काठमाडौँ– लामो रस्साकस्सीपछि सरकारले बिहीबार राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ जारी गर्‍यो । तर संसदबाट जारी गर्नुपर्ने शिक्षा नीतिलाई सरकारले गलत बाटोबाट ल्यायो । संसदबाट उक्त नीति ल्याएको भए त्यसको वैधानिकता लामो समय रहन सक्थ्यो तर त्यसो नगरी ‘फास्ट ट्र्याक’बाट सरकारले शिक्षा नीति ल्याएको हो । 

मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेर सरकारले जारी गरेको शिक्षा नीतिलाई विज्ञहरूले ‘शिक्षामा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने बाटोबाट सरकार पछि हटेको’ टिप्पणी गरेका छन् ।

‘नीति त आयो तर अधुरो र अपुरो । जसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा बढेको अराजकता निर्मूल हुने र सर्वसुलभ ढङ्गले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने आशा मर्यो,’ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘आम जनताको अपेक्षा सम्बोधन हुने देखिँदैन । बरु निजी शैक्षिक संस्थाको पक्षपोषणका लागि त नीति आएको होइन भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।’

त्यसो त नेपालको शिक्षा सुधारका लागि भन्दै गठन भएका आयोगका (२०७४ र २०७५) प्रतिवेदन डस्बिनमा मिल्काएपछि नै सरकार शिक्षा नीतिको आमूल सुधारका पक्षमा नरहेको सङ्केत गरिसेकेको कोइरालाको भनाइ छ । ‘त्यही भएर सरकार यो बाटोमा लागेको हो भन्ने मेरो बुझाइ हो । किनभने ७० वर्षदेखि कम्युनिस्टहरूले भन्दै आएको वैज्ञानिक र व्यावहारिक शिक्षा सर्वसाधारणलाई दिने कुरालाई नीतिले समेटेन’ शिक्षाविद् कोइरालाको दाबी छ । 

उनले समस्याको रूपमा हेरिएका निजी विद्यालयबारे कुनै पनि विषय नीतिमा नसमेटिएको भन्दै अपुरो र अपूर्ण नीतिबाट शिक्षामा आमूल परिवर्तन कुनै हालतमा सम्भव नहुने पनि बताए । 

तर केन्द्रले शिक्षा नीति बनाउन ढिलाइ गरेको भनेर प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दै आएको गुनासो भने यो नीतिले सम्बोधन गरेको कोइरालाको बुझाइ छ । ‘त्यो गुनासो सम्बोधन भएको छ । यो पोजेटिभ कुरा हो । तर जे सोचिएको थियो, त्यो आएन, भएन’, रातोपाटीसँग कोइरालाले भने । 

यो पनि.....

अब स्थानीय तहले आफै शिक्षक नियुक्त गर्न सक्ने, यस्तो छ नयाँ शिक्षा नीति

उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा समिति संयोजक श्याम श्रेष्ठ शिक्षा नीतिले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समग्र समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘केही समस्या सम्बोधन गरेको छ, केही समस्या सम्बोधन गर्दैन,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘योग्य शिक्षक, विषय शिक्षकको सुनिश्चितताका साथै प्रधानाध्यापकलाई शक्तिशाली नबनाई शैक्षिक गुणस्तर बढाउन सकिँदैन ।’

उनले समाजका ‘बेस्ट’ मान्छे शिक्षक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यस्ता मानिसलाई शिक्षा क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सरकारले नै पहल गर्नुपर्नेमा जोडसमेत दिए । ‘मैले भर्खर शिक्षा नीतिको केही पाना अध्ययन गरेँ,’ उनले भने, ‘पूरा अध्ययन गरिसकेपछि मात्र विस्तृतमा यसबारे टिप्पणी गरौँला ।’

निजी क्षेत्र भन्छ–पूर्णपाठ लुकाइयो 
यता निजी क्षेत्र पनि सरकारले जारी गरेको नीतिप्रति सन्तुष्ट देखिएनन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने सरकारले बुँदागत रूपमा सार्वजनिक गरेको शिक्षा नीतिको पूर्णपाठ नै लुकाएर भ्रमको खेती गरेको बताउँछन् ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले उनीहरूले आफूहरूसँग कुनै पनि छलफल नगरी ल्याएको शिक्षा नीतिले नेपालको समग्र शिक्षा नीति प्रभावित हुने भन्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीचको दूरी थप बढाउने काम सरकारबाटै हुन लागेकोमा आक्रोश पोखे । 

