केन्द्रीय संस्करण
प्रदेश

प्रदेश ५ मा लोकसेवा आयोगमा नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरण : अख्तियारको निर्णय पर्खदै सरकार

person explore access_timeकात्तिक २४, २०७६ chat_bubble_outline0

बुटवल । प्रदेश ५ को लोकसेवा आयोगको सदस्यमा राहेल पोखरेल सिफारिस भएपछि सुरु भएको विवाद अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । गत असोज ३० गत सिफारीस भएका दुई सदस्य सदस्यमध्ये राहेलको काजगपत्र नक्कली भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि लोकसेवा आयोगले पूर्णता समेत पाउन सकेको छैन ।

विवादीत राहेल पोखरेल प्रदेश ५ विपक्षी दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलकी बुहारी हुन् । यस विषयमा प्रदेश सरकारले अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निर्णय कुरेर बसेको छ ।

सदस्यमा सिफारीस भएकी राहेल पोखरेलको कागजपत्रको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फैसला नदिँदासम्म आयोगको सपथग्रहण नहुने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भौतिकपूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले रातोपाटीलाई बताए ।

मन्त्री चौधरीले भने, ‘अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारको अनुसन्धानबाट जे निर्णय आउँछ, त्यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । पोखरेलको विषयमा अन्य विकल्प छैन ।’

पोखरेलको विषयमा अनुसन्धान भइरहेकोले अहिले अर्का सदस्य बाबुराम गौतमले समेत सफथग्रहण रोकिएको छ । अयोगको अध्यक्षमा प्राध्यापक डिलाराम भट्टराईले मात्र सपथ ग्रहण गरेका छन् ।

प्रदेश ५ का विपक्षी दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले आफ्नो कोटामा परेको सदस्य आफ्नै बुहारी राहेलको नाम सिफारिस गरेर विवाद सुरु भएको थियो । अझ बुहारीको कागजपत्र नै छानविनको लागि अख्तियारमा पुगेपछि काँग्रेस नेता पोखरेलको राजनीतिमा थप संकट पैदा गरेको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले एक जना महिलाको नाम माग्न साथ पाखेरेलले पार्टीमा कसैसँग छलफल नगरी आफ्नै बुहारीको नाम सिफारिस गरेका थिए ।

के भन्छ अख्तियार ? 

अख्तिरयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलका प्रवक्ता सुरेश भुसालले पोखरेलको विषयमा छानबिन अझै नटुङ्गिएको रातोपाटीलाई बताए । उनले केही कागजपत्र मागेर अध्ययन भइरहेको बताए । ‘थप केही कागजपत्र माग गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानको लागि अझै केही समय लाग्छ ।’

पेस भएका कागपत्र यस्ता थिए

गत असोजमा प्रदेश लोकसेवा आयोगमा सदस्यका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यतामा कागजपत्र राहेलले पेस गरेकी थिइन् । उनले प्रदेश सरकारलाई पेस गरेका प्रमाण पत्रमा शैक्षिक प्रमाणपत्र र अनुभवको प्रमाणपत्रबीच मेल खाएको देखिँदैन ।

उनको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा २०५७ सालदेखि शिक्षिका भएको उल्लेख छ । शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा भने १६ जुलाई २००१ अर्थात् १ श्रावण २०५८ मा मात्र एसएलसीको प्रमाणपत्र जारी भएको छ ।

प्रमाणपत्र अनुसार एसएलसी उत्तीर्ण हुनुअघि नै निम्न माध्यमिक विद्यालयको शिक्षिका भएको देखिन्छ । जब कि निमावि शिक्षिका हुनका लागि कम्तिमा प्लस टु उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । अरनिको इङ्लिस बोर्डिङ स्कूलबाट लिइएको उनको प्रमाणपत्रमा माथि लेखिएको मिति र प्रिन्सिपलले साइन गरेको मितिमा २० दिनको फरक देखिएको छ । माथि दायाँपट्टि रहेको मितिमा २०६६ भदौ २६ गते लेखिएको छ भने प्रिन्सिपलले २०६६ भदौ ६ गते लेखेका छन् । राहेलले भने हतारहतारमा फोटोकपी गर्दा मिस्टेक भएको दाबी गरेकी छन् । उनले सक्कली काजगपत्र आफुसँग रहेको दाबी गरेकी छन् । उनका ससुरा बलदेवको पनि आफुहरुसँग काजगपत्र सक्कली भएको दावी रातोपाटीसगँ गरेका  छन् ।

 

उनले पेस गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र नागरिकतासँग समेत मेल खाएको देखिँदैन । उनको नागरिकता २०५९ मङ्सिर २६ गते जारी भएको छ । जब कि प्रमाणपत्रमा ०५७ साउन ५ गतेदेखि शिक्षिका भइ काम गरेको उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४४ मा प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । केन्द्रीय लोकसेवा आयोगकै सिद्धान्तअनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको ऐन ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन, २०७५’ को दफा ३ मा आयोग गठन विधि उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा ६ मा आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तिमा एक जना सदस्य बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूमध्येबाट र बाँकी सदस्यहरू विज्ञान, कला, साहित्य, कानुन, जन प्रशासन, सामाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्तिमध्येबाट नियुक्त हुनेछन् भन्ने उल्लेख छ ।


रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.