काठमाडौँ । वि.सं. २०७२ चैत २५ गतेदेखि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम लागु गरेको थियो । कैलालीबाट सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिलेसम्म ४९ जिल्लामा सुरु भइसकेको छ । तर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नागरिकको सहभागीता भने आशातित देखिएको छैन ।

चालु वर्षसम्म ७७ वटै जिल्लामा बीमा कार्यक्रम लागु गर्ने सरकारको योजना छ । तर स्वास्थ्य बीमा बोर्डकै तथ्याङकलाई हेर्ने हो भने उद्देश्यअनुसार बीमाको कार्यक्रम सफल हुन सकेको पाइँदैन । कुनै पनि प्रदेशमा बीमा गर्नेको सङ्ख्या २० प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेको छैन । प्रदेश नम्बर २ मा झन् १ प्रतिशत नागरिक मात्र बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् ।

५ जनासम्मको परिवारले स्वास्थ्य बीमा गर्दा वर्षमा ३५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यो भन्दा बढी सदस्य भएको परिवारले प्रतिव्यक्ति ७ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । बीमा गरेका ५ सदस्य परिवारले एक वर्षमा बढीमा एक लाख र त्यो भन्दा धेरै अथवा १० सदस्य भएका परिवारले दुई लाख बराबरको स्वास्थ्य सेवा पाउँनेछन् ।

प्रिभेन्टिभ मेजर्स, प्रमोटिभ मेजर्स, क्यूरेटिभ मेजर्स र पेल्एटिभ सर्भिस सबै किसिमका प्याकेजमा सेवा दिने यस कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले पाउनुपर्ने स्वास्थ्यका सबै आधारभूत सेवा सुविधाहरु बीमाले उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

यस्तै, ७० वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिक, अति अशक्त, अपाङ्गता भएका, कुष्ठरोगी, एचआईभी संक्रमित, जटिल खालका रोगी क्षयरोगी (एम.डि.आर.टि.बि) भएका बिरामीको परिवारको बीमा रकम भने सरकारले शतप्रतिशत व्यहोर्ने स्वास्थ्य बीमा नियमवलीमा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको परिवारको लागि ५० प्रतिशत सरकारले तिर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले नागरिकलाई विशेष महत्त्व दिँदै सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको तथ्याङ्कलाई अध्ययन गर्ने हो भने सोचे अनुसार कार्यक्रममा उत्साहजकन सहभागिता देखिन्न ।

यस्तो छ सात प्रदेशमा बीमाको अवस्था 

प्रदेश नम्बर १: १२ प्रतिशत

प्रदेश नम्बर १ मा १४ वटा जिल्लाहरु छन् । वि.सं. २०६८ को जनगणना अनुसार यस प्रदेशमा ४५ लाख १ हजार ४४९ जनसङ्ख्या रहेको छ । प्रदेश नम्बर १ का ७ वटा जिल्लामा मात्रै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अहिलेसम्म ५ लाख ३३ हजार नागरिक सहभागी भएको प्रदेश नम्बर १ का स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका सिनियर अधिकृत दुर्गा प्रसाद आचार्यले बताए । धनकुटा र तेह्रथुममा पहिलो चरणको बीमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको र मंसिर १ बाट पुनः सुरु गर्ने प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै उदयपुर ,पाँचथर र ताप्लेजुङमा आजभोलीदेखिनै पहिलो चरणको कार्यक्रम सुरु गरिने छ । प्रदेश नम्बर १ मा ५ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम लागु हुन बाँकी छन् । यस प्रदेशमा अझै ८८ प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन बाँकी छ ।

बीमा गरेका नागरिकले सरकारले तोकेको रोगको निःशुल्क उपचार पाउने छन् । १ हजार १ सय ३३ प्रकारका औषधि, ल्याबलगायत तोकिएका सेवाहरु नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । तर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले सेवामा कन्जुस्याईं गर्दा बीमा गरेका नागरिकले स्वास्थ्य सेवा नपाएको प्रदेश प्रतिनिधिहरुको भनाइ छ । आचार्य भन्छन् ‘सरकारी अस्पतालले सोचे अनुसार सेवा दिन नसक्नु र यता निजी अस्पतालहरु सक्रिय हुँदा नागरिकहरु निजीमा नै धेरै जाने गरेका छन् ।’

