काठमाडौँ– नेपाली काँग्रेस र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबीच एकीकरण भएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि केन्द्रीय तहमा समेत एकताले पूर्णता पाउन सकेको छैन । आम निर्वाचन अघि २०७४ साल असोज २९ गते विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम काँग्रेसमा समाहित भएको थियो । तर अहिलेसम्म फोरमबाट आधिकारिक रूपमा गच्छदारबाहेकका नेताहरुले काँग्रेसमा प्रवेश पाएका छैनन् ।

पार्टी एकीकरण भएको करिब ६ महिनापछि गच्छदार पार्टी संसदीय दलको उपनेतामा र एक वर्षपछि पार्टीको उपसभापतिमा मनोनित भएका थिए । गत वर्ष कात्तिक अन्तिम साता काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले राजनीतिक सहमति भन्दै विधान विपरीत गच्छदारलाई उपसभापतिमा मनोनित गरेको थियो ।

*****

गच्छदारले आफ्नो समूहका रहेका केही पूर्वराजावादी र ‘डन’ पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई समेत केन्द्रीय कार्यसमितिमा ल्याउन तयारी गरेपछि कृष्णप्रसाद सिटौलाले सीधै केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या दिने प्रस्तावप्रति असहमति जनाए ।

*****

त्यसको एक वर्षपछि गत असोज १० गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले गच्छदार समूहबाट एक उपसभापति र ११ केन्द्रीय सदस्यलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर, काँग्रेसमा सङ्ख्या नभएर केन्द्रीय कार्यसमितिमा आउने अनुहारहरू नै प्रस्ताव हुनुपर्ने माग उठ्यो ।

गच्छदारले आफ्नो समूहका रहेका केही पूर्वराजावादी र ‘डन’ पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई समेत केन्द्रीय कार्यसमितिमा ल्याउन तयारी गरेपछि कृष्णप्रसाद सिटौलाले सीधै केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या दिने प्रस्तावप्रति असहमति जनाए ।

‘नामलाई फाइनल गर्ने हो । सङ्ख्यालाई होइन । पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बन्ने व्यक्तिहरूको स्टाटस पहिला थाहा हुनुपर्छ । जो पायो त्यसलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएर आम कार्यकर्तालाई निराशा बनाउन पाइँदैन,’ सिटौलाको भनाइ थियो ।

गच्छदारले ‘डन’ पृष्ठभूमिका गणेश लामा र राजावादी छवि बनाएका गोपाल दहितसहित ११ जनाको नाम केन्द्रीय सदस्यका लागि प्रस्ताव अघिसारेका थिए ।

*****

गणेश लामा र पूर्वराज्यमन्त्री यशोदा लामाले आफूहरुलाई जसरी पनि केन्द्रीय सदस्यमा समेट्नु पर्ने भन्दै गच्छदारलाई दबाब दिँदै आएका स्रोत बताउँछ ।

*****

उनीहरुलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउने विषयमा काँग्रेसभित्र प्रश्न उठेपछि गच्छदारले आफ्नो समूहका ११ जनालाई केन्द्रीय समितिमा सिफारिस गर्न सकिरहेका छैनन् । 

जसमा गणेश लामा र पूर्वराज्यमन्त्री यशोदा लामाले आफूहरुलाई जसरी पनि केन्द्रीय सदस्यमा समेट्नु पर्ने भन्दै गच्छदारलाई दबाब दिँदै आएका स्रोत बताउँछ ।

यस विषयमा पार्टी उपसभापति एवं तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमका नेता तथा कार्यकर्ताको समायोजनका लागि गठित कार्यदलका संयोजक विमलेन्द्र निधिले गच्छदारको प्रस्ताव कुरिरहेको बताए ।

उनले भने ‘काँग्रेसका तर्फबाट कुनै समस्या भएर ढिलो भएको होइन । विजय गच्छदारजीले ११ जनाको नाम सिफारिस गर्नुभयो भने केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्छ । काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको १० असोजको बैठकले पार्टी लोकतान्त्रिक फोरमबाट आएका ११ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।’

यता तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमका उपाध्यक्ष रामजनम चौधरीले केही दिनभित्र केन्द्रीय सदस्यको नाम पठाउने तयारीमा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘विजय दाइले दुई–तीन दिनभित्र केन्द्रीय सदस्यको नाम पेश गर्छु भन्नु भएको छ ।’

 ढिलो किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा चौधरीले भने, ‘पार्टी एकताको बेला २५  जना केन्द्रीय सदस्य दिने कुरा थियो । त्यसपछि २० जना दिने भन्ने कुरा आयो । त्यसपछि १५ जना दिने कुरा पनि भयो । तर अहिले ११ जना मात्र दिने कुरा भएपछि ढिलो भयो ।’

११ जनाको नाम पेश गर्ने गच्छदारलाई सकस भएको उनले सवीकार गरे ।

‘११ जनाको नाम पेश गर्न  विजय दाइलाई  सकस भएको छ । कसको नाम पठाउने कसको नपठाउने भन्ने छ । त्यसमा पनि हिमाल, पहाड र तराई प्रतिनिधित्व गराउनु छ । अर्कोतर्फ महिला, जातीय, वर्गीय र क्षेत्रीय सबै मिलाउनु पर्यो । जसले उहाँलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेको देखिन्छ । ढिलो हुनुको केही कारण होइन,’ उनले भने ।

