काठमाडौँ– ३७२ वर्ग किलोमिटर अतिक्रमित नेपाली भूभागलाई औपचारिक रूपमा आफ्नो नक्साभित्र पारेर भारतले आफ्नो हेपाहा र विस्तारवादी नीतिलाई प्रदर्शन गरेको छ । तर भारतको यो हेपाहा नीति सार्वजनिक भएको चार दिन बितिसक्दा पनि औपचारिक प्रतिक्रिया दिन नसकेर नेपाल सरकारले आफ्नो ‘लाछी’ कूटनीतिको प्रदर्शन गरेको छ ।

 नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई सन् १९६२ देखि सैनिक अतिक्रमण गरेर कब्जा गर्दै आएको छ । यसबीच, काश्मीर र लद्दाखको नयाँ अवस्थितिलाई चित्रित गर्ने क्रममा जारी गरेको नयाँ नक्सामा भारतले औपचारिक रूपमै उक्त अतिक्रमित नेपाली भूमिलाई समेत आफ्नो भूमिका रूपमा चित्रित गर्दै नक्साभित्र राखेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको चार दिन बितेको छ ।

यो नक्सा सार्वजनिक भएसँगै नेपाल भारत सीमा विवाद पुनः चर्किएको छ । तर चार दिनसम्म पनि नेपाल सरकार, सत्तारुढ दल तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल भने मौन बसेका छन् । यति ठूलो र संवेदनशील विषयमा सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू मौन बस्नु रहस्यमय बनेको छ । 

गत शनिबार भारतले सार्वजनिक गरेको ‘राजनीतिक नक्सा’मा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको जमिन आफ्नो नक्साभित्र राखेको हो ।

हुन त कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको जमिन लामो समयदेखि नै भारत अतिक्रमित छ । ऐतिहासिक रूपमा नै नेपाली स्वामित्वको उक्त भूभागलाई भारतले आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ र सो क्षेत्रलाई विवादित क्षेत्रको रूपमा चित्रित गर्दै आएको हो । सोही विवाद अन्त्य गर्न दुई देशबीच सचिव स्तरीय संयन्त्रसमेत गठन भइसकेको हो । तर सो संयन्त्रले त्यस दिशामा के कति कामहरू गर्यो, अझैसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन ।

यही बेला उक्त भूमि भारतमा राखेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सीमा विवाद पुनः चर्किन पुगेको हो । नेपालले समेत दाबी गर्दै आएको उक्त भूमि मिचेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपाल सरकार, सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दलहरूले यो लेख्दासम्म औपचारिक धारणा व्यक्त गरेका छैनन् । तर यसै विषयलाई लिएर अन्य राजनीतिक दलले भने यसमा गम्भीर चासो देखाएका छन् । उनीहरूले भारतको यो कदमको विरोध गर्दै नेपाल सरकारलाई आँखा खोल्न र नेपाली भूमिको रक्षा गर्न आवश्यक कदम चाल्न सुझाव र चेतावनी दुवै दिएका छन् ।

मोहन वैद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायतका साना राजनीतिक दलले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा राखेकोमा आपत्ति जनाएका हुन् ।वैद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) ले भारत सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा पहिलेदेखि अतिक्रमण गर्दै आएको नेपालको लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको समग्र कालापानी क्षेत्रमा पर्ने भूभागलाई भारतमा गाभेको भन्दै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र नेपाली भूभागमाथि गरिएको नाङ्गो अतिक्रमण भनेको छ ।

सो पार्टीले यसबारे सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनसमुदाय विशेष संवेदनशील र गम्भीर बन्न जरुरी रहेको जनाएको छ ।

‘हाम्रो पार्टी भारतीय विस्तारवादद्वारा यसरी नेपाली भूभागमाथि गरिएको नाङ्गो अतिक्रमणको तीव्र विरोध तथा भत्र्सना गर्दछ । साथै, यसबारे आलटाल नगरी आवश्यक सत्यतथ्य प्रकाशमा ल्याई भारतको यस कदमको कडा विरोध गर्न, नेपालको सार्वभौमिताको पक्षमा दह्रोसँग उभिन र यसबारे तुरुन्तै आवश्यक कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउन नेपाल सरकारसित जोडदार माग गर्दछ’ महासचिव मोहन वैद्यले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साथै वैद्य नेतृत्वको पार्टीले यस प्रकारको भारतीय विस्तारवादी अतिक्रमण तथा हस्तक्षेपको सशक्त विरोध गर्न सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनसमुदायसित हार्दिक अनुरोध गरेको छ ।

*****

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको बारे जानकारी आएको र यसबारेमा छलफल भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालको भनाइ छ । ‘यो विषयबारे छलफल भइरहेको छ । तर यसमा यथार्थ के हो भन्ने नखोजी सतही कुरा गर्नु उचित हुन्न’, सूचना अधिकारी ढकालले रातोपाटीसँग भने, ‘यो कूटनीतिक माध्यमबाट सल्ट्याउने कुरा हो विभागले मात्रै केही गर्न सक्दैन ।’

*****

यसैगरी राप्रपाका प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले नेपाली भूमि भारतीय नक्सामा राखेकोमा आपत्ति जनाउँदै नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीसँग तत्काल कूटनीतिक रूपमा समस्याको सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् ।

‘नेपाली भूभाग भारतीय नक्सामा पार्नु आपत्तिजनक र अस्वीकार्य छ । आफ्नो भूभागको रक्षा गर्न र राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर बन्न राप्रपा सरकारसँग माग गर्दछ’, राप्रपाले विज्ञप्तिमा भनेको छ । त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले पनि भारतको गृह मन्त्रालयले तयार गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा (कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रसमेत) भारतीय क्षेत्रमा राखिएको भन्दै चर्को विरोध गरेको छ ।

नेमकिपाका सचिव प्रेम सुवालले मङ्गलबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘भारतको गृह मन्त्रालयले यही कात्तिक १८ गते तयार गरेको भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा (कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रसमेत) भारतीय क्षेत्रमा राखिएको भन्ने प्रकाशित समाचारप्रति नेमकिपाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, भारत सरकारको यस्तो विस्तारवादी प्रवृत्ति र उद्देश्यको चर्को विरोध र निन्दा गर्दछ ।’

साथै नेमकिपाले भारतको नयाँ नक्सा र वास्तविकताबारे तत्काल आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारसँग माग पनि गरेको छ । उसले सरकारले तत्काल आफ्नो धरणा सार्वजनिक नगरे आन्दोलनमै उत्रने चेतावनी दिएको छ ।

अध्ययन हुँदैछ : नापी विभाग

नेपालको नापी विभागले आठ महिनाअघि लिम्पियाधुरा (कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रसमेत) नेपालभित्रै रहेको नक्सा सबै सरकारी कार्यालय र निजी संस्थानहरूले प्रयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, अहिले भारतले आफ्नो नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई राख्दा विभागले फरक प्रतिक्रिया दिएको छ ।

भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको भूभागसमेत परेको र सर्वत्र विरोध भइरहेका बेला  नेपालको आधिकारिक निकाय नापी विभागले भने बल्ल अध्ययन गर्न लागेको जनाएर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको छ ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको बारे जानकारी आएको र यसबारेमा छलफल भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालको भनाइ छ । ‘यो विषयबारे छलफल भइरहेको छ । तर यसमा यथार्थ के हो भन्ने नखोजी सतही कुरा गर्नु उचित हुन्न’, सूचना अधिकारी ढकालले रातोपाटीसँग भने, ‘यो कूटनीतिक माध्यमबाट सल्ट्याउने कुरा हो विभागले मात्रै केही गर्न सक्दैन ।’

२०७२ सालमा भारत र चीनले नेपालको सहमति बेगर नै यही क्षेत्रमा व्यापार सम्झौता गरेका थिए । त्यो बेला पनि लिपुलेक भारतले अतिक्रमण गरेर हत्याउन लागेको भन्दै नेपाली पक्षले चर्को विरोध गरेको थियो । जुन सम्झौताअनुरूप भारतले अहिले लिपुलेकलाई आफ्नै भन्दै नक्सामा नै समेटेको हो ।

पार्टीमा छलफल हुन्छ : प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाली भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको विषयमा पार्टीमा अहिलेसम्म छलफल नभएको जानकारी दिए । ‘छलफल गर्न सकिन्छ तर अहिलेसम्म छलफल भइसकेको छैन’, श्रेष्ठको भनाइ छ । रातोपाटीलाई बुधबार बिहान सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले यसबारे पार्टीले भन्दा पनि सरकारले आवश्यक पहलकदमी गर्ने बताए । ‘आवश्यक परेमा पार्टीभित्र समेत छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ’ प्रवक्ता श्रेष्टको भनाइ छ ।

कालापानी र लिपुलेक अभिन्न अङ्ग : काँग्रेस प्रवक्ता

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले भारतको नयाँ नक्साबारे पार्टीगत, लिखित र आधाकारिक कुनै स्टेटमेन्ट जारी गरेको छैन । यद्यपि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा कालापानी र लिपुलेक हाम्रा अभिन्न अङ्ग भएको जनाएका छन् । ‘कालापानी र लिपुलेक हाम्रा अभिन्न अङ्ग हुन् । नेपाल सरकारले तत्काल धारणा सार्वजनिक गरेर गम्भीर पहलकदमी गरोस् । नेपाली माटोबारे कहीँबाट पनि उब्जने प्रश्न आपत्तिजनक र अस्वीकार्य छ’, शर्माको ट्विटमा उल्लेख छ ।

आधिकारिक धारणा तय भएको छैन : परराष्ट्र मन्त्रालय

परराष्ट्र मन्त्रालयले यस घटनामा सरकारले आधिकारिक धारणा तय गरिनसकेको जनाएको छ । घटना भर्खर सार्वजनिक भएको छ । ‘हामी अध्ययनकै क्रममा छौँ । सरकारले अहिल्यै कुनै धारणा तय गरिनसकेकाले केही भन्न मिल्दैन । सीमाको विषय धेरै सेन्सेटिभ हो । हचुवाका भरमा बोल्न मिल्दैन । आधिकारिक नक्सा अध्ययन गरेर पुष्टि भएपछि मात्रै धारणा तय गर्दा उचित होला’ परराष्ट्र सचिव शङ्करदाश बैरागीले रातोपाटीको प्रतिक्रियामा भने ।