफल पनि गरेको बताए । 

सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा बल भएपनि त्यो पर्याप्त नभएकोले सरकारले थप गर्ने कार्य अघि बढाउन लागेको जानकारी दिए । यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यो विषयमा गम्भीर ढंगले कुटनीतिक र राजनीतिक तहबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भारत र चीनबिच लिपुलेकलाई चीन र भारतको व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति भएपनि आफूले भारत भ्रमण र चीन भ्रमणका क्रममा त्यसबारे आफूले कुरा उठाएको पनि जानकारी दिए । त्यसकारण त्यो काम रोकिएको उनको भनाई थियो । 

उनले भारतले गरेको नकारात्मक कदमबाट सकारात्मक फाइदा लिनका लागि गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।

सांसदहरुको माग: प्रधानमन्त्री तहमै छलफल होस् 

मन्त्रीहरुले बोलेपछि सांसदहरुले बोल्दै सीमा अतिक्रमण रोक्न र अतिक्रमण गरिएको भूमि फिर्ता लिन कुटनीतिक र राजनीतिक तहबाट संवाद थाल्न आग्रह गरे । नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भारतमा पनि स्थायी सरकार भएकोले उसले केही सोचेर नक्सा प्रकाशनको यो कदम चालेको हुन सक्ने भन्दै त्यसमा गम्भीर हुन आग्रह गरे । 

उनले भारतले गरेको यो गल्तीलाई अवसरमा बदल्नुपर्ने बताउँदै सीमा क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति नहुनु दुःखद कुरा भएको बताए ।  उनले महाकाली छेउका कुती, नाभी र गुञ्जी ३ गाउँ भारतीय बन्न पुगेको र भारतले त्यहाँका जनतालाई सडक र सुरक्षा सुविधा दिएको बताउँदै सीमा क्षेत्रमा विकासका काम अघि बढाउन आग्रह गरे । 

यस्तै नेकपा सांसद पम्पा भुसालले लिम्पियाधुरा, कालापानीको सीमाना कायम गर्ने उपयुक्त अवसर भएको बताइन् । उनले कर्मचारीतन्त्रबाट सीमा समस्या समाधान नहुने भन्दै राजनीतिक तबरबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताइन् । 

उनले संसारमा कहीँ पनि खुला सिमाना नहुने भन्दै सेनालाई ठेक्कापट्टाको काममा भन्दा पनि सीमानमा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।  समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले राष्ट्रियताको विषयमा काम गर्नका लागि सबै दलका प्रतिनिधि विज्ञहरु सहितको एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाउन माग गरे । उनले सीमा क्षेत्रको विकासमा सरकार कमजोर रहेको बताउँदै हामीले समृद्धिको कुरा गरेपनि जनताहरु सीमापारीको समृद्धितिर आकर्षित भइरहेको बताए । 

यस्तै काँग्रेसका अर्का सांसद अमरेशकुमार सिंहले लिपुलेक, कालापानीमा मात्र सीमा समस्या नरहेको भन्दै उत्तरमा चीनले ११ ठाउँमा सीमा मिचेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान नपुगेको बताए । उनले नक्सामा भारतले लिपु लेक राखेपनि त्यहाँ भौतिक रुपमा नेपाली छन् कि छैनन् भन्दै प्रश्न गरे । सांसद सिंहले एक ठाँउको सीमा विवादको कुरामात्र उठाउन नहुने बताए । 

काँग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले सीमा विवाद समाधानका लागि किन सचिव तहभन्दा माथिल्लो तहबाट छलफल हुन सकेन भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले नेपाल भारत बीचको सीमा विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच वान टु वान वार्ता हुनुपर्ने माग गरिन् । 

उनले यसरी नेपालले भारतबीच हुने सीमा विवादबारेमा छलफल स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्ने बताउँदै सरकारले देशको नक्सा, तथ्य, प्रमाण संकलनमा लाग्न सुझाव दिइन् ।  समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले सरकारले छिटो कुटनीतिक माध्यमबाट दुई देशको सीमा विवाद अन्त्यका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । 

समितिले सरकारलाई नेपालको पश्चिम सीमाना महाकाली नदीको लिम्पियाघाटसम्मको सीमाना जारी गर्ने सहित १० बुँदे निर्देशन समेत दिएको छ । साथै पाठ्युस्तकहरुमा समेत रहेको पुरानो नक्सा परिवर्तन गरी नेपालको सम्पूर्ण भू–भाग सहितको नक्सा प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको छ ।