*****

गच्छदारले केन्द्रीय कार्यसमितिबाहेक २८ केन्द्रीय विभागमा ३÷३ जना, प्रदेश कार्यसमितिमा ७/७ जनाको अनुपातमा पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

*****

काँग्रेसभित्र विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई केन्द्रीय सदस्यका रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने आवाज उठेको छ नि भन्ने प्रश्नमा चौधरीले भने, ‘उहाँहरुले हामीलाई ११ जनाको कोटा छुट्याइसकेपछि कसलाई केन्द्रीय सदस्यमा ल्याउने, कसलाई विभागमा राख्ने, कसलाई प्रदेशमा राख्ने र कसलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरा हाम्रो जिम्मेवारीको विषय हो । अब हाम्रो विषयमा कसैले प्रतिवाद गर्न मिल्दैन ।’

तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरममा नौवटा दल एकीकृत हुँदा ३ सय ५० बढी केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट ११ जना छान्न निकै गाह्रो भएको चौधरीले बताए ।

‘लोकतान्त्रिक फोरम गणेश लामा पनि केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उहाँ काँग्रेसमा केन्द्रीय सदस्य हुन अयोग्य हुने भन्ने होइन, ‘उनले भने, ‘उहाँहरुले यसलाई पठाउनु, यसलाई नपठाउनु भन्न पाउनुहुन्छ । कसलाई केन्द्रीय सदस्यमा लिने, कसलाई अन्य ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो हो ।’

स्रोतका अनुसार उपसभापति गच्छदारलाई यशोदा लामा र गणेश लामालगायतका आधा दर्जन नेताले केन्द्रीय सदस्य बनाउनुपर्ने दबाब दिएपछि गच्छदार सकसमा छन् ।

गणेश लामा, यशोदा लामा, पवन शारडा, देवी आचार्य, नेत्रबहादुर लिम्बु चन्द्रबहादुर कार्की र नन्दु सरदारले आफूलाई केन्द्रीय सदस्य नबनाए पार्टी छोड्नेसम्मको चेतावनी दिएको स्रोत बताउँछ ।

गतवर्ष २८ मङ्सिरबाट राजधानीमा भएको काँग्रेसको महासमिति बैठकमा गच्छदारबाट आएका २ सय जनालाई महासमिति सदस्य र १ सय ४८ जनालाई पर्यवेक्षक बनाइएको थियो ।

स्रोतका अनुसार गच्छदारले आफूबाहेक केन्द्रीय समितिमा पूर्वमन्त्री रामजनम चौधरी, भारतेन्दुकुमार मल्लिक, गोपाल दहित, योगेन्द्र चौधरी, मङ्गलसिंह थारू, जितेन्द्रनारायण देव, हरि न्यौपाने, महेश कोर्मोचा, नरसिंह सिद्दिकी, सुमित्रा थरुनी र शिवकुमार गुर्माछानेलाई पठाउने सहमति गरिसकेको स्रोतले जनायो ।

उपनिर्वाचनको विषयमा यसबीचमा छलफल हुन नपाएको भन्दै गच्छदारले यसै साताभित्र ११ जनाको नाम केन्द्रीय कार्यालयलाई दिने चौधरीले बताए ।

तल्लो तहमा

गच्छदार समूहले गत पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकमै २ जना महासमिति सदस्य पाएको थियो ।  असोज १० को बैठकले ६ सयलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने, मोरङ, सुनसरी, कैलाली, बर्दिया, सप्तरी, सर्लाही, दाङ, पर्सा, झापा, बाँके र बारामा उपसभापतिसहित क्रियाशील सदस्यता र प्रभावका आधारमा अन्य पदाधिकारी र सदस्य सङ्ख्या तय गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिमा गच्छदार समूहले तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकको एक हजार वा सोभन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा उपसभापतिसहित बढीमा ९ सदस्य पाएको छ ।

तीन सयभन्दा कम क्रियाशील सदस्यता सङ्ख्या रहेको क्षेत्रमा सहसचिवसहित २ सदस्य छुट्याइएको छ । यही मापदण्डका आधारमा महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँ र वडा कार्यसमितिसम्मै समायोजन टुङ्ग्याइएको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय विभाग र प्रदेश कार्यसमिति गठन नभएकाले पछि नै सहमतिका आधारमा समावेश गर्ने निर्णय भएको छ ।

गच्छदारले केन्द्रीय कार्यसमितिबाहेक २८ केन्द्रीय विभागमा ३÷३ जना, प्रदेश कार्यसमितिमा ७/७ जनाको अनुपातमा पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकको सङ्गठन ६३ जिल्लामा थियो । उसले ६३ जिल्लाबाट ७ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि, २० हजार क्रियाशील सदस्यताको माग गरेको थियो । जिल्ला, क्षेत्र, नगर, गाउँ, वडा र बुथ कार्यसमितिमा उपसभापतिसहित कम्तीमा १० जना र भ्रातृ, भगिनी, शुभेच्छुक सङ्गठनमा केन्द्रदेखि वडा तहसम्म २५ प्रतिशत हिस्सा दाबी गरेको छ ।

गच्छदार समूहले २२ हजार क्रियाशील सदस्यता पाएको छ । भ्रातृ, भगिनी र शुभेच्छुक संस्थामा भने पछि समायोजन हुने भएको छ ।