२८ हप्ताको सुरक्षित गर्भपतनको व्यवस्थाले १२ वर्षीय बालिकालाई राहत
काठमाडौँ । बलात्कारका कारण १२ वर्षको कलिलो उमेरमै गर्भवती भएकी बालिका थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहबाट उपचारपछि डिस्चार्ज भएकी छिन् । अस्पतालले शुक्रबार उनको सुरक्षित गर्भपतन गरेको हो । दुई दिनको आरामपछि आइतबार अस्पतालले उनलाई डिस्चार्ज गरेको जनाएको छ ।
बालिका २१ साताकी गर्भवती थिइन् । शुक्रबार बेलुकी सुत्केरी व्यथा लगाउने सुई लगाएर उनको गर्भपतन गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । दुव्र्यवहारमा परेका, हाडनाता करणी, अपांगता भएका र जबरजस्ती करणीबाट गर्भ रहेकाको हकमा २८ हप्तासम्ममा गर्भपतन गर्न सकिने ऐनमै उल्लेख गरिएअनुसार गर्भपतन गरिएको अस्पतालका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमले बताए ।
अछाम घर बताउने ती बालिकालाई बलात्कार गर्ने व्यक्ति को हुन् भन्ने अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन । अछामको विपन्न परिवारकी ती बालिकाको बुबा, आमा दुवैमा मानसिक समस्या छ । बालिका आफैँमा पनि मानसिक समस्या छ । जसले गर्दा उनले आफूमाथि भएको अपराधका बारेमा समेत बताउन सकेकी छैनन् ।
कुकुरले टोकेपछि मात्र थाहा भयो बलात्कारबारे
बालिकाले आफू बलात्कृत भएको समेत कसैलाई बताउन सकेकी थिइनन् । सुस्त मनस्थिति भएका कारण उनले घर–परिवारमा आफूमाथि भएको अपराधबारे कसैलाई बताएकी थिइनन् ।
यत्तिकैमा एक दिन उनलाई कुकुरले टोक्यो । उनका ठूलोबुबाले स्थानीय अस्पतालमा लगेर उपचार गर्दा चिकित्सकले बालिकाको पेट अस्वाभाविक रुपमा बढेको पाए । चिकित्सकको सल्लाहअनुसार उनलाई उपचारका लागि काठमाडौं ल्याएपछि मात्र उनी गर्भवती भएको तथ्य प्रकाशमा आएको हो ।
अछामको रामारोशन–४ वडा कार्यालयले बालिकालाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याउन २० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । प्रसूति अस्पतालले बालिकाको उपचार निःशुल्क गरिदिए पनि बालिकाको ठूलोबुवा, उनीसँगै आएका प्रहरीलाई खान–बस्न लगायतमा रकम खर्च भएको जनाइएको छ ।
नयाँ कानुनले राहत
‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ कार्यान्वयनमा आएसँगै अब २८ हप्ता सम्मको गर्भपतन गर्न सकिने भएको छ । यो प्रावधानका कारण नै १२ वर्षीया बालिकाले राहत पाएकी हुन् ।
सामान्यतया गर्भवती महिलाको इच्छाअनुसार १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिन्छ । तर ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ले विशेष परिस्थितिमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न बाटो खोलिदिएको छ ।
गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको जयनमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्तो महिलाको मञ्जुरी बमोजिम अब २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ ।
यस्तै जर्वजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिने व्यवस्था छ ।
रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआईभी) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा र भु्रणमा कमीकमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी भु्रणमा खराबी रहेको बच्चालाई पनि २८ हप्ता सम्ममा गर्भपतन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
१२ वर्षको कलिलो उमेरमै बलात्कारका कारण गर्भवती भएकी बालिकाको गर्भपतन नै उपयुक्त हुने सुझाव चिकित्सकले दिएका थिए । बालिकाको उमेर तथा स्वास्थ्य अवस्था अनुसार गर्भपतन नै उपयुक्त हुने उनीहरुको भनाइ थियो । १२ वर्षको उमेर, मानसिक समस्या हरेक हिसाबले बालिका बच्चा जन्माउन सक्ने अवस्थामा नभएको चिकित्सकको ठहर थियो । प्रसूतिगृहका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमले रातोपाटीलाई भने, ‘धेरै कुरा बिचार गर्दा बालिकाको गर्भपतन नै उचित विकल्प देखिएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’
नयाँ ऐनको विरोध
यता २८ हप्ताको गर्भलाई गर्भपतन गर्न नमिल्ने भन्दै एकथरि चिकित्सकहरुले विरोध गर्दै आइरहेका छन् । २८ हप्तामा समेत शिशु जन्मिने र त्यसरी जन्मिएको शिशु बाँच्ने गरेको उदाहरण दिँदै उनीहरुले जन्मन र जन्माउन पाउने अधिकार र बाँच्न पाउने अधिकार कुनै पनि बहानामा हनन् गर्न नहुने तर्क गरेका छन् ।
विशेष अवस्थामा २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न मिल्ने प्रावधान राखिएकोमा असनतुष्टि जनाउँदै उनीहरुले उक्त ऐनबाट शिशुको बाँच्ने अधिकार हनन् गरेको आरोप लगाएका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले २२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने अनुमति दिएको छ । नेपालका पनि २८ हप्ताको ठाउँमा २२ हप्ता नै राख्नु पर्ने केही चिकित्सकहरुको सुझाव छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विराटनगर- १२ का वडाअध्यक्ष कामत पक्राउ
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति
-
रास्वपालक्षित कानुनमन्त्रीको टिप्पणी– सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालय प्रभावित पार्न खोजियो
-
कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन माघ पहिलो साता