केन्द्रीय संस्करण

सर्वोच्च अदालतका चार फैसला, जसले भारतमा धेरै कुरा बदल्न सक्छ

person explore access_timeकात्तिक २१, २०७६ chat_bubble_outline0

भारतको सर्वोच्च अदालतले आगामी केही दिनमा केही यस्ता महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाउनेछ, जसले देशको वर्तमान स्थितिलाई धेरै बदल्न सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतका वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टी रंजन गोगोई १७ नोभेम्बरमा अवकाश पाउँदैछन् र १८ नोभेम्बरमा न्यायाधीश बोबडेले उनको स्थान लिनेछन् ।

यस्तोमा १७ नोभेम्बरभन्दा पहिला नै केही ठूला मामिलाहरूमा फैसला आउन सक्ने आँकलन गरिन थालिएको छ ।

अत्यन्तै आतुरताका साथ फैसलाको प्रतीक्षा गरिएका त्यस्ता ठूला मामिलाहरू मध्येको एउटा बाबरी मस्जिद– रामजन्मभूमि विवाद पनि हो । यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सुनाउने फैसला निश्चित रूपमा ऐतिहासिक हुनेछ ।

यो मामिलामा पाँच जजहरू सम्मिलित संवैधानिक बेन्चले आगामी ४–१५ नोभेम्बरका बीचमा फैसला सुनाउने आशा गरिएको छ । यो संवैधानिक बेन्चको नेतृत्व सीजेआई रंजन गोगोई आफैले गरिरहेका छन् । त्यस बेन्चमा न्यायाधीश शरद अरविन्द बोबडे, न्यायाधीश अशोक भूषण, न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड र न्यायाधीश अब्दुल नजिर सामेल छन् ।

भारत सरकारका पूर्वसोलिसिटर जनरल र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन परासरनका भनाइमा अयोध्या मामिला अत्यन्तै संवेदशील छ र यसकारण सर्वोच्च अदालतको फैसला आइसकेपछि पनि धेरै सावधानी अपनाउनुपर्छ ।

परासरनले बीबीसीका सहयोगी र वरिष्ठ पत्रकार सुचित्र मोहन्तीसँग भने, ‘अयोध्या मामिला राजनीतिक र धार्मिक दुवै दृष्टिकोणले अत्यन्तै संवेदनशील छ र यो चार दशकभन्दा पनि पुरानो विवाद हो । यसकारण सर्वोच्च अदालतले जे फैसला सुनाए पनि सबै समुदायहरूमा शान्तिको वातावरण बनाइराख्नुपर्नेछ ।’

चर्चित वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लुथरा पनि परासनको कुरामा सहमती जनाउँछन् ।

उनका अनुसार अदालतको फैसला चाहे जे आओस्, त्यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ र कुनै पनि मूल्यमा कानुन व्यवस्थाको स्थितिलाई स्महालेर राख्नुपर्नेछ ।

अयोध्याको ममिलाबाहेक अन्य महत्त्वपूर्ण ममिलाहरू पनि छन्, जसका बारेमा जस्टिस संजन गोगोई आफ्ना दुई हप्ताको बाँकी कार्यकालमा फैसला सुनाउनेछन् । यसमा रफाल डिल र सबरीमाला मन्दिरमा महिलाहरूको प्रवेश जस्ता मुद्दाहरू छन् ।

रफाल

सर्वोच्च अदालतमा सीजेआई गोगोईको अगुवाइवाला तीन न्यायाधीशहरूको बेन्च रफाला सौदा मामिलामा फैसला सुनाउनेवाला छन् । उक्त बेन्चमा न्यायाधीश रंजन गोगोईका अलावा न्यायाधीश संजय किसन कौल र न्यायाधीश केएम जोसेफ छन् ।

रफाला डिल मामिलामा सर्वोच्च अदालतले १४ डिसेम्बर २०१८ को आफ्नो फैसलामा भारतको केन्द्र सरकारलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको थियो ।

तर यस फैसलाको समीक्षाका लागि अदालतमा कैयौँ याचिकाहरू दायर गरिएको थियो र १० मई, २०१९ मा सर्वोच्च अदालतले ती याचिकाहरूमा आफ्नो फैसला सुरक्षित राखेका थिए ।

फ्रान्ससँग भारतले गरेको ३६ रफाल फाइटर जेट खरिदको सम्झौतालाइ चुनौती दिने जुन याचिकाहरूमा सर्वोच्च अदालतले सुनवाइ गरेका छन् । त्यसमा पूर्वमन्त्री अरुण सौरी, यशवन्त सिन्हा, सर्वोच्च आदतका वरिष्ठ वकिल प्रशान्त भूषण र आम आद्मी पार्टीका सांसद संजय सिंहका याचिकाहरू समावेश  थिए ।

