प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरेको ग्यास ‘पाइपलाइन’ उपेक्षित, आर्थिक अभावले संकटमा
विराटनगर । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने बित्तिकै विकासका विभिन्न नारा अघि सारे । पानी जहाज, रेलका अतिरिक्त उनले ‘घर घरमा पाइपलाइनबाट ग्यास’ भन्ने नारा अघि सारे ।
प्रधानमन्त्री ओलीका नारालाई धेरैले मजाक पनि बनाए । त्यति नै बेला विराटनगरबाट एउटा खबर बाहिर आयो– यहाँ नीजि क्षेत्रबाट पाइपलाइनमार्फत घरघरमा ग्यास पु-याउने तयारी भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसम्म यो कुरा पुग्यो अनि ‘पाइपबाट घर–घरमा ग्यास’ भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन गराइयो । उद्घाटनमा प्रधानमन्त्रीले ‘एउटा सपना यसरी साकार हुँदो रहेछ’ भनी आफ्ना नाराको बचाउ गरे ।
तर, आफ्नै हातबाट उद्घाटन गरिएको त्यो पाइपलाइनको अवस्था कस्तो छ, चलिरहेको छ कि छैन, समस्या के के छन्, भन्नेबारे प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी लिएनन् । बरु प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यप्रगतिमा त्यसलाई पनि समावेश गरेका छन् ।
गोबर ग्यासबाट सञ्चालित त्यो पाइपलाइन उद्घाटन भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । २०७५ भदौ ५ गते सो पाइपलाइन उद्घाटन गरिएको थियो । तर एक वर्षमा त्यो पाइपलाइनको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । उद्घाटन गरेकै दिन ३२ घरमा पाइपलाइन पु-याइएको थियो । अहिले एक वर्ष बित्दा सेवाग्राहीको संख्या ३२ बाट ३३ हुन सकेको छैन ।
श्री कृष्ण गौ सेवा सदनबाट सञ्चालित त्यो गोबर ग्यास प्लान्ट आर्थिक अवस्थाका कारण थलिन थालेको छ । आर्थिक अवस्थाका कारण कुनै दिन त्यो बन्द भएमा आश्चर्य मानिरहनु पर्दैन । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण गोबर ग्यास सञ्चालन गर्न कर्मचारीको समेत अभाव रहेको सदनका कार्यवाहक अध्यक्ष महीचन्द्र यादवले बताए ।
उनले भने, ‘घरघरमा पाइपलाइनको योजना त शुरु ग-यौं तर अहिले आफैँलाई घाँडो भएजस्तो छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले उद्घाटन गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पाइपलाईनले चर्चा पायो, त्यसैले यसलाई बन्द गर्न पनि सकेको छैन, न त राम्रोसँग चलाउन नै सकिएको छ ।’
यो गोबर ग्यास प्लान्ट वल्र्ड बैंकको डेढ करोड अनुदान, श्री कृष्ण गौ सेवा सदनको ३५ प्रतिशत तथा जिल्ला विकास समन्वय समितिको १५ लाख लगानीमा निर्माण भएको हो । हाल उक्त प्लान्टमा आर्थिक समस्या शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गर्ने दिन १५० घरमा पाइप लाइन पु-याउने घोषणा गर्नुका साथै सोलार जडान गर्न एक करोड रुपैयाँ दिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर हालसम्म त्यो पुरा भएको छैन ।
गोबर ग्यास प्लान्टको काम गत वर्ष भदौमा सकिएको थियो । ३२ घरमा पाइप जडान पनि भइसकेको भए पनि अझै थप घरमा जडान गरेर मंसिरमा उद्घाटन गर्ने तयारी थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले थाहा पाएपछि जसरी पनि भदौ मै उद्घाटन गर्ने भनि त्यसको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएको बताइन्छ ।
विराटनगरका तत्कालिन एमालेका कार्यकर्ताहरुले जवर्जस्ती सदनका कर्मचारीलाई उद्घाटन गराउन दवाव दिएका थिए । चारैतिरबाट घेरा हालेर हतपत त्यसलाई उद्घाटन गराउन त लगाइयो तर अहिले त्यसको अवस्था दिनदिनै खराब हुँदै गइरहेको सदनका कर्मचारी बताउँछन् ।
‘क्षमता बढाउन त सकिन्छ तर त्यसका लागि आर्थिक स्रोत चाहिन्छ,’ कार्यवाहक अध्यक्ष यादवले भने, ‘८०–९० घरमा पु¥याउने क्षमता छ तर आर्थिक अभावका कारण सकिरहेको छैन । घरघरमा अझै पाइपलाइन विस्तार गर्नका लागि तत्काल २०–२५ लाख रुपैयाँ आवश्यक छ ।’
गोबर ग्यास प्लान्टबाट सुरुमा बिजुली निकालिन्थ्यो तर लोडसेडिङ कम भएपछि त्यसलाई ग्यासमा परिणत गरिएको थियो ।
सदनले ग्राहकबाट एक युनिट ग्यासको २५ रुपैयाँ लिन्छ । अध्यक्ष यादवका अनुसार एक घरबाट कम्तीमा महिनाको एक हजार रुपैयाँ उठाइन्छ । त्यस हिसाबले महिनाको ३२ देखि ३३ हजार रुपैयाँ ग्यासबाट प्राप्त हुने गरेको छ । वायो ग्यासका लागि दुईजना महिला र एकजना पुरुष गरि तीनजना कर्मचारी छन् । गोबरबाहेक कर्मचारीसहित अन्य खर्च गरी महिनाको ३० देखि ३५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।
यो वायो ग्यासका कारण मल उत्पादनमा पनि असर परेको छ । सदनले जैविक मल उत्पादन पनि गरिरहेको छ । तर जहिलेदेखि यो ग्यास वितरणको काम शुरु भयो, मल उत्पादनमा असर परेको कार्यवाहक अध्यक्ष यादवले बताए ।
‘सदन (गौशाला) बाट आएको आम्दानी ग्यासमा लगाउनु पर्छ । जति घरमा ग्यास पु¥याइएको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ, यो योजना प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएको कारण यसलाई जसरी पनि टिकाई राख्नुपर्ने चुनौती पनि छ,’ उनले भने । सदनले २५० गाई पालेको छ । दैनिक २२ देखि २३ सय केजी गोबर उत्पादन हुन्छ, जसमध्ये १५ सय केजी वायो ग्यासमा खपत हुन्छ भने अरु बाँकी जैविक मल उत्पादनका लागि जान्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
संघर्षशील सहकारीको ठगी आरोपमा २ जना पक्राउ
-
सवा पाँच महिनामा सरकारले पायो २ खर्ब २ अर्ब ४० करोड वैदेशिक सहायता
-
एलओडीमा जनकपुर बोल्ट्सको ‘भिक्ट्री सेलिब्रेसन’, तस्बिरहरू
-
सुरक्षित कारोबार संशोधन विधेयक : प्रकाशशरणको ‘डिफेन्स’ले अर्थ र कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई हाइसञ्चो !
-
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था सुधार्न उच्चस्तरीय बैठक
-
सहकारी ठगीमा जोशीविरुद्ध ५ करोड २६ लाख बिगो कायम, लामिछानेविरुद्ध ३ करोड ३७ लाख