चीन र भारतले जडीबुटीको व्यावसायिक खेतीबाट मनग्गे आम्दानी गरिरहेका छन् तर नेपालमा भने व्यावसायिक खेती गरी मुनाफा कमाउन नेपाली उद्यमी चुक्नु हुँदैन भन्ने धारणाको विकास हुन सकिरहेको छैन । नेपालमा वन नियमावली र वन कार्यविधि यसका बाधक देखिएको छ । यसको परिमार्जन गरी सामुदायिक वन भाडामा लिएर जडीबुटी खेती गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारी र निजी जग्गामा बेग्लाबेग्लै जडीबुटी खेतीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उत्पादितको जडीबुटीको प्रशोधन र बिक्री तथा निर्यातका विषयमा सरकारले मीठामीठा कुरा गरे पनि काम भने निराशाजनक छ ।

हाम्रा छिमेकी मुलुक चीन र भारतले खेती गर्न किसानलाई नै नगद अनुदान दिन्छन् । त्यसका अतिरिक्त स्थानीय उत्पादनलाई प्रशोधन र निर्यातयोग्य बनाउन सीप र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि विशेष सहयोग गर्ने गर्छ । प्रशोधन, त्यसका लागि आवश्यक ज्ञान र सीप वृद्धिका लागि किसानलाई सहजता, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता सविषयमा शत्प्रतिशत सहयोग गरेको छ । उद्यमीलाई नवीन प्रविधिको  खोजीका लागि ज्ञान सङ्कलनकर्तालाई शतप्रतिशत प्रारम्भिक लागत हालेर संसारको बजारमा आफ्नो पकड जमाउन सकिरहेका छन् । हाम्रो सरकार भने परम्परागत राजनीतिक व्यवस्था र कार्यान्वयन पक्ष असहज छ । त्यसलाई तोड्ने र नतिजा दिनेतर्फ एक पाइलो अघि सार्न सकेको छैन ।

जडीबुटी र हर्बलको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने र प्रशोधन गरेर निर्यातयोग्य जडीबुटी व्यवसाय गर्न चाहने निम्न स्तरका नेपाली यो उद्यममा जोडिने प्रबल सम्भावना घट्दै गएको छ । किनभने वर्तमान सरकारको जडीबुटी उत्पादन, प्रशोधन र निर्यातको प्राथमिकता कृषि उद्यममा नभई वन पैदावारमा राखिएकाले यस्तो हुन गएको हो ।

जडीबुटी र हर्बल सामान्य सरसफाइ गर्ने, उपयोगी तत्त्व सङ्कलन गर्ने, हर्बल चिया बनाउने, चूर्ण बनाउने, जैविक ओखती बनाउने, जैविक मल, जैविक विषादी, प्राकृतिक स्वस्थ उत्पादन बनाउने कार्यका लािग मात्र ८, १० लाख लगानीमा पनि राम्रो मुनाफ दिनेगरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणलाई शत्रुको व्यवहार गर्ने वन नीतिका कारण साना उद्यमशीलातामुखी मात्रै गरिदिँदा पनि यो क्षेत्रमै कायापलट हुने मलेसिया, इन्डोनेसियाको अनुभवले बताउँछ ।

आयातले ९३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको नेपाली बजारले केके सामान बेचिरहेछ ? तीमध्ये तत्काल र दीर्घकालमा आफ्नै जडीबुटी र हर्बल उत्पादनमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने सक्षम ज्ञान र प्रविधि दिँदै नवीन संस्कृति (इनोभेटिभ कल्चर) स्थापित इच्छाशक्ति सरकारले कहिल्यै देखाएन ।

जडीबुटी र हर्बल उत्पादनका पाठ्यक्रम विकासमा सहभागी बहुसङ्ख्यक प्राज्ञहरूले समेत शिक्षा प्रणालीलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनु भनेको विद्यार्थीलाई नेपालमा पढाएर विदेशमा काम गर्न योग्य बनाउनु हो भन्ने मनोरोगग्रस्त बने । प्राविधिक शिक्षाका पाठ्यक्रम बनाउन दुई चार विदेशी संस्थामा पढाइने पाठ्यक्रम जम्मा गर्ने अनि मिसाएर चटपटे पाराको भाषागत र शब्द बदलीमै खुम्च्याइदिए । जडीबुटी र हर्बल उत्पादनका न त खाद्य प्रविधि, न कृषि, न वन, न आयुर्वेदकै पाठ्यक्रममै अटायो ।

कृषिमा प्रविधि हस्तान्तरणको रूपमा जमिन जोत्न हाते ट्याक्टरमा दिइएको ५० प्रतिशत अनुदानले परम्परागत गोरु, राँगालाई प्रतिस्थापन गर्यो तर लगानीको हिसाबको स्वरोजगारीको अवसर दिएन । मल र बीउमा दिइने ४५ प्रतिशत अनुदानमा ६ अरब खर्च भइरहेको अवस्थामा बायो मल र बायो विषादीले प्रतिस्थापन गर्न हाराहारीको मूल्य जैविक मलमा थप गर्न गर्ने सरकारी इच्छाशक्ति कहिल्यै जुरेन ।

