नेपालमा संघीय सरकारलाई अहिले झण्डै ११ खर्ब सार्वजनिक ऋण लागेको छ । सार्वजनिक ऋण प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा पर्ने ऋण हो । २०७६ असोज मसान्तसम्म संघीय सरकारको तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ८४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको अर्थमन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसले देखाउँछ तपाईं हामी ऋण मुक्त छैनौँ ।

उसो भए नेपाली मात्र होइन विकसित देशका जनताहरु अझ बढी ऋणमा छन् । नेपाल सरकारलाई लागेको सार्वजनिक ऋणको आधारमा एक नेपालीको थाप्लोमा पर्ने ऋण निकाल्दा ३६ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ पर्न जान्छ । यसमा नेपालको जनसङ्ख्याले कुल सार्वजनिक ऋणलाई भाग गरि एक व्यक्तिको थाप्लोमा पर्ने ऋण निकालिन्छ । तथ्याङ्क विभागले सन् २०१९ का लागि प्रक्षेपण गरेको जनसङ्ख्या २ करोड ९७ लाख ४ हजार ५ सय १ जना हो । यस आधारमा अहिले एक नेपालीको थाप्लोमा साढे ३६ हजार ऋण छ ।

सरकारले तिर्न बाँकी खुद आन्तरिक ऋण ४ खर्ब ५३ अर्ब ४९ करोड र तिर्न बाँकी खुद वैदेशिक ऋण ६ खर्ब ३१ अर्ब ४७ करोड रहेको छ । विकसित देशलाई हेर्ने हो भने ऋणको मात्रा अत्यधिक रहेको देखिन्छ ।

कुन देशका नागरिक कति ऋणमा ?

वर्ल्ड पपुलेशन रिभ्युलाई आधार मान्ने हो भने अमेरिका जिडिपिको ११५ प्रतिशत ऋणमा छ । यो भनेको अमेरीकी एक नागरिक बराबर ५८ हजार २ सय डलर ऋण छ । अमेरिका १९.७७ ट्रिलियन डलर ऋणमा छ ।

यस्तै संयुक्त राज्यको जीडिपिको ३१३ प्रतिशत ऋणमा छ । यो भनेको यहाँको नागरिकको प्रतिव्यक्ति ऋण १ लाख २७ हजार डलर हो । संयुक्त राज्य ८.४८ ट्रिलियन डलर ऋणमा छ । फ्रान्स २१३ प्रतिशत ऋणमा छ । यहाँका नागरिकलाई ८७ हजार २ सय डलर ऋण छ । जापानका नागरिकलाई २८ हजार २ सय डलर ऋण छ । चीनका नागरिकलाई १ हजार ३ सय २६ डलर प्रतिव्यक्ति ऋण छ । अष्ट्रेलियामा प्रतिव्यक्ति ऋण ६० हजार ८ सय डलर छ । स्वीजरलयाण्ड जिडिपिको २६९ प्रतिशत ऋणमा छ ।  यहाँको प्रतिव्यक्ति ऋण २ लाख १३ हजार १ सय डलर छ ।

सरकारले ऋणको ब्याज मात्र ४ अर्ब १३ करोड ८१ लाख तिर्यो

सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ ३ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख बराबरको ब्याज तथा बाह्य ऋणतर्फ २ अर्ब १८ करोड ३२ लाख सावा र ब्याज ५४ करोड ३४ लाख भुक्तानी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले प्राप्त गरेको वैदेशिक अनुदान गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १२३.४ प्रतिशतले बढेर ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ थियो । यसैगरी संघिय सरकारले प्राप्त गरेको वैदेशिक ऋण गत आवको सोही अवधिमा ११ अर्ब ३४ करोड रहेकोमा अहिले ५९.७ प्रतिशतले बढेर १८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको  छ ।

वैदेशिक सहायतामा अनुदानको अंश बढी

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो तीन महिनामा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता १५ अर्ब ६८ करोड रहेको छ ।  गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रतिबद्धता २७ अर्ब ७६ करोड रहेको रहेको थियो ।

नेपालले सन् १९५१ देखि विकास सहायता लिन थालेको हो । नेपाललाई विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कबाट बहुपक्षीय साझेदारले ऋण र अनुदान प्रदान गर्दै आएका छन् । द्विपक्षीय साझेदारहरू अष्ट्रेलिया, चीन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, जर्मनी, भारत, जापान, कोरिया, कुवेत, नेदरल्याण्ड, नर्वे, साउदी अरब, स्वीजरल्याण्ड, बेलायत, र अमेरिकालगायत राष्ट्रबाट विकास सहायता प्राप्त हुँदै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा प्राप्त भएको कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता मध्ये अनुदान र ऋणको हिस्सा क्रमशः ७८.८ प्रतिशत र २१.२ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको यसैअवधिमा यस्तो हिस्सा १६.२. र ८३.८ प्रतिशत रहेको थियो ।