काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्समा नेपाली भू–भाग समावेश गरिएको विषयमा सर्वपक्षीय धारणा लिएका छन् । शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक राखेर उक्त विषयमा साझा धारणा निर्माणको प्रयास गरेका हुन् ।

उक्त बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, संघीय समाजवादी,राजपाका लगायत अन्य दलका शीर्ष नेताको उपस्थिति छ ।

बैठकको प्रारम्भ गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतले एकतर्फीरूपमा सार्वजनिक गरेको नक्साले नेपाली जनताको भावनामा चोट पुगेको बताएका थिए । उनले सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्नुको विषयमा प्रष्ट पार्दै सीमालगायतका विषयमा साझा धारणा बनाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याएका थियो ।  

यस्तै सरकारका मन्त्रीहरु, पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरु, परराष्ट्र विदहरुका सहभागी छन् । काँग्रेसले यस विषयमा भारतसँग द्वीपक्षीय छलफल गरेर समाधानका लागि सरकारलाई अग्रसरता लिन सुझाव दिएको काँग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए । उनले भने, ‘ लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भूमि हो । सरकारले यसबारे कुटनैतिक माध्यमद्वारा समाधान खोज्न अग्रसरता लिनुपर्यो भने हामीले सुझाव बैठकमा कुरा राखौँ । महाकाली नदी पूर्वका हाम्रा सबै भूभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ । यसका लगि हाम्रो पूर्ण साथ रहनेछ ।’ 

 बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सीमा विवाद कूटनीतिक तवरले नै सुल्झाउनुपर्ने सुझाव दिए  । भट्टराईले भने, ‘लिपुलेक, कालापानी हाम्रो भूमि हो। सरकारले कुटनीतिक तवरले नै सीमा विवादहरू हल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव रह्यो ।’  

यस्तै मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सीमा विवादलाई कुटनीतिक माध्यबाट  समस्याको समाधान गर्नका लागि राजनीतिक र प्राविधिक समिति गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनले भने,  ‘ यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले छिटो भन्दा छिटो राजनीतिक र प्राविधिक समिति बनाएर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेको छु ।,’ 

यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सयुक्तका अध्यक्ष एवम् पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले भारतले जारी गरेको नक्साका विषयमा भारतीय राजदूतसँग स्पष्टिकरण सोध्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताए।
उनले भने, ‘भारतले नेपालको भूमिसहित नक्सा जारी गरेकोले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टिकरण सोध्न बैठकमा सुझाव आएको छ,’ राजदूतलाई स्पष्टिकरण सोध्न सबै दल र नेताहरू पनि एकमत हुनुहुन्छ।’ 

कुटनीतिक तवरबाट सीमा विवाद हल गर्ने कुरामा भारत गम्भीर नदेखिए अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जानु पनि तायर हुनपर्ने आफ्नो धारणा रहेको बताए । यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्ने बताए । 

बैठकमा नेपालको भूमि कालापानी रहेका भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्ने सुझाव आएको भन्दै उनले भने, ‘सरकारले विज्ञप्ति निकालेर मात्रै पुग्दैन, अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्न पहल गर्नुपर्छ। भारतीय पक्षलाई आफ्ना कुरा भन्नुपर्छ।’ यस्तै पूर्व परराष्ट्रमन्त्री र सीमा विदले पनि कुटनीतिक बाटोबाट अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

उनले सर्वपक्षीय बैठक सुरु हुनअघि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका नेताहरुसँग छुट्टै छलफल समेत गरेका थिए । भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि आफ्नो भू–भागमा समेटेपछि सत्ता र प्रतिपक्षीसहित सबै दलहरुले विरोध  गर्दै आएका छन् ।