कृषिको ग्रामीण उद्यमशीलता विकासमा पटके पाराको रकम र कार्यक्रम उपलब्ध गराई सरकारी अनुदानको रकम र कार्यक्रम उपलब्ध हुँदाका बखत मात्र अनुदान मिल्ने कार्यक्रम कृषक हैन बिचौलियामुखी हुने गर्छ, त्यस्तै भयो । जैविक र अर्गानिक खेतीतर्फ दिइने भनेको ५० प्रतिशत अनुदान लिने प्रक्रिया झन्झटिलो मात्र छैन, लगभग साधारण किसानको पहुँच बाहिरको बनिदियो । दुई रुपैयाँ बराबरको बीउका लागि झन्डै दस रुपैयाँ बराबरको मल र विषादी भित्रिने परिस्थिति रैथाने र परम्परागत कृषि प्रणाली विकासकै बाधक बनिदियो ।

हर्बल उद्यमशीलताको व्यवसायमा लागेका किसान र उद्यमीहरूमा समेत बजारमा त्यसको चलेको मूल्य हेर्ने तर आफ्नो कुल लागत नहेर्ने बानी बसिदियो । जस्तै; केही वर्षअघि केमोमाइल तेलको मूल्य ६० हजारसम्म पुग्यो। उत्पादन बढ्दा केही अघि ४२ हजारमा झर्यो । बजार मूल्य ४२ हजारमा झर्दाझर्दै यसको लागत मूल्य २२ हजार हुने अवस्थामा राम्रै मुनाफा थियो ।

हिजोको चलेको मूल्य नपाएको झोकमा कतिपय किसानले उत्पादन नै बन्द गरे । जब खेती गरिएन, फेरि बजार भाउ बढ्ने नै भयो । यसै बीच व्यापारीलाई चीनबाट प्राप्त २० टनको मागमा नेपाली बजारमा मात्र ५, ६ टन उपलब्ध बन्यो । नपुग भारतबाट खरिद गरी चीन पठाउँदासमेत प्रतिलिटर २, ३ हजार फाइदा हुने अवस्था बन्यो ।

अलैँचीको कथा पनि त्यस्तै रह्यो । २,५०० पुगेको अलैँचीको मूल्य ६०० मा झर्यो, जुन लागत ३५० भन्दा बढी नै थियो । तर किसान दिगो भएर उक्त पेसामा बसेनन् । इनोभेसन कल्चरको बानी बसाल्न नसक्दा उद्यमले उद्यमशीलाता नै पाएन ।

नेपालमा जडीबुटीको प्रशोधन र बिक्री तथा निर्यात उद्यमशीलताको विकासका लागि कृषि र हर्बल क्षेत्रको ज्ञानको नवीन निकायमार्फत ज्ञान, सीप र प्रविधिको हस्तान्तरणको तत्काल खाँचो छ । त्यसको सुरुवातका लागि सरकारले मात्र ५, १० मिलियन अमेरिकी डलर जति सक्षम निजी क्षेत्र पहिलाएर अनुदान सहयोग दिने सर्तमा तत्काल काम सुरु गर्न लगाउन पर्ने अवस्था रहेको छ । समृद्धिका खातिर पनि निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिन नसकिने अनि सरकारी क्षेत्रमा रहेको बजेट भुइँमा न भाँडाको बन्ने हविगत दुई तिहाइ सरकारमा उस्तै अवस्था देखियो । 

ज्ञान, सीप र प्रविधि भित्र्याउने कुरा राज्यले आफै सम्पूर्ण खर्च बेहोर्न तयार हुँदा मात्र सम्भव हुने हुन्छ । हाम्रा जिम्मेवार निकायमा यो विषयको गम्भीरताको चुरो र रसबारे न कोही जानकार रहेको देखियो न कसैमा कुनै चासो नै । सीप र प्रविधि भित्र्याउने काममा समेत अर्काको प्रायोजन पाइन्छ वा फोकटमा हुने अवस्था आउँछ भने गर्ने हो नत्र किन गर्ने भन्ने प्रवृत्तिले गाँजेको आसय भेटियो । नेपालको हालको समृद्धिमा समेत प्रायोजन खोज्ने रवैयाले कुनै योजना पार लगाउँदैन । यसको परिवर्तन बिना गरिने सबै प्रयासले मात्र समयको बर्बादी र सरकारी ढुकुटीको नाश मात्र निम्त्याउनेछ ।

(लेखक घिमिरे जडीबुटी र हर्बल क्षेत्रमा उन्नत अनुसन्धान र उद्यमशीलताको विकासका लागि ज्ञान, सीप र प्रविधि हस्तान्तरणका क्षेत्रमा काम गर्ने खाद्य वैज्ञानिक हुन् ।)

Title Photo: https://www.medgadget.com