ई–पासपोर्ट छाप्न राहदानी विभागले भदौ १० गते गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान एकाएक रद्द गरेपछि नयाँ पासपोर्ट छपाइका सम्बन्धमा अन्योल सिर्जना भएको छ । बोलपत्र आह्वान रद्द गरिएसँगै तत्कालै ई–पासपोर्टमा जाने नेपाल सरकारको योजनामा पनि धक्का लागेको छ ।

त्योभन्दा ठूलो समस्या अब नेपाल सरकारसँग मात्र ७ लाख ५० हजार थान एमआरपी पासपोर्ट रहेको छ । उक्त पासपोर्टले बढीमा एक वर्ष मात्रै धान्ने हुँदा एक वर्षप्छि नयाँ पासपोर्ट वितरणमा पनि समस्या आउनसक्ने सम्भावना बढेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागले गएको भदौ १० गते ५० लाख पासपोर्ट छाप्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सुरुमा ४५ दिनको समय दिएर टेन्डर गरिएकोमा पछि २७ दिन म्याद थपिएको थियो । त्यो समयमा पनि पर्याप्त बोलपत्र नपरेको र धेरै सार्वजनिक बिदा परेको भन्दै थप ७ दिन समय थपेर कात्तिक २१ गतेसम्मका लागि समय दिइएको थियो ।

कात्तिक २१ गतेसम्म प्राप्त बोलपत्रलाई कात्तिक २२ गते शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम थियो । तर मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै उक्त टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय भएपछि कात्तिक २१ गते बिहीबार राति राहदानी विभागले सूचना जारी गर्दै नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार ई–पासपोर्ट छपाइको ग्लोबल टेन्डर रद्द गरिएको बतायो ।

यससँगै सन् २०२१ को सुरुवातबाटै ई–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याउने नेपाल सरकारको योजनामा पनि धक्का लागेको छ ।

ई–पासपोर्टको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन निकाय (आईकाओ)ले सन् २०२५ देखि लागू गर्न लागेको सुरक्षा रणनीतिअनुसार अब पासपोर्टको सुरक्षा पनि प्रमुख चासोका साथ राखेको छ । आइकाओले स्पष्ट रूपमा सन् २०२५ बाट ई–पासपोर्ट हुनैपर्ने नभनेको भए पनि सुरक्षा नीतिमा यो कुरा उल्लेख गरेको छ । व्यक्तिको पहिचान, फोटो, बायोमेट्रिक डाटा, फिङ्गरप्रिन्ट आदि सबै व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यो भनेको इलेक्ट्रोनिक पासपोर्टमा जाने हो । यदि सन् २०२५ सम्म पनि नेपालले ई–पासपोर्ट जारी गर्न वा प्रयोगमा ल्याउन नसकेमा सन् २०२५ पछि नेपाली नागरिकहरु विदेश जान नपाउने सम्भावना पनि रहेको छ ।

के हो इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट ?

इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट अर्थात् ई–पासपोर्ट एउटा त्यस्तो पासपोर्ट हो जहाँ पासपोर्टमा एउटा कम्प्युटर चिप्स राखिएको हुन्छ । माइक्रोप्रोसेर चिप्सले व्यक्तिको सम्पूर्ण डाटा स्टोरेज गरेर राख्छ र मेसिनमा राखेपछि सम्पूर्ण विवरण अध्ययन गर्न सकिनेछ । यो माइक्रोप्रोसेसरमा बायोमेट्रिक डाटा अर्थात् रेटिनाको नमुना, फिङ्गरप्रिन्ट र फोटोसमेत राखिएको हुन्छ । पासपोर्ट बाहक व्यक्ति सही हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउन पनि यस्तो प्रकृतिको पासपोर्ट पछिल्लो समय अपरिहार्य भएको छ ।

किन गरियो ई–पासपोर्टको टेन्डर रद्द ?

सरकारले एकाएक ई–पासपोर्टको ग्लोबल टेन्डर रोक्नुको कारण स्पष्ट पारेको छैन । यद्यपि परराष्ट्रमन्त्रीले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै ग्लोबल टेन्डर रद्द गरिएको बताएका छन् ।

सरकारले तत्कालका लागि ५० लाख थान ई–पासपोर्ट छपाइ गर्नका लागि ग्लोबल टेन्डर गरेर भेन्डर छान्ने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्बाटै सैद्धान्तिक सहमति भएर गरिएको ग्लोबल टेन्डर एकाएक रद्द हुनुको कारण स्वयम् राहदानी विभागका महानिर्देशकलाई पनि थाहा छैन । किन रद्द भयो भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले सरकारको निर्णय हो अरू थाहा छैन भन्ने जवाफ दिए ।

नेपालमै ई–पासपोर्ट छाप्न कति सम्भव ?

नेपाल सरकारले नेपालमै ई–पासपोर्ट छपाइ गर्ने भनेर ग्लोबल टेन्डर रद्द गरे पनि नेपालमै तत्कालै वा एक दुई वर्षभित्र ई–पासपोर्ट छपाइ गर्ने सम्भावना ज्यादै कम छ । किनभने नेपालमै सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना गर्नका लागि कम्तीमा ४ वर्षको समय लाग्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।

अहिले सुरक्षण मुद्रण प्रेसले बनेपामा प्रेस स्थापनाका लागि भन्दै फ्रान्सेली कम्पनी ‘इन–ग्रुप’सँग प्राविधिक सहयोग लिने सहमति गरिसकेको छ । संस्थाले यही कम्पनीबाट इक्युपमेन्टसमेत किन्ने तयारी गरेको छ । तर भौतिक संरचना निर्माण गर्न र इक्युपमेन्ट ल्याउन कम्तीमा पनि ४ वर्ष समय लाग्नेछ । यसको अर्थ आगामी ४ वर्षसम्म पनि नेपालमा ई–पासपोर्ट छपाइ हुने सम्भावना छैन ।

बजेट २ करोड, लक्ष्य ३२ अर्ब !