प्रदेश नम्बर २: १ प्रतिशत

प्रदेश नम्बर २ मा ८ वटा जिल्ला छन् । तीमध्ये ५ जिल्लामा मात्रै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गरिएको छ । बारा ,सर्लाही र सप्तरीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु हुन सकेको छैन ।

यस प्रदेशमा ५४ लाख जनसङ्ख्या रहेको छ । यति धेरै जनसंख्या भएको प्रदेश नम्बर २ मा अहिलेसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ५४ हजार नागरिक मात्र सहभागी भएका छन् । यो तथ्याङ्कलाई प्रतिशतमा हिसाबमा हेर्ने हो भने १ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । 

प्रदेश नम्बर २ का स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा संयोजक रामेन्द्रप्रसाद कुसवाहका अनुसार अन्य प्रदेशभन्दा यस प्रदेशका नागरिकमा चेतना कम भएको हुँदा बीमा कार्यक्रममा सोचे जति सहभागी गराउन नसकेको बताए ।

सरकारी सेवाहरु पुरानो प्रवृत्तिबाट नै चलेको हुँदा नागरिकले समय अनुसारको सेवा सुविधान पाउन नसकिरहेको अवस्थामा बीमा गरेका नागरिकले पनि राम्रो सेवा नपाउने हो भने ‘किन बीमा गर्ने ?’ जस्ता प्रश्नहरु आउने गरेको संयोजक कुसवाह बताउँछन् ।

बीमा गरेका व्यक्ति उपचार गर्न जाँदा जनशक्ति, उपकरण र औषधि अभाव जस्ता समस्या दैनिक भोग्दै आइरहेका छन् । प्रदेश नम्बर २ मा निःशुल्कमा बीमाको लागि गरिब घर परिचय पत्र रौतहट र सिराहामा वितरण गर्ने कुरा भए पनि त्यो रौतहटमा मात्र सिमित सङ्ख्या वितरण गरिएको छ । कार्ड पाएका सिमित नागरिकको निःशुल्क बीमा गरेको प्रदेश संयोजक कुसवाहले बताए । 

प्रदेश नम्बर ३: ६ जिल्लामा मात्रै कार्यक्रम लागु

प्रदेश नम्बर ३ को १३ वटा जिल्लामध्ये ६ वटा जिल्लामा मात्रै बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । चितवन, भक्तपुर, रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुर र काभ्रे जिल्लामा मात्रै बीमा कार्यक्रम संचालनमा आएका छन् ।  काठमाडौँ, ललितपुर, नुवाकोट, रसुवा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र धादिङमा बीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको छैन ।

अन्य प्रदेश भन्दा सम्पन्न प्रदेशको रुपमा हेर्दै आइरहेको प्रदेश नम्बर ३ मा पनि खासै चित्त बुझ्दो तथ्याङ्क छैन् । बीमा कार्यक्रम सुरु भएका ६ जिल्लाका ५ लाख ३ हजार २८० जना नागरिकले बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएको प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश: २० प्रतिशत

गण्डकी प्रदेशमा ११ वटा जिल्लाहरु छन् । ती मध्ये ६ वटा जिल्लामा मात्रै बीमा कार्यक्रम लागु गरिएको छ । पर्वतमा बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ भने पूर्वी नवलपरासी, लमजुङ, मनाङ र मुस्ताङमा बीमा कार्यक्रम लागु हुन सकेको छैन । बीमा कार्यक्रम लागु गरिएका ६ जिल्लामा भने अहिलेसम्म ३ लाख ४५ हजार २७३ जना नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संयोजक जीवलाल खरेलका अनुसार गोरखा, तनहुँ र बाग्लुङमा मात्रै गरिब परिचय पत्र पाएका नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । अन्य जिल्लामा परिचयपत्र वितरण नहुँदा समस्या भएको उनले बताए ।

