काठमाडौं– संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले महाकाली नदीको लिम्पियाधुरासहितको भू–भाग समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार समितिको बैठकमा नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भूमि ब्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई डाकेर छलफल गरिएको थियो । 

छलफलको अन्त्यमा समिति सभापति शशि श्रेष्ठले नेपालको पश्चिमी सिमाना लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्न समितिको तर्फबाट निर्देशन दिएकी छिन् ।  उनले भारतले नेपालको भू–भागमा हस्तक्षेप गरेको अवस्थामा नेपाल सरकार अविचलित र दृढ रहेकोमा धन्यवाद समेत दिइन् । 

उनले भनिन– ‘काली नदीको पूर्व लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका भू–भाग नेपालकै हो र महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्नेमा सरकारको प्रष्ट र दृढ अडान रहेकोमा त्यसको सरहना गर्दै सरकार र त्यसका सम्पूर्ण अंग, राजनीतिक दल, राजनीतिक एवम् सामाजिक संघ संगठन आम नेपाली जनसमुदायलाई एकताबद्ध भई राष्ट्रियताको पक्षमा दृढतापूर्वक भई उभिन राज्यव्यवस्था समिति हार्दिक अपिल गर्दछ ।’  

लिम्पियाधुरा रहेको कालीनदी (महाकाली) पूर्वको भू–भाग होे भन्ने भौगोलिक र ऐतिहासिक तथ्यहरुलाई स्वीकार गर्दै उत्त क्षेत्रमा नेपालको सर्वभौम अधिकार कायम गर्न नेपाल सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय राजनीतिक एवं कुटनीतिक पहल गर्न समितिले अर्को निर्देशन दिएको छ । 

यस्तै नेपालका शैक्षिक सामग्रीहरुमा प्रयोगमा रहेको नक्सामा सुधार गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुका साथै हालसम्म प्रचलनमा ल्याइएको नक्सामा लिम्पियाधुराको काली नदीको मुहानको भाग राखी प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ । 
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेत नेपालको भू–भाग समावेश गरी भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी नक्सा तयार पारेकोले त्यसका विरुद्ध एकजुट भएर अगाडि बढ्न नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवम् सामाजिक संघसंस्थाहरु, आम नेपाली जनसमुदाय, सञ्चारमाध्यमहरु लगायत सबैलाई एकजुट हुन पनि समितिले आग्रह गरेको छ । 

समिति सभापति श्रेष्ठले नेपाल भारतबीच रहेका अन्य स्थानका सीमा विवाद समेत स्थायी रुपमा समाधान गर्न स्थायी पहल गर्न आग्रह गरेकी छिन् ।  यस्तै समितिले सिमानाहरुमा नेपालको स्थायी ब्यारेक खडा गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति श्रेष्ठले भनिन्– ‘अहिले आम नेपालीहरु एकताबद्ध भई भारतीय अतिक्रमणको विरोध गरिरहेको बेला नेपाल भारतबीच रहेका अन्य स्थानका सिमा विवाद समेत स्थायी रुपमा समाधान गर्न तत्काल पहलकदमी लिने । ’

कालापानी लगायतका नेपालका अन्य सिमा क्षेत्रमा नेपालका तर्फबाट सिमा सुरक्षाबलको स्थायी व्यारेक खडा गरी सीमाको स्थायी सुरक्षा व्यवस्थाका साथै सिमाना नियमन गर्न निर्देशन दिएको छ ।  यस्तै कैलाश मानसरोवर तीर्थस्थल जाने यात्रुको सहजताका लागि र नेपालको तिब्बत व्यापारका लागि दार्चुलाको खलङ्गादेखि टिङ्कर भञ्ज्याङ्सम्मको सडकका लागि तत्काल बजेट बिनियोजन गरी दु्रत गतिमा काम सम्पन्न गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।