काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयलेसार्वजनिक गरेको कार्यविधिमा स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण र सेवा सञ्चालनको विषयको बारेमा जानकारी गराइएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ (१) तथा जनसङ्ख्या सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३ (४) मा उल्लेखित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने प्रत्येक नागरिकको हकलाई कार्यान्वयन गर्न तथा आर्थिक वर्ष ०७५—०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित स्थानीय तहबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

साथै, यो चालु आर्थिकमा १३९० स्थानीयतहले स्वास्थ्य संस्था निर्माण सँगै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुरु गर्ने पर्ने  कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । 

निर्माण गरिने बाकि भवनमा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा सार्वजनिक खरिद ऐन ,२०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली ,२०६४ बमोजिम गर्नुपर्ने छ ।

स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्ने सम्बन्धी वडाको जनसङ्ख्या जनगणना २०६८ बमोजिम टाईप १ र टाईप २ को भवन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । ७ हजार भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका स्थानीयतहले न्यूनतम १६ आना (५०८.९२ वर्ग मिटर) जग्गामा टाईप १ बमोजिम प्रसूति सेवा कक्ष सहितको भवन निर्माण गर्नुपर्ने छ । ७ हजार भन्दा कम जनसङ्ख्या भएका   स्थानीय तहले टाईप २ बमोजिम न्यूनतम् ९ आना (२८६ वर्ग मिटर) जग्गामा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्नुपर्ने छ ।

उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवाहरु

भवन निर्माणको प्राविधिक सहजीकरण सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट गर्नुपर्ने छ । वडाको स्वास्थ्य संस्थाबाट खोप, परिवार नियोजन, गर्भवती एवम् शिशु जाँच साधारण प्रसूति, नवजात शिशु सेवा, डट्स सेवा, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, नसर्ने रोगहरुको परामर्श तथा स्क्रिनिङ्ग, औषधि वितरण, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, सामान्य उपचार लगायतका स्वास्थ्य सेवाको समुचित व्यवस्था स्थानीयतहले गर्नुपर्ने छ । 

यी सेवा उपलब्ध गराउनको लागि एउटा वडामा हेल्थ असिस्टेण्ट वा अ.हे.व १ जना, स्टाफ नर्स वा अ.न.मी १ जना र कार्यालय सहयोगी १ जना गरी न्यूनतम ३ जना कर्मचारी अनिवार्य हुनुपर्ने र सो कर्मचारी ऐन, नियमावली र निर्देशिका वमोजिम करारमा लिइ काममा लगाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा प्रदेश नम्बर १ टाईप टुका २ सय ४४, प्रदेश नम्बर २ मा २ सय ४५,प्रदेश नम्बर ३ मा १ सय ८८,गण्डकी प्रदेशमा १४३,प्रदेश नम्बर ५ मा २ सय ,सुदूरपश्चिम प्रदेश १७३ र कर्णाली प्रदेशमा १९७ गरी १ हजार ३ सय ९० स्थानीयतहमा स्वास्थ्यको भवन निर्माण गर्नुपर्ने छ ।