सरकारले बिहीबार २१ बुँदे राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ जारी गरेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६’ जारी गर्दै मुलुकको शैक्षिक प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन आउने विश्वास गरेका थिए । 

तर सरकारको यो विश्वासप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने नीतिको पूर्णपाठ नै लुकाएर बुँदा मात्रै सार्वजनिक गर्नुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उब्जिएको बताएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको पूर्णपाठ तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि माग गरे छन् । 

‘शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले मन्त्रालयमा पढेर सुनाएका बुँदामा निजी तहमा सञ्चालित विद्यालयहरूबारे केही खुलाइएको छैन । तर कतिपय सञ्चारमाध्यमले त्योबाहेक अरू फरक फरक बुँदासमेत समेटिएको शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेका कुराहरू आएका छन् । जसमा निजी विद्यालयहरू अवको ७ वर्षपछि नरहने भन्ने छ । त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ’, एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतु सापकोटाको भनाइ छ । 

उनले सरकारले शिक्षा नीति ल्याउने क्रममा निजी क्षेत्रसँग कुनै छलफल र सहकार्य नगरेको भन्दै अहिल्यै आयु तोकेर विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने बताए । ‘यदि सात वर्ष मात्रै निजी विद्यालयको आयु हो भने हामी अहिल्यै तालाचाबी बुझाउन तयार छौँ । सात वर्ष कुर्दैनौँ’ अध्यक्ष सापकोटाको भनाइ छ । यद्यपि उनले सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने विषयलाई भने आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको जवाफ दिए । 

‘२१ बुँदे नीतिमा सरकारी र सामुदायिक विद्यालय सुधारका कुरा धेरै समेटिएका छन् । त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन । तर पूर्णपाठ लुकाएर निजी शिक्षण संस्थालाई रेट्ने काम भएको छ भन्ने सुनिएको छ । यदि त्यस्तो हो भने हाम्रो सहमति हुनै सक्दैन’, सापकोटाले चर्को विरोध गर्दै भने, ‘पूर्णपाठ आओस त्यसपछि धेरै कुरा भन्न सकिन्छ, हामी आन्तरिक रूपमा पनि के गर्ने भनेर अहिले छलफलमै छौँ । छलफलपछि बल्ल आधिकारिक धारणा तय गर्छौं ।’

त्यस्तै नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानप्रति सरकारले मूल्याङ्कन गर्न नसकेको भन्दै कुत्सित मनसायका साथ राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी गरेको बताए ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँले शिक्षा नीतिको पूर्णपाठ आइनसकेको आफूहरूसँग छलफल नै नगरी ल्याइएको नीति कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने बताए । पूर्णपाठ आएकै छैन । शिक्षा ऐन पनि सरकारले लुकायो । नीति पनि लुकाएको छ । तर जारी बुँदाहरूलाई हेर्दा यो कुत्सित भावनाका साथ नीति ल्याएको स्पस्ट हुन्छ’, उपाध्यक्ष बानियाँले रातोपाटीसँग भने, ‘मुख्यतया शिक्षा नीति ल्याउने विधि नै गलत छ । हाम्रो त्यसमा आपत्ति छ’, पहिला नीतिको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्न पनि बानियाँले सरकारलाई चेतावनी दिए । 

तर सरकारले भने शिक्षा नीति जारी भएपछि सङ्घ, प्रदेश र पालिका बीचको अन्यौलसमेत हटेको र आवाश्यकताअनुसार शिक्षक भर्ना गर्न समेत बाटो खुलेको दाबी गरेको छ । 

नीति जारी भएपछि प्रदेश र पालिकालाई आफ्नो नीति बनाउने बाटो खुलेको सरकारले जनाएको । साथै अब कुन सरकारको शिक्षामा के अधिकार रहने भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

नीतिको पूर्णपाठ तयार हुँदैछ 
शिक्षा नीति जारी गरे पनि सरकारले नीतिको पूर्णपाठ तयार भइनसकेको सरकारले जनाएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सुझाव समेटेर पूर्णपाठ लेख्ने काम भइरहेकाले केही दिनपछि मात्रै पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए । 

सरकारले शिक्षाको दुरदृष्टि ‘शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ्य र सक्षम जनशक्ति ः सामाजिक न्याय, रूपान्तरण र समृद्धि’ भन्ने तय गरेको छ । ‘सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरूपको मानव संशोधन विकास गर्ने’ लक्ष्य लिइएको छ ।