काठमाडौं– के तपाईले कुनै सरकारी कार्यालयबाट काम लिँदा कर्मचारीबाट हैरानी पाइरहनुभएको छ ? तपाईलाई घुस मागेर हैरानी त दिइरहेका छैनन् । यसो हो भने अब तपाईले चिन्ता मान्न नपर्ने भएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वसाधरणलाई भष्ट्राचार सम्बन्धी उजुरीका लागि पैसा नलाग्ने टोल फ्रि नम्बर सार्वजनिक गरेको छ । कुनै सरकारी निकायले सेवा दिए मार्फत घुस मागे तपाईले १०७ नम्बर डायल गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोगमा फोन मार्फत नै उजुरी गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईले उजुरी गरेपछि आयोगले तपाईले उजुरी गरेको कर्मचारीमाथि स्टीङ अप्रेशन गरेर प्रमाणसहित समातेर कारबाही गर्नेछ । 

आयोगका सचिव राजन खनालले बिहिबार कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बरको सार्वजनिक गरेका हुन् । सो कार्यक्रममा उनले सर्वसाधारणबाट टेलिफोनमा ब्यापक गुनासो आउने गरेको र कार्यालयको फोनमा सम्पर्क गर्दा सम्बन्धित ब्यक्तिलाई नभेटेर हैरान पाउनुपरेको भन्दै सर्वसाधारणको सहजता र सरकारी निकायमा हुने भष्ट्राचार र घुसखोरी रोक्नका लागि टोल फ्री नंबर संचालनमा ल्याइएको जानकारी दिए । 

शुक्रबारदेखि नै टोल फ्री सेवा संचालनमा आउने आयोगको भनाई छ । सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने काठमाडौंका सरकारी कार्यालयमा अख्तियारमा  उजुरी गर्ने टोल फ्रि नम्बरको सुचनापाटी आयोग आफैले राख्ने भएको छ । मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, श्रम विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, महानगर र नगरपालिकाका कार्यालयहरुमा टोल फ्रि नंबर भएको सुचना पाटी राख्ने सचिव खनालले बताए । 

उनले भने–‘भष्ट्रचार रोक्न शुरुमा सरकारी कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई सचेतना दिने हो, त्यसपछि मात्र समात्ने हो, हाम्रो काम समात्ने मात्र हैन, पहिला चेतना पनि दिने हो, यो अभियानबाट निरिह, आवाजबिहिन नागरिकले सेवा लिन सक्नेछन् ।’ अख्तियारमा उजुरी गर्ने टोल फ्री नम्बरयुक्त जानकारीको स्टीकर सेवाग्राहीको भीडभाड हुने सरकारी निकायको ढोकामा पनि टाँसिने भएको छ । 

सर्वसाधारण फोन लिन आयोगले सात वटा डेस्कको व्यवस्था गरेको छ । एकै पटक सात सर्वसाधारणको गुनासो लिने व्यवस्था गरिएको हो । अनियमितताको प्रकृतिको आधारमा अख्तियारले तुरुन्तै ‘एक्सन’ लिने जनाएको छ । 

साझा, आयल निगम माथि अनुसन्धान  

यसैबीच, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव राजन खनालले मिडियामा आएका र उजुरी परेका बिषयमा आयोगले सुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन् ।

सञ्चारकर्मीहरुले साझा प्रकाशन, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितिको छानविन थालिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा खनालले अहिले सबै कुरा बताउन नमिल्ने भन्दै मिडियामा आएका र उजुरी परेका विषयमा आयोगले छानविनको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिएका हुन् । 

उनले कुनै बिषयमा अनियमितता भएको भनेर संसदीय समितिलाई भन्न सजिलो भएपनि अख्तियारले त्यसको गहिराईमा पुगेर तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र भष्ट्राचार भएको ठहर गरी अदालतमा मुद्दा चलाउने बताए । यदि प्रमाण पुगेन भने अदालतबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्था आउने भएकोले पर्याप्त प्रमाणका आधारमा मात्र भष्ट्राचार भएको ठहर गरिने उल्लेख गरे ।