४० करोडको लागतमा आधुनिक दुग्ध प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुने
बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा आधुनिक दुग्ध प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुने भएको छ ।
असोज ९ गते सम्पन्न तिलोत्तमा लगानी सम्मेलनमा दुग्ध प्रशोधन केन्द्र परियोजनालाई अघि बढाउने कार्ययोजना राखिएको थियो । सोही अनुसार ४० करोडको लागतमा केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको हो ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले परियोजनका लागि चार बिगाहा जग्गा उपलव्ध गराउने भएको छ ।
रुपन्देहीसहित प्रदेश ५ का सबै जिल्लामा उत्पादित दुधको बजारीकरणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले दुग्ध प्रशोधन केन्द्रको अवधारणा अघि सारिएको तिलोत्तमा नगरपालिका नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले बताए ।
उचित बजारीकरण नहुँदा दुध उत्पादन हुने मुख्य सिजनमा यहाँका किसानले मिल्क होलिडेको समस्या भोग्न बाध्य छन् । यस्तै लागतअनुसारको मूल्य पनि पाउन सकेका छैनन् । किसानलाई दुध उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्दै दुधको बजार सुनिश्चित गराउन परियोजनाको अवधारणा अघि सारिएका प्रमुख घिमिरेको भनाइ छ ।
तिलोत्तमाले दुध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर दूधमा एक रुपैंयाँ अनुदान र पशु बीमा रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । यस्तै पशुपालन राहत कोष र समूहमा पशुपालन गर्ने महिलालाई बैंक ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था पनि मिलाएको छ ।
दुग्ध प्रशोधन परियोजना निर्माणमा प्रदेश सरकारले समेत सघाउने जनाएको छ । प्रदेश भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले दुग्ध प्रशोधन परियोजनाको स्थापनाले दुध उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण सहज हुने भएकाले यसमा प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक सहयोग गर्ने बताइन् ।
प्रदेशभरीका उपभोक्तालाई बजार बनाएर दूध उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ परियोजना निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले रुपन्देही जिल्ला दुग्ध उत्पादनमा विशिष्ट स्थान हासिल गरेको भन्दै दुग्ध प्रशोधन परियोजना स्थापना भएपछि त्यसको फाइदा किसानहरुले लिन सक्ने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ओलम्पिक कमिटीको विवाद उत्कर्षमा : गृहलाई खेलकुद मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा के छ ?
-
जुलाई–सेप्टेम्बरबिच बढेन बेलायतको आर्थिक वृद्धिदर
-
मुग्लिङ–नौबिसे सडकखण्ड आंशिक बन्द गरेर धमाधम काम, तस्बिरहरु
-
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कठोर बन्दै दलहरू
-
ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयमा प्रहरी परिचालन
-
सर्वोच्चमा सोमबार ४१ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा स्थगितको सूचीमा, यस्तो छ कारण