अहिले सुरक्षा प्रेस स्थापना गर्ने भनेर लागिपरेको सुरक्षण मुद्रण प्रेसलाई सरकारले यस वर्ष मात्रै २ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तर प्रेसले भने ३२ अर्ब लाग्ने सुरक्षा प्रेस स्थापनाका लागि काम गरिरहेको दाबी गरेको छ । यसले ३२ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने भन्दै सरकारसँग बजेट मागसमेत गरेको छ । यद्यपि सुरक्षा प्रेस स्थापनाका लागि ३२ अर्ब रूपैयाँ दिने कि नदिनेबारे अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म छलफलसमेत थालेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा सुरक्षण मुद्रण प्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई गरेको ब्रिफिङ नै शङ्कास्पद देखिन्छ ।

अहिले राहदानी विभागले ५० लाख पासपोर्ट छपाइका लागि ग्लोबल टेन्डर गरेको थियो । नेपालमै ई–पासपोर्ट छपाइ गर्ने हो भने पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण र मेसिन ल्याउन ४ वर्ष लाग्ने सम्भावना छ । ४ वर्षका लागि कम्तीमा ३० लाख थान पासपोर्ट चाहिने हुन्छ । यस अर्थमा विभागले ५० लाख थान पासपोर्ट छपाउने टेन्डर आह्वान गर्नुलाई अन्यथा लिन सकिने अवस्था छैन ।

तर सुरक्षण मुद्रण प्रेस र राहदानी विभागबीचको इन्ट्रेस्ट बाझिँदा ई–पासपोर्टको टेन्डर नै रद्द भएको विज्ञको दाबी छ ।

कमिसनको चक्करमा ग्लोबल टेन्डर रद्द !

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मातहत रहेको सुरक्षण मुद्रण प्रेसले नेपालमै ई–पासपोर्ट छाप्न सकिने भन्दै ग्लोबल टेन्डर रोक्न प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेको स्रोतको दाबी छ । प्रेसले बनेपाको आईटी पार्कमा सुरक्षित प्रेस स्थापनाका लागि काम सुरु गरिसकेकाले तत्काल ५० लाख थान ई–पासपोर्ट छाप्नु नपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेको थियो । त्यही ब्रिफिङका आधारमा प्रधानमन्त्रीले उक्त टेन्डर रद्द गर्ने प्रस्ताव पेस गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दबाब दिएको स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो ।

त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त टेन्डर रद्द गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको बताइएको छ ।

ई–पासपोर्टको टेन्डर किन र कसरी रद्द भयो, सरकारले स्पष्ट नपारे पनि यसको प्रमुख कारण भनेको कमिसन नै रहेको विज्ञको दाबी छ ।

अहिले नेपालसँग जम्मा ७ लाख ५० हजार थान एमआरपी पासपोर्ट रहेको छ । त्यो पासपोर्टले जम्मा एक वर्ष मात्रै थेग्न सक्छ । त्यसपछि कि त एमआरपी वा ई–पासपोर्टमै जानुको विकल्प सरकारसँग छैन ।

यस्तो अवस्थामा तत्काल ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेर पासपोर्ट लिनसक्ने अवस्था रहँदैन । किनभने ग्लोबल टेन्डर परेको कम्तीमा ९ महिनासम्म कनै पनि कम्पनीले ई–पासपोर्ट दिन सक्दैन । उसलाई कम्तीमा ९ महिनादेखि १५ महिनासम्म समय लाग्नेछ । यस्तो अवस्थामा पुरानै कम्पनी ओबर्थरसँग एमआरपी पासपोर्टको पूरक सम्झौता गर्ने वा अन्य संस्थासँग ई–पासपोर्ट किन्ने भन्ने सवाल आउँछ ।

स्रोतका अनुसार अहिले सुरक्षित मुद्रण प्रेसका प्रमुख विकल पौडेलको डिजाइनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले फ्रान्सेली कम्पनी इम्प्रिमेरी नेसनलसँग ई–पासपोर्ट किन्ने गरी जीटुजी सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ ।

इम्प्रिमेरी नेसनल फ्रान्सको सरकारी कागजात प्रिन्ट गर्ने संस्था हो । यही संस्थासँग जीटुजी स्म्झौता गरी महँगो मूल्यमा ई–पासपोर्ट खरिद गर्ने र त्यसबाट कमिसन लिने चक्करमै ग्लोबल टेन्डर बन्द गरिएको स्रोतको दाबी छ । अहिले सुरक्षित मुद्रण प्रेस र परराष्ट्र मन्त्रालयको डिजाइनमा फ्रान्सेली कम्पनीलाई ३० लाख थान ई–पासपोर्ट जीटुजी प्रक्रियाबाट छपाइ गर्न दिनेगरी ड्राफ्ट तयार भइसकेको स्रोतले रातोपाटीलाई बताएको छ ।