दरबन्दी अनुसारको स्वास्थ्यकर्मी नहुनु, समय अनुसारको उपचार प्रविधि नहुनु, अशिक्षा र गरिबीका कारणले पनि अहिलेसम्म धेरै नागरिकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागीता नजनाएको प्रदेश कार्यालयको भनाइ छ ।

विभिन्न समस्याका बाबजुत पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले रोगको पहिचानपछि उपचार गर्ने, नियमित स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने बानी नागरिकमा बसेको प्रदेश संयोजक खरेलले बताए ।

कर्णाली प्रदेशः २० प्रतिशत

कर्णाली प्रदेशमा १० जिल्लाहरु रहेका छन् । दैलेख र सल्यान बाहेक ८ जिल्लामा बीमाको कार्यक्रम लागु गरिएको छ । अन्य दुई जिल्लामा पनि छिट्टै बीमाको कार्यक्रम लागू गरिने प्र्रदेश कार्यालयले जनाएको छ । बीमा कार्यक्रमका प्रदेश संयोजक अर्जुन पण्डितका अनुसार राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा कर्णाली प्रदेशमा ९ लाख २८ हजार १४५ जनसंख्या रहेका छन् । ति मध्ये सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा १ लाख ८६ हजार ४६० जनाले सहभागी जनाएका छन् ।

बीमा गरेकामध्ये ५९ हजार ४२४ जनाले कर्णाली प्रदेशमा नियमित स्वास्थ्य सेवा लिदै आइरहेका छन् । सेवा प्रदायक संस्थाको अभाव, भौगालिक विकटता, दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नहुनु जस्ता समस्याले नागरिकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा चासो दिए पनि सोचे अनुसार सेवा पाउन नसकेको पण्डितले बताए ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका प्रदेश संयोजक पण्डित भन्छन्, ‘प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सक्ने हो भने बीमा कार्यकम अझै प्रभावकारी हुन्छ ।’ औषधि व्यवस्थापन, समयमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नसक्दा बीमा कार्यक्रमले नागरिकको मन जित्न नसकेको पण्डितको भनाइ छ ।

 प्रदेश नम्बर ५: १७ प्रतिशत

 प्रदेश नम्बर ५ मा अहिले १४ वटा जिल्ला रहेका छन् । ति मध्ये ४ वटा जिल्ला दाङ, नवलपरासी, गुल्मी र रुपन्देहीमा बीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको छैन । हाल बीमा कार्यक्रम सुरु भएको ८ जिल्लामा २४ लाख र अन्य जिल्लाको गरी यस प्रदेशमा जम्मा ४८ लाख जनसंख्या रहेको छ ।

ति मध्ये ३ लाख ९३ हजार ९७० जनाले अर्थात १ लाख ९ हजार २९७ घरधुरी बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएको प्रदेश नम्बर ५ का बीमा कार्यक्रमका सूचना अधिकारी त्रिलोचन गैरेले रातोपाटीलाई बताए ।

यो सङ्ख्या बीमा कार्यक्रम लागु भएको जनसंख्याको आधारमा भन्ने हो भने १७ प्रतिशत हो । बाँकी ४ जिल्लामा आउदो फागुन मसान्तसम्ममा कार्यक्रम लागु गर्ने प्रदेशको योजना रहेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा गरेपछि सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाइन्छ भन्ने आशा बोकेका नागरिकको भने सरकारले अहिलेसम्म खासै चित्त बुझाउन नसकेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ । अन्य प्रदेशमा जस्तै यस प्रदेशमा पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गरिएका स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति अभाव, उपकरण अभाव र औषधि अभाव झेल्नु परेको छ ।  

बीमा कार्यक्रम लागू भएका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क घोषणा गरेको ७० प्रकारका औषधि पनि नागरिकलाई उपलब्ध गराउँन नसक्दा नागरिक उपचारको लागि निजी अस्पताल जान बाध्य भएका गैरेले रातोपाटीलाई बताए ।

‘निःशुल्क औषधि भित्र पर्ने र नागरिकले नियमित सेवन गर्ने पेसर, सुगरजस्ता सामान्य औषधिसम्म उपलब्ध गराउन नसक्दा नागरिक सरकारी सेवाबाट निरास हुने गरेका छन्,’ गैरेले भने ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश: १२ प्रतिशत

