काठमाडौँ । भारतीय अर्थतन्त्र अहिले ६ वर्षयताकै कमजोर अवस्थामा पुगेको भारतीय मिडियामा विश्लेषण हुन थालेको छ ।

 भारतमा सन् २०१७ देखि लगाइएको जिएसटी (वस्तु तथा सेवामा कर) ले बजारमा देखिएको वस्तु तथा सेवाको मूल्य सस्तिने र अप्रत्यक्ष कर दायरामा आउने आँकलन थियो तर अहिले अवस्था ठ्याक्कै उल्टो बन्यो । बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य आकाशियो भने महंगी बढेको छ । जसले आर्थिक वृद्धिमा धक्का पुगेको बताइएको छ । 

जीएसटी लागु गर्नुअघि बजारमा सब ठिक थियो । जिएसटी लागु गर्ने र बनाउने बीच समन्वय नहुँदा समस्या निम्तिएको वेल्थ हिन्दीमा उल्लेख छ ।

 जिएसटीबाट कारोबार गर्न सहज र देशमा कर छली न्युन हुने भारत सरकारको अपेक्षा थियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि सोही ढंगबाट प्रचार गरेका थिए  । जीएसटीको गलत तरिकाबाट प्रयोग हुँदा यसले अवस्था झन् विगारेको आरोप भारतीय विज्ञहरुको छ ।

८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर रहेको भारतको अर्थतन्त्र अहिले मन्दीतर्फ उन्मुख छ । हाल अर्थव्यवस्था घटेर पाँच प्रतिशतमा झरेको छ । 

यो गिरावट एक्कासी नभइ विस्तारै— विस्तारै आएको  बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ । यो संगठित र कर्पोरेट संस्थाप्रति आधारित आंकडा हो । यसमा असंगठित क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले सामेल गरिएको छैन । जबकी असंगठित क्षेत्रमा ९४ प्रतिशत मानिस काम गर्छन् र यसबाट ४५ प्रतिशत उत्पादन हुन्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले पनि दुई महिना अघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारको अव्यवस्थाका कारण भारतीय अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको उल्लेख गरेका थिए ।  भारतीय सरकारले नै जारी गरेको तथ्यांकले भारतीय अर्थवयवस्था विगत ६ बर्षमा सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा आइपुगेको देखाएको हो । 

चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशतमा आएर रोकिएको छ । भारतीय अर्थव्यवस्थामा तीब्र गतिमा वृद्धि गर्ने क्षमता भएपनि सरकार आग्रह÷ पूर्वाग्रहको राजनीतिबाट बाहिर निक्लन नसक्दा मन्दी आएको पूर्व प्रधानमन्त्री सिंहको तर्क छ । 

नोटबन्दीले असर गरेको भारतीय अर्थव्यवस्थालाई जिएसटिले पनि असर गरेको छ । 

यद्यपि, विश्व बैंकले हालै प्रकाशन गरेको डुइङ विजनेस २०२० मा भारत दक्षिण एसियाकै अग्रस्थानमा छ । भारत ६३ औ स्थानमा छ । दक्षिण एसियामा व्यवसाय गर्ने उपयुक्त वातावरण भारतमा छ ।