जनयुद्धकालीन माओवादी पार्टीले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, महिला विरुद्धको सामन्तवादी उत्पीडन अन्त्य गर्ने भनेको हो । साथसाथै, साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादविरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनबाट यस्तो उत्पीडन अन्त्य गर्ने भनेको हो । तर, जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलन हुँदै दोस्रो संविधासभाबाट बनेको संविधानले महिला र जातिहरुको हकमा समावेशीको सीमित ढोका खोल्नु बाहेक समग्र उत्पीडन अन्त्यको सुनिश्चितता गरेन ।

‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय तथा लैगिक उत्पीडन अन्त्य गर्ने’ नारा दिएको जनयुद्धकालीन माओवादीको मुल नेतृत्वमा त्यस सम्बन्धी वैज्ञानिक दृष्टिकोण नै बन्न नसकेको तथ्य आज प्रकट भइरहेको छ । परिणाम, नेपाली जनताका छोराछोरीको रगत खपत गर्नलाई मात्र ती अस्पष्ट नारा दिने काम भएको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । माओवादी कम्युनष्टि आन्दोलनबाट सर्वश्व पलायन भएका तत्कालीन मूल नेताहरुको भष्मासुरे चरित्रले पूर्व मालेकै निम्न– पुँजीवाद पुनरावृत्त गरेको प्रमाणित हुन्छ । परन्तु, अनिश्चयतावादको सिद्धान्तले क्रान्तिकारी वर्गलाई भविष्य प्रधान बताउँछ ।

*******

नेपाली जनताका छोराछोरीको रगत खपत गर्नलाई मात्र ती अस्पष्ट नारा दिने काम भएको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । माओवादी कम्युनष्टि आन्दोलनबाट सर्वश्व पलायन भएका तत्कालीन मूल नेताहरुको भष्मासुरे चरित्रले पूर्व मालेकै निम्न– पुँजीवाद पुनरावृत्त गरेको प्रमाणित हुन्छ ।

*******

मुख्यतः मजदुर, किसान र सुकुम्बासी समुदायका उत्पीडित वर्गको हकमा नै तत्कालीन मूल नेतृत्वले खेलवाड गर्‍यो । अर्थात् यान्त्रिक र मनोगतवादी दृष्टिकोण अपनायो । जनयुद्धकालीन मूल नेतृत्वमा सिधै सर्वहारावर्गको राज्यसत्ता स्थापित गर्ने र त्यस मातहत उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, महिलाको अधिकार बहाल गर्ने हावा चढेको थियो । तर, संविधानसभाबाट गणतन्त्रको संविधान बन्दा जनमुक्ति सेनासहित सडक आन्दोलनको कार्यनीतिमा, न्यूनतम रुपमा श्रमिकवर्गको राज्यसत्ता सदृढ गर्ने जमर्को छाडेर मूल नेतृत्वले संसदवादीहरु सामु आत्मसमर्पण गर्‍यो ।

सर्वहारा र श्रमिकवर्गको राज्यसत्ता टाढिएपछि नेताहरु ‘आफै त उत्ताने टाङ महादेव, कसले देला बर’को स्थितिमा धकेलिए भने संगसँगै अभिजातवर्गमा पतन समेत भए । तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा पुँजीवादी गणतन्त्रको संविधानले सर्वहरावर्गको राज्यसत्ता र त्यसअन्तर्गत महिला र जातिहरुको समग्र अधिकार बहाल गर्न नसक्नुलाई फेब्रुअरी क्रान्तिको इतिहास बुझेकाहरुले अन्यथा मानिएको स्थिति थिएन । मुख्य कुरा सर्वहारा श्रमिकवर्ग र महिला तथा जातिहरुको गुणात्मक मुक्तिको विचार र कार्यदिशा त्यागेर भाग्ने मूल नेताहरुका कारण नेपाली जनक्रान्तिले भयानक धक्का सामना गरिरहेको छ ।

*******

सर्वहारा श्रमिकवर्ग र महिला तथा जातिहरुको गुणात्मक मुक्तिको विचार र कार्यदिशा त्यागेर भाग्ने मूल नेताहरुका कारण नेपाली जनक्रान्तिले भयानक धक्का सामना गरिरहेको छ ।

*******

लेनिनको समय जसरी औद्योगिक मजदुर तथा माओको जसरी लडाकु किसान उपलब्ध नहुने नेपाली समाजमा वैचारिक सर्वहारा नै क्रान्तिकारी वर्गको खास प्रतिनिधि हुन आउँछ । त्यसमाथि वित्तीय साम्राज्यवादको बिगबिगी, सूचना प्रविधिमा भएको विकास तथा यातायात क्षेत्रको पूर्वाधारले मानिसलाई चरम व्यक्तिवादी बनाइरहेको स्थिति छ । भूमिहीन र बेरोजगार नागरिक नेपाली समाजका भौतिक सर्वहारा अवश्य हुन् । यद्यपि, तिनमा वित्तीय साम्राज्यवाद तथा दलाल पुँजीवादका कारण वैचारिक सर्वहाराकरण विलम्ब हुने गर्दछ । परन्तु, सर्वहारावर्गीय अग्रदस्ताको अभावमा मानवमुक्ति सम्भव हुँदैन ।