ती सबै याचिकाकर्ताहरूले सर्वोच्च अदालतसँग उसले अघिल्लो वर्ष गरेको फैसलाको समीक्षा गर्न अपिल गरेका थिए ।

सबरीमला मन्दिर

आगामी दुई हप्तामा सर्वोच्च अदालतले भारतको दक्षिण भारतीय राज्य केरलस्थित सबरीमला अय्यपा मनिदमा सबै उमेरका महिलाहरूले प्रवेश गर्न पाउनेबारे पनि आफ्नो अन्तिम फैसला सुनाउनेछ ।

त्यसो त सर्वोच्च अदालतले २८ सेप्टेम्बर २०१८ को आफ्नो फैसलामा पनि सबै उमेरका महिलाहरूलाई सबरीमला मन्दिरमा प्रवेश गर्ने अधिकार दिएका थिए ।

तर यस फैसलाको समीक्षाका लागि ६० याचिकाहरू फेरि सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशहरू रहेको बेन्चले ६ फेबु्रअरी २०१९ मा ती सबै याचिकाहरूमा आफ्नो फैसला सुरक्षित राखेको थियो । त्यस बेन्चको अगुवाइ पनि न्यायाधीश रंजन गोगोईले गरे ।

२८ सेप्टेम्बर २०१८ मा सीजेआई रंजन गोगोईको अगुवाइमा न्यायाधीश आर फली नरिमन, न्यायाधीश एएम खानविल्कर, न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड र न्यायाधीश इन्दु मल्होत्राको बेन्चले सबै उमेरका महिलाहरूलाई सबरीमला मन्दिरमा प्रवेश गर्न अनुमति दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको त्यस फैसलासँग असहमत थुप्रै संस्थाहरू र समूहहरूले त्यसको समीक्षाका लागि याचिकाहरू दायर गरे । फैसलामाथि पुनर्विचार गर्न त्यसरी याचिका दायर गर्नेहरूमा नयार सर्भिस सोसाइटी र मन्दिरका पुजारी पनि सामावेश छन् ।

सबरीमलामा सबै उमेरका महिलाको प्रवेशबारे भारतमा धेरै ठूलो बहस भएको छ । मासिक धर्म भएका महिलाहरूलाई मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउनुलाई महिलावादी र प्रगतिशील सङ्गठनहरूले महिलाहरूको मूलभूत अधिकारहरूको हनन बताएका छन् ।

उता थुप्रै धार्मिक सङ्गठनहरूको दलील छ कि मन्दिरका देवता अर्थात् अयप्पा ब्रह्मचारी मानिन्छ । त्यसैले १०–१५ वर्षका महिलाहरूलाई उनको मन्दिरमा जाने अनुमति दिइनु हुँदैन ।

मुख्य न्यायाधीश कार्यालय सूचनाको अधिकारको दायरमा आउँछ ?

आउने दुई हप्तामा सर्वोच्च अदालतको एउटा संवैधानिक बेन्च ‘के सर्वोच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको कार्यालय सूचनाको अधिकार (आरटीआई)को दायरमा आउँछ कि आउँदैन ?’ भन्ने विषयमा पनि फैसला सुनाउनेछ ।

यस संवैधानिक बेन्चमा न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश एनबी रामन्ना, न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड, न्यायाधीश दीपक गुप्ता र न्यायाधीश संजीव खन्ना छन् । यस बेन्चको अगुवाइ न्यायाधीश गोगोईले गरिरहेका छन् ।

सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुभाष चन्द्र अग्रवालले सीजेआई अफिसलाई सूचना अधिकारको दायरामा ल्याउनका लागि याचिका दायर गरेका थिए ।

सुभास चन्द्र अग्रवालको पक्षमा लड्ने वकिल प्रशान्त भूषणले भनेका थिए कि अदालतमा ठीक मान्छेको नियुक्तिका लागि जानकारीहरू सार्वजनिक गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका हो ।

प्रशान्त भूषणले भने, “सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति र सरुवाको प्रक्रिया रहस्यमय हुन्छ । यसको बारे केही मुठ्ठीभर मानिसहरूलाई मात्र थाहा हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो कैयौँ फैसलामा पारदर्शिताको आवश्यकताबारे जोर दिएका छन् तर जब आफ्नै बारेमा पारदर्शिताको कुरा आउँछ । त्यसबेला अदालतको रवैया खासै सकारात्मक रहँदैन ।”

प्रशान्त भूषणले भनेको थिए कि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिदेखि लिएर सरुवासम्म कैयौँ यस्ता मुद्दाहरू छन्, जसमा पारदर्शिताको अत्यन्तै आवश्यकता छ र यसका लागि प्रधान न्यायाधीशको कार्यालय आरटीआई कानुनको दायरामा आउनैपर्छ ।

(बीबीसी हिन्दीबाट अनुवादित)

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...