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ जिल्ला छन् । तीमध्ये ५ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम लागू गरिएको छ । ७ जिल्लाका २ लाख ३० हजार ७८७ जना नागरिकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी जनाएका छन् । ०६८ को जनगणना अनुसार हेर्ने हो भने यस प्रदेशमा बीमा गराउने नागरिकको संख्या १२ प्रतिशत हो । अझै ८८ प्रतिशत नागरिक बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन बाँकी छन् ।

यस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै कैलाली जिल्लाका नागरिक बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । कैलालीमा मात्रै १ लाख २९ हजार ५६३ जना नागरिक बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । कैलाली बीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको जिल्ला पनि हो ।

अन्य दुई जिल्ला डोटी र डडेल्धुरामा स्वास्थ्य बीमाको पहिलो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न भएको हुँदा अबको केही महिनाभित्र नै बाँकी दुई जिल्लामा पनि स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संयोजक जनकबहादुर साउदले बताए ।

साथै प्रदेश संयोजक साउदले प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालय र प्रदेश बीमा बोर्ड बीच यस प्रदेशमा कार्यरत सबै स्वयम्सेविकाको बीमा गराउने पनि बताए । स्वास्थ्य बीमा नियमवलीमा ७० वर्ष पुगेका सबै नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गराउने योजना अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २० हजार जेष्ठ नागरिकको बीमा गराइएको छ ।

बीमा छ, सेवा छैन

बीमा कार्यक्रमका प्रदेश संयोजकहरुको भनाइबाट पनि बीमापछि नागरिकले कस्तो सेवा पाइरहेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । दरबन्दी अनुसारको चिकित्सक नहुनु, सबै स्थानियतहमा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्ने भने पनि निर्माण नहुनु, ल्याब तथा उपकरणहरु नहुनु र सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेको सामान्यभन्दा सामान्य औषधि उपलब्ध नहुँदा बीमापछि स्वास्थ्य सेवा लिन जाने नागरिकहरु निरास बन्ने गरेका छन् । सेवा प्रदान गर्न नसक्दा बीमा प्रति नागरिकको चासो कम भएको सातैै प्रदेश प्रतिनिधिको गुनासो छ  ।

देशभर २२ लाखभन्दा धेरै सहभागी

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका उपसचिव कुष्ण आचार्यका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अहिलेसम्म ४९ जिल्लामा लागु भएको छ । बीमा कार्यक्रममा २२ लाख ४० हजार ४२४ जना नागरिकले सहभागीता जनाएका छन् । जसअन्तर्गत पुरुष १० लाख ६९ हजार ६५९ र महिला ११ लाख ७० हजार ७६५ जना रहेका छन् । यो तथ्याङकले सरकारको कार्ययोजनाभन्दा निकै कम हो ।

बोर्डका अनुसार ८ लाख १५ हजार ११४ घरपरिवारले सहभागी जनाएको  छ । चालु वर्षसम्ममा ७७ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम पु-याउने बीमा कार्यक्रमको कार्य योजनामानै समावेश गरिएको छ । ८ जिल्लामा अबको केही समयमा कार्यक्रम लागु गर्ने बोर्डको योजना रहेको छ । तर ७७ जिल्लामा नै कार्यक्रम पु-याउन सक्ने नसक्ने भने यस वर्षको अन्तिमसम्ममा मात्रै जानकारी हुनेछ ।

 देशभरको ४७१ स्थानियतहमा सुरु गरिएको बीमा कार्यक्रममा नागरिकबाट आएको गुनासो सम्बोधनको लागि सेवा प्रदायक संस्था र स्थानियत निकाय प्राथमिकताका साथ लाग्नुपर्ने बोर्डका उपसचिव आचार्य बताउँछन् ।

यता, स्वास्थ्य विज्ञहरुले भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आवश्यक भए पनि सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नबनाएसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सफल नहुने बताउँदै आइरहेका छन् । समयअनुसारको सेवा दिने र सबै स्थानियतहमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने हो भने बीमा पछिको स्वास्थ्य सेवामा धेरै फाइदा हुने विज्ञहरुको भनाइ छ ।