बालविवाह रोक्न पुरोहितलाई कानूनी प्रशिक्षण
प्रहरीले बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कर्णालीका १० वटै जिल्लामा पुरोहितलाई कानूनी प्रशिक्षण दिएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको निर्देशनमा जिल्लास्थित प्रहरीले बुधबार एकैसाथ विभिन्न धर्मगुरुलाई प्रशिक्षण दिएको हो ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक पूर्णचन्द्र जोशीले पुरोहितलाई कानूनीरूपमा सचेत गराए बालविवाह न्यूनीकरणमा ठूलो मद्दत पुग्ने बताए। “विवाह गराउने मुख्य जिम्मेवारी पुरोहितहरुकै हो”, उनले भने, “अभिभावक र बालबालिका तयार भए पनि पुरोहितले कानूनी व्यवस्थालाई देखाएर विवाह गर्न इन्कार गरे त्यो विवाह नै हुन सक्दैन ।”
कानूनले बालविवाहलाई अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको छ । मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ मा बालविवाह गर्ने÷गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र रु ३० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । प्रहरीले पुरोहितहरुलाई यही व्यवस्थाबारे जानकारी गराउन जिल्ला–जिल्लामा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सल्यानमा बालविवाहका तीन मुद्दा दर्ता भएको जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सुर्खेत र दैलेखमा सात÷सात, सल्यानमा तीन र जुम्लामा दुई गरी १९ मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यस्तै, प्रहरीले चालू आवको हालसम्मको अवधिमा बालविवाह गर्ने १७ जोडीलाई अभिभावकको जिम्मा लगाएको छ । अघिल्लो वर्ष प्रहरीले ५९ जोडीको उद्धार गरेको थियो ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुख जोशीले झण्डै ५०० हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम र इसाईका धर्मगुरुलाई बोलाएर कानूनी प्रशिक्षण दिएको जानकारी दिनुभयो । प्रशिक्षणमा सुर्खेतमा १००, दैलेखमा ३९, कालिकोटमा ४१, जुम्लामा ५३, मुुगुमा २५, हुम्लामा २३, डोल्पामा ५१, सल्यानमा ९२, जाजरकोटमा ३२ र रुकुमपश्चिममा २३ पुरोहित सहभागी थिए।
सुर्खेतका अगुवा पुरोहित तिलकप्रसाद रिजालले बालविवाह, जातीय विभेदलगायतका कुरीतिको पक्षमा आफूहरु नरहेको बताउँदै कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्न÷गराउन हामी सधैँ प्रतिबद्ध छौँ भने।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ओलम्पिक कमिटीको विवाद उत्कर्षमा : गृहलाई खेलकुद मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा के छ ?
-
जुलाई–सेप्टेम्बरबिच बढेन बेलायतको आर्थिक वृद्धिदर
-
मुग्लिङ–नौबिसे सडकखण्ड आंशिक बन्द गरेर धमाधम काम, तस्बिरहरु
-
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कठोर बन्दै दलहरू
-
ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा प्रहरी परिचालन
-
सर्वोच्चमा सोमबार ४१ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा स्थगितको सूचीमा, यस्तो छ कारण