काठमाडौं – नेपालको नक्सा नेपाल आफैले सर्वे गरेर बनाउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक तोयानाथ बरालले भारतको असहयोगका कारण संभव नभएको बताएका छन् ।
त्रिभूवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीतिक विभागले शनिवार गरेको लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी सीमा विवाद विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा उनले २०५८ सालतिर भारतले धोका दिएको प्रसंग सुनाए । 

नेपालको सुदुरपश्चिम क्षेत्रको सीमानाको सर्वेका लागि २०५८ सालतिर सरकारले अधिकार दिएर सो क्षेत्रमा कर्मचारी पठाएको उनले बताए । संयुक्त रुपमा गर्नुपर्ने भएकोले भारतीय राष्ट्रिय सर्वे टोलीलाई पनि बोलाइको थियो । उनले नेपाली टोली महाकालीमा गएर बसेको तर भारतीय टोलीले झुक्याएर नआएको बताए । 

उनले भने, ‘हाम्रो टोली सर्वे गर्न महाकालीमा पुगेर बस्यो । हामी दश दिन बस्यौँ उनीहरु आएनन्, पन्ध्र दिन बस्यौँ उनीहरु आएनन् । उनीहरु नआइदिएपछि एक देशले मात्र सीमा सर्वे गरेर मान्यता हुँदैन । अहिले भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सालाई पनि त हामीले मान्यता दिएको छैनौँ नी ।’

उनले नेपालले सुस्ताको नक्सा बनाएको र त्यसमा रामनगरको अलिकति भाग ओगटेर ल्याएको बताउँदै त्यसलाई भारतले नमानेको बताए । त्यो भारतका लागि काउन्टर गरेको उनले बताए । उनले भारतले पनि एकतर्फी रुपमा बनाएको सीमा नक्सा नेपाललाई मान्य नहुने बताए ।  

भारतले हालै एकपक्षीय ढंगले सो देशको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल तथा पाकिस्तानले विरोध जनाएका छन् । आफ्नो देशको भू–भाग भारतीय नक्सामा राखिएपछि दुबै देशले आपत्ति जनाएका छन् भने यसबारे सडक प्रदर्शनदेखि बौद्धिक बहस सुरु भएको छ ।

सो अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरुले भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको भू–भागहरु कालापानी, लिपुलेक नेपालको भएको बारे पर्याप्त प्रमाणहरु रहेको बताएका छन् । उनीहरुले यो विवादलाई तथ्य प्रमाणका आधारमा कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

विज्ञहरुले नेपालले अहिलेसम्म भारतले बनाइएको नक्सा नै प्रयोग गर्दा समस्या भएकोमा जोड दिएका छन् । सरकारका पूर्वसचिव द्धारिकानाथ ढुङ्गेलले  सुगौली सन्धीको धारा ५ अनुसार नै नेपालको पश्चिमी सिमाको आधार रहेको बताए । उनले चीनले सार्वजनिक गरेको नक्सामा पनि हालको लिपुलेक भन्दा पनि पश्चिम लिम्पियाधारा नै सिमा रहेको उल्लेख गरे । 

२०३८ सालमा दार्चुला जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका ढुङ्गेलले भारतले हाल मिचेको ब्यास क्षेत्रमा पञ्चायतका बेला राज्यको उपस्थिति भएपनि अहिले नभएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘ब्यासबासीहरु अहिले पनि भारतले बनाएको बाटो हिड्नुपर्छ । त्यो क्षेत्रलाई आफ्नो भनेर अहिलेसम्म राज्यले स्वीकार गरेको छैन ।’

भारतले मिचेको सो क्षेत्रबारे अध्ययन गरेर पुस्तक प्रकाशन गरेका अनुसन्धानकर्ता रतन भण्डारीले सन् १८८५ अघिका विभिन्न नक्सामा नेपालको सिमाना लिम्पियाधारासम्म रहेको भएपनि त्यसपछिका नक्साहरुमा भारतले सो भूभाग कब्जामा लिँदै नक्सा परिवर्तन गर्न थालेको बताए । 

उनले नेपाल आफैले प्रयोग गर्दै आएको नक्सा नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँदै देशको हीत विपरित रहेको बताए । उनले विभिन्न तथ्य र प्रमाणका अधारमा नेपालको सिमाना लिम्पियाधारा रहेको उल्लेख गरे । उनले भारतले लिपुखोलालाई भारतले नक्कली महाकाली नदी खडा गरी नेपालको भूमि कब्जा गरेको तथ्यहरु प्रस्तुत गरे । 

यस्तै जलस्रोतविद् डा. जगत भुसालले अध्ययनका क्रममा आफुले दोधारा चाँदनीदेखि लिम्पियाधारासम्म पुगेको बताउदै महाकाली नदीको सुरुवात लिम्पियाधारा भएको उल्लेख गरे । उनले सोही अनुसार आफूले नक्सा बनाएर सरकारलाई दिएको बताए । उनले भोलीबाटै नेपाल आफैले लिम्पियाधारासम्म नेपालको सिमाना भएको नक्सा बनाउन आग्रह गरे । 

कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले लिम्पियाधारामा आफ्नो नेतृत्वमा सो क्षेत्रमा २०१८ सालमा जनगणना गरेको बताए । उनले आफू सो क्षेत्रमा नपुगेपनि आफ्ना कर्मचारी पठाएको उल्लेख गरे । त्यतिबेला त्यहाँ सीमानाबारे कुनै समस्या नभएको बताउँदै राज्यले त्यो क्षेत्रलाई बेवारिसे गराएको कारण समस्या भएको बताए । 

उनले भने–‘सन् १९६२ को चीन र भारतको युद्धपछि यो समस्या आएको हो । राज्यले त्यो क्षेत्रलाई बेवारिसे गरायो । मेरो राज्यलाई आरोप चाही । भारतको अर्ध सैजिक फौज त्हयाँ बस्न सक्ने बाह्रै महिना बाह्रै काल । हाम्रो नेपालको सुरक्षाकर्मी किन बस्न सक्दैन । तातो ओड्ने ओच्छाउने, तातो पिय पदार्थ दिएको भएदेखि, तातो कोठा दिएपछि त बसिहाल्छ नी । त्यसले गर्दा बेवारिसे भयो हाम्रो त्यो क्षेत्र । बेवारिसे भएपछि अर्को आयो त्यसले कब्जा ग¥यो त्यो क्षेत्र ।’

उनले अब पनि ति क्षेत्रलाई सरकारले बेवारिसे छोड्न नहुने र भारतले कब्जा गरेको भूभाग कुटनीतिक तरिकाले फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताए ।