काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको अन्तशुल्क स्टिकर टेन्डर अन्ततः रोकिने भएको छ । विभागले गत असोज १३ गते जारी गरेको धुम्रपान तथा मध्यपान सम्बन्धी होलोग्राम स्टिकर छपाईसम्बन्धी सार्वजनिक बोलपत्र आह्वानमा आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने भन्दै यथार्थ छानविनका लागि रोक्न लागिएको हो । शुक्रबार बसेको लेखासमितिको बैठकले अर्को निर्णय नआउँदासम्म विभागको उक्त टेन्डर रोक्ने जनाएको छ । 

विभागले गत असोज १३ गते अर्थात् ३० सेप्टेम्बर २०१९ मा सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थहरुमा लाग्ने होलोग्राम स्टिकर छपाईका लागि कुल १ अर्ब ३४ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । 

सार्वजनिक बोलपत्र आह्वानमा स्वदेशी उद्योगहरुलाई समेत अनिवार्य सहभागिता गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहँदारहँदै पनि विभागले असान्दर्भिक सर्तहरु राखेर टेन्डर आह्वान गरेको आरोप छ ।  विभागद्धारा जारी टेन्डरमा अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नको लागि कम्पनीको अन्तःशुल्क स्टिकर वा पासर्पोट वा बैंक नोट छापेको १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने र कम्तिमा दुईवटा देशमा स्टिकर छापेर आपूर्ति गरिसकेको हुनुपर्ने भनेर सर्त राखिएको थियो । 

त्यस्तै, विभागले १० वर्षको अवधिमा कम्तिमा पनि ५ अर्ब स्टिकर छापेको हुनुपर्ने र गत तीन वर्षको अवधिमा वार्षिक १० मिलियन अमेरिकी डलर आर्थिक कारोबार गरेको हुनुपर्ने सर्त राखेर टेन्डर आह्वान गरको थियो । समितिको बैंठकमा यस्तो असान्दर्भिक सर्तहरु राखेर विभागले स्वदेशी उद्योगहरुलाई वाइपास गर्ने र विदेशीलाई आकर्षित गर्दै आर्थिक लाभ लिन खोजेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ । 

अर्थमन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सोहेम लेखासमितिले समेत टेन्डर आह्वालाई सुधार गरी स्वदेशी उद्योगहरुलाई समेत सहभागिता गर्ने गरी टेन्डर ल्याउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा विभागले अटेर गरेको समितिको निश्कर्ष छ । 

स्वदेशी उद्योगहरुले पुरा गर्नै नसक्ने यस्तो सर्त किन राखियो सोबारे बुझ्ने र यथार्तता छानविन गर्ने समितिले बताएको छ । त्यसका लागि यहि आउँदो सोमवार विभागलाई बैठकमा डाक्ने समितिले निर्णय गरेको छ । यता विभागले भने सक्षम नेपाली कम्पनी नभएकाले विगतको अनुभवका आधारमा स्टिकर छपाईमा यस्तो सर्त राखेर ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको बताएको छ । 

गत कार्तिक ७ गते विभागले समितिमा पठाएको लिखित जवाफमा टेन्डर आह्वानमा नेपाली कम्पनीहरुलाई पनि सहभागिता गराउनुपर्ने व्यवस्था र निर्देशन रहेपनि हालसम्म कुनैपनि स्वदेशी उद्योगहरु सुरक्षण छपाईको अनुमति नदिइएको र कुनैपनि उद्योग सुरक्षण मुद्रण समितिमा नरहेको बताएको छ । 

यसका साथै स्वदेशी उद्योगहरु ईन्टरग्राफ वा आईएसओ १४२९८ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड समेत पुरा नरहेको विभागद्धारा पठाइएको पत्रमा बताएको छ ।  समितिको बैठकमा काँग्रेस नेता तेजुलाल चौधरीले नेपाली उद्योगहरु सक्षम रहँदारहँदै पनि विभागको यस्तो टेन्डर आह्वान गर्नु आफैमा वदिनियतपूर्ण रहेको औंल्याए । 

‘मुद्रा छपाईका मुद्रणको सम्भावित अनुसन्धान समेत भइसकेको अवस्थामा स्टिकर छपाईमा स्वदेशी उद्योगहरु सक्षम छैनन् भन्नु सरासर गलत छ ।’ नेता चौधरिले भने, ‘स्टिकर छपाईमा स्वदेशी उद्योगहरुलाई समेत अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । एनटीसी एनसेलजस्ता टेलिकम्युनिकेसनको रिचार्ज कार्ड सफताका साथ छपाई गरिसकेका नेपाली उद्योगहरु असक्षम हुन सक्दैनन् ।’

चौधरीका अनुसार २०७१ सालमा सरकारले मुद्रा छपाईका लागि स्वदेशी उद्योगको सम् भावना र सक्षमता रिसर्च गरेको थियो ।  त्यस्तै, सद्भावना पाटीका नेता हृदयेश त्रिपाठीले सक्षम स्वदेशी उद्योगहरुलाई पनि टेन्डरमा सहभागिता गराउनुपर्ने तर सक्षमता हेरेर दिनुपर्ने बताए । 

भरतपुरको गोदाममा करिब ५० हजार स्टिकर त्यस्तै थन्किएको भन्दै यस्तो अवस्था आउन नदिन पनि विभागले सुरक्षित प्रेस खोज्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।  बैठकमा बोल्दै लेखा समितिका सभापति भरत शाहले विभागको सर्तअनुसार अहिले होइन कहिले पनि स्वदेशी उद्योगहरुले अवसर नपाउने बताए । यस्तो सर्त किन राखियो यर्थाथ छानविन गर्ने र समाधान खोजिने बताए ।

यता, स्वदेशी छापाखाना तथा प्रिन्टिङ्ग प्रेसहरुले भने स्वदेशी उद्योगहरु सक्षम रहँदारहँदै पनि आर्थिक चलखेलका लागि विदेशी उद्योगलाई टेन्डर सुम्पन लागेको विभागलाई आरोप लगाएका छन् । यस्तो चलखेलमा विभाग टेन्डरमै मिलाएर नीतिगत भष्टाचारमा फसेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । 

त्यसोत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटले समेत सार्वजनिक टेन्डर आह्वानमा अनिवार्य स्वदेशी कम्पनीहरुलाई पनि सहभागिता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । हाल नेपालमा १२ अर्ब बराबरको डाटा वेस सफ्टवेयरको काम गरिसकेका उद्योगहरु छन् । 

अहिले विभागसँग १० महिनाका लागि पुग्ने स्टिकर छ । बाँकी केहि प्रकृतिका स्टिकर र डोरलक् सकिएकाले छाप्न लागिएको हो ।