नरेन्द्र मोदी सरकारले ३१ अक्टोबरदेखि अस्तित्वमा आएका नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको झण्डै ३१० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल र कालापानी क्षेत्रको ६२ किलोमिटर क्षेत्रफल आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि पुनः नेपाल भारत सीमा विवाद चर्किएको छ ।

नेपाल भारतबीच पश्चिमी सीमा निर्धारण गर्ने मूल आधार सुगौली सन्धि हो । सुगौली सन्धिको धारा ५ मा ‘नेपालका श्री ५ महाराज धिराज मौसुफ स्वयमंका लागि मौसुफका उत्तराधिकारी वा वारिसहरूका लागि काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरूसितका सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरिबक्सिन्छ र ती देश वा तिनका बासिन्दासित कहिल्यै कुनै चासो मौसुफबाट राखिबक्सने छैन ।’ भनी सन्धिमा हस्ताक्षर गरेअनुसार नेपालले महाकाली पश्चिमको भूभाग छोडेको हो ।

सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित सीमा रेखा फेरबदल हुने गरी (सारदा र टनकपुर बाँध निर्माणमा सट्टापट्टा भएको जमिन बाहेक) नेपाल ब्रिटिस इन्डिया र स्वतन्त्र भारतबीच अरू कुनै सम्झौता भएका छैनन् । तर महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३८५ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण, नाप नक्सा, जलविज्ञानको आधारमा महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरापूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो ।  लिम्पियाधुरा महाकालीको उद्गम देखाउने नाप नक्सा, तथ्य, प्रमाण, पत्राचार, तिरोतिरान, लालमोहर, इस्तिहार र सनदहरू प्रमाणका रूपमा रहँदा रहँदै पनि भारतले महाकाली नदीको मुहान बारे भ्रम सिर्जना गरी भारतले लिम्पियाधुरापूर्वको ३८५ वर्ग किलोमिटर भूभाग अतिक्रमण गरेको छ ।

कालापानीस्थित सानो पानीको मूल जुन मूलबाट पानि आउँछ सो मूलको पानिलाई पोखरीमा जम्मा गरी त्यहाँबाट पानी नहरद्वारा बायाँतर्फ नदीमा पठाई सोही मूललाई भारतीयहरूले महाकालीको मूल भनी भ्रम छर्ने कुप्रयास गरेका छन् । सोही कालापानीमा महाकाली दायाँतर्फ भारतीय एसटीएफ र आईटीबीपीका ब्यारेकहरू निर्माण गरेका छन् । सो पानीको मूलको अन्दाजी ३० मिटर दक्षिणतर्फको धारलाई नेपालले भारतको सिमाना भने पनि सीमा भनेको ठाउँमा कुनै सीमा स्तम्भ वा चिन्ह छैन । कुनै खास भौगोलिक अवस्थामा बाहेक मुख्य नदीको नदी क्रमाङक सहायक नदीको भन्दा बढी हुन्छ । यस सिद्धान्तबाट हेरिँदा एकभन्दा बढी उद्गम स्थलयुक्त काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो । जसको क्रमागत स्थिति लासारपाङ्की टिङ्कर भञ्ज्याङ लिम्पियाधुरा हुन आउँछ । महाकालीको उद्गमस्थल क्षेत्रको लासरपाङ्कीबाट बगेर आउने खोला धौलीगङ्गा नदी र लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने नदी काली नदी हो । यीमध्ये ४२ प्रतिशत भूभाग लासारपाङ्की तर्फबाट आउने नदीले र ५८ प्रतिशत भूभाग लिम्पियाधुरातर्फबाट आउने नदीले ओगटेको जलाधार क्षेत्रको हिसाबले र औसत पानीको हिसाबले पनि लिम्पियाधुरा तर्फबाट आउने नदी नै काली नदी प्रमाणित हुने कुरामा दुई मत देखिँदैन ।

भारतले यस लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्र कब्जा गरी चीनसँगको सीमा व्यापार, दुवै देशको बासिन्दाको तीर्थाटन, अन्य आदान प्रदानका माध्यमबाट आपासी विश्वासलाई प्रभावकारी रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने, सीमालाई सहकारिता र विनिमय पुलका रूपमा विस्तार गर्ने तथा अन्य सामरिक महत्त्वका महत्त्वपुर्ण स्वार्थ पूरा गर्ने जबरजस्ती प्रयास गरेको छ ।

