एजेन्सी । अयोध्याको बाबरी मस्जिद–राम जन्मभूमि मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले शनिबार नोभेम्बर ९ मा फैसला सुनाएको छ । 

अन्यत्रजस्तै भारतमा पनि सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयको अपिल गर्ने माथिल्लो अदालत छैन । तथापि अहिले लिइएको फैसलाविरुद्धमा असन्तुष्ट पक्षसँग विकल्पै नभएको भने होइन । उनीहरुसँग आगामी दिनमा दुई कानूनी विकल्प छ । 

त्यसमध्ये एउटा असन्तुष्ट पक्षले सर्वोच्च अदालतमै पुनर्विचार याचिका दर्ता गरेर फैसलाबारे पुनर्विचार गर्न माग गर्न सक्छ । 

भारतमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कुनै पनि फैसलाविरुद्ध ३० दिनभित्र पुनर्विचार याचिका दर्ता गर्न सकिन्छ । पुनर्विचार याचिकाबारे फैसला त्यही बेन्चले गर्छ जसले त्यससम्बन्धमा फैसला गरेको हुन्छ ।  

पुनर्विचार याचिकामा फैसलामा गम्भीर त्रुटि रहेको देखाउनुपर्छ । पुनर्विचार याचिका अन्य आम अदालतमा सुनुवाइ हुँदैन । त्यसबारे फैसला सुनाउने बेन्चका न्यायाधीहरु च्याम्बरमा सर्कुलेसनमार्फत सुनुवाइ गर्छन् ।

त्यस क्रममा आम अदालती कारबाहीमा हुने जस्तो वकिलका दलिल पेस हुदैनन् । खाली मुद्दाको फाइल र रेकर्ड सम्बन्धमा विचार हुन्छ । 

पुनर्विचार याचिका खारेज भएमा ३० दिन भित्र क्यूरेटिभ याचिका दायर गर्न सकिन्छ । क्यूरेटिभ याचिकाको सिद्धान्त भारतीय सर्वोच्च अदालतले सन् २००२ अप्रिल १० मा अशोका रुपा हुर्रा मुद्दामा तय गरेको थियो । 
क्युरेटिभ याचिकाको नियम केही कडा छ । सामान्य रुपमा क्युरेटिभ याचिकाको पनि सुनुवाई फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुको सर्कुलेशनमार्फत चेम्बरमा रिन्छ । 

याे समाचार पनि पढ्नुहाेस्

अयोध्याको विवादित भूमि हिन्दूलाई दिने भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसला

क्यूरेटिभ याचिकामा सुनुवाई गर्ने बेन्चमा तीन वरिष्ठतम न्यायाधीश हुन्छन् र बाँकी फैसला दिने न्यायाधिश हुन्छन् । 

ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यदी फैसला दुई न्यायाधीशले मात्र गरेका हुन् भने क्यूरेटिभ याचिकामा तीन वरिष्ठतम न्यायाधीश र दुई फैसला दिने न्यायाधीश समेत कुल पाँच न्यायाधीश सुनुवाई गर्नेछन् । 

क्युरेटिभ याचिका दर्ता गर्नको लागि वरिष्ठ वकीलको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ । त्यसमा वकीलले क्यूरेटिभ याचिका अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रकृतिको रहेको पुष्टि गर्नुपर्छ । क्यूरेटिभ याचिकामा मुद्दाको तथ्यगत पक्षभन्दा पनि कानुनी प्रश्नमा ख्याल गरिन्छ ।  

अयोध्या मुद्दामा क्यूरेटिभ याचिका कठिन
यो मामिलामा क्यूरेटिभ चायचिकामा सुनुवाइमा थोरै अफ्ठ्यारो आउनेछ । नियमका अनुसार, तीन वरिष्ठतम न्यायाधीश सुनुवाई बेन्चमा सामेल भएको हुनुपर्छ र बाँकी फैसला दिने न्यायाधीश सामेल हुनेछन् । 
यो मामिलामा फैसला दिने पाँच न्यायाधीशहरुको बेन्चमा दुई न्यायाधीश वरिष्ठतम छन् । ती हुन् वर्तमान मुख्या न्यायाधीश रन्जन गोगोई र न्यायाधीश एसए बोबडे । यदी क्यूरेटिभ याचिका हुने भएमा त्यो प्रक्रियामा जादाँ न्यायाधीश गोगोई सेवानिवृति भइसकेका हुनेछन् ।  

त्यस्तै अर्का न्यायाधीश एसए बोबडे त्यस समय मुख्य न्यायाधिश हुनेछन् । यसको अतिरिक्त दुई थप वरिष्ठतम न्यायाधीश एनवी रमना र अरुण मिश्रा बेन्चमा सामेल हुनेछन् ।  

नियम अनुसार बाँकी तीन न्यायाधीश फैसला सुनाउने वाला हुनेछन् । अर्थात फैसला सुनाउने बाँकी तीन न्यायाधीशहरु डीवाई चन्द्रचूड, अशोक भूषण र एसए नजीर समावेश हुनेछन् ।

बेन्चमा कुल न्यायाधीश ६ हुनेछन् । त्यसमा मूल बेन्चका चार फैसला सुनाउनेवाला न्यायाधिश हुनेछन् । यस्तोमा क्यूरेटिभ याचिकामाथिको सुनुवाईको सिद्धान्त पुरा हुँदैन । त्यसलाई मुद्दाको ठूलो बेन्च र नयाँ न्यायाधीशद्वारा पुरा गर्न सकिन्छ । 

यदी पीठमा पुराना चार न्यायाधीश सहभागी हुन्छन् भने कुनै पनि फैसला तिनै चार न्यायाधिशहरुको बहुमत हुनेछ जो विगतको आफ्नै मुद्दा विरुद्ध जान सक्दैनन् ।