यसरी भारतले विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमबाट नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ । सन् १९९९ मा भारतीय विदेश मन्त्री जसवन्त सिंहको भ्रमणमा व्यापारिक नाका बनाउने गरी भारत र  चीनबीच सम्झौता भएको भन्ने समाचार टाइम्स अफ इन्डियाले छापेको थियो र पछि यसको नेपालमा विरोध भएको थियो । त्यस्तै सन् २००५ अप्रिलमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबओको भारत भ्रमणमा पनि भारतीय विदेश सचिव श्यामशरण र चिनियाँ उपविदेशमन्त्री वु दवेईद्वारा हस्ताक्षरित सम्झौताको दफा ५ मा मध्य सेक्टरको लिपुलेक, च्याङ्ला भञ्ज्याङ र पूर्वी सेक्टरको किविथु –दामाईलाई सीमा बैठक बिन्दु बिस्तार गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसैगरी २०१५ मे १५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी ४१ बँुदे सयुक्त विज्ञप्तीको बुँदा २८ मा सीमा व्यापार दुवै देशका बासिन्दाको तीर्थाटन र अन्य आदान प्रदानका लागि भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेक र लिपुलेकसँगै जोडिएको च्याङ्ला, लिपुलेक सीमा व्यापार नाका बनाउने सम्झौता भयो । सो सम्झौतापश्चात सीमा अतिक्रमणको प्रकरणलाई लिएर नेपालका राजनीतिक दल, भातृ सङ्गठन, अन्य सरोकारवाला व्यक्ति तथा सङ्गठनका तर्फबाट व्यापक विरोध भए पनि सो सीमा अतिक्रमणका समबन्धमा हालसम्म कूटनीतिक समाधान निकाल्न सकिएको अवस्था छैन ।

कालापानी क्षेत्रमा भारतीय फौजी क्याम्प रहेको कुरा नेपालले कहिलेदेखि चाल पाएको थियो भन्ने कुरा जान्न धेरैलाई चासो रहेको छ । नेपालले बेलामौकामा थाहा पाएर बेवास्ता गरेको हो वा पछि मात्र चाल पाएको हो यो पनि कौतुहलको विषय छ । यस सम्बन्धमा एक दृष्टिकोणले हेर्दा नेपाललाई सुरुदेखि नै थाहा थियो । तर बहुतै सीमित व्यक्तिलाई मात्र जानकारी थियो । दोस्रो दृष्टिकोणमा सरकारलाई सुरुमा थाहा भएको थिएन अथवा रिपोर्टिङका हैसियतमा केही पनि जानकारी थिएन । तेस्रो कुरा भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रमा राम्ररी स्थापित भइसकेपछि र उनीहरूको दबदबा बढ्दै गएपछि स्थानीय प्रशासकहरूले आफ्नो तालुक कार्यालयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिरहे तर केन्द्रीय तहमा सीमित तालुकवालाले यसलाई प्रकाण्डको रूपमा नठानी यसमा अन्जान बेवास्ता भयो । किनकि यसलाई कसैले पनि समस्याका रूपमा उजागर गरेनन् । यो कुरा देशको सार्वभौमसत्ता र प्रादेशिक अखण्डतामा निहित छ भनेर त्यस समयका अधिकारवालालाई महसुस भएन वा हुन सकेन । यो समस्या जसलाई थाहा थियो उनीहरूले अन्जानमा पचाएर राखे अथवा दुई देशबीच समस्या जगाएर जोखिम मोल्नुभन्दा आफ्नो कार्यकाल सुगमताका साथ पार गर्नलाई प्राथमिकता दिएर यस कुरालाई प्रकाशमा ल्याउने चेष्टा गरेनन् ।

नेपाली प्राविधिक तथा विशेषज्ञहरू एवं इतिहासविज्ञहरूको उक्त विषय राजनीतिक र कूटनीतिक तहबाट समाधान गरिनुपर्ने प्रकृतिको भएको बताउँदै आएका छन् । नेपालका विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरू आफ्ना कार्यकालमा भारत भ्रमणमा जाने, कालापानी समस्या हल गर्छु भन्ने तर भारत समक्ष आफ्ना आकाङ्क्षा स्पष्टसँग राखी अडान लिन नसक्ने भएकाले यो समस्या जस्ताको तस्तै छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भारतद्वारा अतिक्रमण र सीमा विवाद हुनुको मुख्य कारण सो भूभाग सामरिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण अवस्थितिमा रहेकाले र भारत तथा नेपालबाट तिब्बततर्फ जान आउन सुविधाजनक घाँटी परेकाले नै हो । दोस्रो कुरा भारतबाट यही नाका भएर तिब्बतको ताक्लाकोट हुँदै ल्हासासमेतका अन्य व्यापारिक केन्द्रमा जान छोटो बाटो पर्नाले पनि हो । यसका साथै मानसरोवर, कैलासपर्वत तीर्थाटन र पर्यटनमा जान अरू बाटोभन्दा सुगम पर्नाले पनि यसको महत्त्व रहेको छ । यस्तो महत्त्वको क्षेत्र भएकाले र भारतको ठाउँ ठाउँमा प्रहरी पोस्ट, अर्ध सैनिक जत्था, इन्डो टिबेटन बोर्डर फोर्स स्थापित गरिसकेको हुनाले पनि भारतलाई यस क्षेत्रबाट हट्न हिचकिचाहट भएको बुझिन्छ । भारतले पनि बुझेको छ कति समयसम्म अर्काको देशको भुखण्डमा बसिरहने भनेर तर साढे तीन दशक अघिदेखि अड्डा जमाएर बसिरहेको स्थानबाट त्यसै सर्लक्क उठेर जान अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा भारतलाई पनि आफ्नो अनुहार लुकाउन अप्ठ्यारो परिरहेको महसुस हुन्छ तर पनि एक दिन त भारतले त्यस क्षेत्र खाली गरेर काली जानै पर्ने हुन्छ किनकि नेपालीहरूले पुस्ताँै पुस्तासम्म पनि आफ्नो देशको अतिक्रमित भूमिका बारेमा दावा गर्दै कुरा उठाइरहने छन् । विश्वका विभिन्न देशहरूको इतिहासमा आफ्नो देशको सार्वभौमिकताका लागि र प्रादेशिक अखण्डताका लागि नागरिकहरूले कैयौँ वर्षसम्म पुस्तौँ पुस्तासम्म पनि सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको पाइन्छ । यस्तै नेपाल र नेपालीहरूले पनि आफ्नो देशको कालापानी लिम्पियाधुरा जस्ता भूखण्डका लागि सदैव आवाज उठाउँदै आउने छन् र आफ्नो अतिक्रमित भूमि एक दिन फिर्ता लिने छन् ।

आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा आइपुग्दा नेपाल विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सङ्गठनको स्वतन्त्र सदस्य राष्ट्र भइसकेको अवस्था छ । परापूर्वकालदेखि नै नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो र हाल पनि स्वतन्त्र राज्य नै रहेको अवस्था छ । ब्रिटिस उपनिवेशको समयमा समेत आफ्नो अस्तित्व स्वतन्त्र रूपमा खडा गरी विश्वमा नै शक्तिशाली तथा बहादुरहरूको देशका रूपमा आफूलाई चिनाउन सफल राष्ट्र हो । उपनिवेशवादको अन्त्यसँगै स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रलाई आत्मसात गर्दै नेपालले सन् १९५५ देखि सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएको छ । यति हुँदाहँुदै पनि एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राज्यको सीमा अतिक्रमणको चपेटामा पर्नु दुखद् कुरा हो र नेपालले आफ्नो सीमा अतिक्रमणको सवाल द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्न नसक्नु चुनौतीका रूपमा रहेको छ । विभिन्न समयमा राजनीतिक दलहरूले यस सीमा विवादलाई जोडतोडका साथ उठाएर पनि राष्ट्रव्यापी रूपमा सरकारलाई दबाब पुग्न सकेको भने पाइँदैन । नेपाल भारत सरकार बीच गठन भएको प्रबुद्ध समूहले नेपाल र भारत बीच उत्पन्न भएका सीमा विवादलाई समाधान गर्न सफल हुन्छ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । यस सीमा विवाद समाधान गर्न सम्पूर्ण नेपालीको सक्रिय सहभागिता आवश्यक देखिन्छ ।    

राप्तीसोनारी–२, मदुई