सजातीय विपरीतहरुबीचको एकता–संश्लेषणले सामाजिक क्रान्तिमा युगान्तकारी भूमिका खेलेको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ । जर्मन दार्शनिकद्वय हेगेलको द्वन्द्ववाद र फायरबाखको भौतिकवादबीच एकता–संश्लेषणबाट नै मार्क्स–एङगेल्सले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोण निर्माण गरे । त्यस्तै जर्मन दर्शन, बेलायती राजनीतिक अर्थशास्त्र र फ्रान्सेली समाजवादबीच एकता–संश्लेषण स्वरुप तीन संघटक अंगमा माक्र्सवादले पूर्णता प्राप्त गर्‍यो ।

लेनिन र स्टालिनको क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा तीन प्रभावकारी सजातीय शक्तिहरुबीच आधारित थियो । लाखौंको संख्यामा मौजुद औद्योगिक मजदुर करोडौको संख्यामा किसान तथा ५७ प्रतिशत उत्पीडित जातिहरु क्रान्तिका निमित्त सजातीय शक्तिहरु थिए । जब उनीहरु पुरानो राज्यसत्ता उत्पीडनकारी हो भन्दै समाजवादी राज्यसत्ता खोज्न लागे विपरीतहरुबीच दीर्घकालीन एकता विकसित भयो ।

मुख्यतः तीन र विद्रोही सेना सहित चार शक्तिबीचको एकता वस्तुतः सजातीय आधारमा निर्माण हुन पुग्यो । परिणाम, त्यसले संयुक्त मोर्चाको स्थायी स्वरुप ग्रहण गर्‍यो र दोस्रो विश्वयुद्धमा हिटलरमाथि विजय तथा अन्तरीक्षमा मानव यात्राको सफलता सोभियत संघको इतिहासमा दर्ज भयो । ‘सोभियत संघ’को नेपाली अनुवाद ‘मोर्चा’ अर्थात् ‘प्रतिनिधि संघ’ हुन आउँछ । मजदुर सोभियत, किसान सोभियत, उत्पीडित जातिहरु र विद्रोही सैनिक सोभियतबीच क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चाकै आधारमा लेनिन–स्टालिनले देशको नाम समेत ‘सोभियत संघ’ राखे ।

क्रान्तिकालीन चीनको संयुक्त मोर्चा सोभियत संघ जसरी सजातीय आधारमा निर्माण भएको थिएन । सर्वहारावादी माओ र दलाल पुँजीवादी च्याङ काई शेकबीचको जापान विरोधी संयुक्त मोर्चाले त्यसैकारण स्थायी स्वरुप लिन सकेन । परन्तु, माओकालीन चीनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले मजदुर, किसान, अल्पसंख्यक जनजाति र देशभक्तहरुबीचको संयुक्त जनवादी सत्ता स्थापित गर्‍यो । यसरी लेनिन र माओको क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा आ–आफ्नो विशिष्टतामा बनेको थियो, भनेर प्रष्ट हुन सकिन्छ ।

*******

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा समग्र क्रान्तिको कार्यक्रम सहित सोभियत संघ ढाँचाको संयुक्त मोर्चा निर्माण बारे संघर्ष गरिएको पाइदैन । यहाँ बन्ने संयुक्त मोर्चा नितान्त मुद्दागत, बोल्सेभिक र मेन्सेमिक वा माओ र च्याङकाई शेकबीचको भन्दा पनि अस्थायी हुने गरेको छ ।

*******

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा समग्र क्रान्तिको कार्यक्रम सहित सोभियत संघ ढाँचाको संयुक्त मोर्चा निर्माण बारे संघर्ष गरिएको पाइदैन । यहाँ बन्ने संयुक्त मोर्चा नितान्त मुद्दागत, बोल्सेभिक र मेन्सेमिक वा माओ र च्याङकाई शेकबीचको भन्दा पनि अस्थायी हुने गरेको छ । कारण यही हो, जसले गुणात्मक परिवर्तनका लागि सर्वहारावर्गले अन्तिम धक्का दिन सकिएको छैन । अबको हकमा भने क्रान्तिकारी आन्दोलनका साथसाथै मुख्यतः भावी राज्यसत्ताको स्वरुप बारे संयुक्त मोर्चाको वैज्ञानिक विधि विकास गर्न यसर्थ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सफलता प्राप्त गरेको छ ।

जनयुद्धकालीन माओवादीले ‘२१औं शताब्दीमा जनवादको विकास’ भनेर जुन प्रस्थापना अघि सारेको थियो, त्यसमा साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादविरोधी राजनीतिक दलबीच मात्र प्रतिस्पर्धाको वाक्यांशले त्यो किमार्थ बहुदलीय–संसदीय जनवादको समतुल्य थिएन । राजतन्त्र नेपालमा साम्राज्यवाद र सामन्तवाद नेपाली जनताका मुख्य दुश्मन थिए भने गणतन्त्र नेपालमा वित्तीय साम्राज्यवाद र दलाल पुँजीवाद मुख्य दुश्मन बनेको छ । दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको सञ्चालन प्रणाली संसदवाद रहेको छ । बहुदलीयता र संसदवादलाई एउटै देख्ने दृष्टिकोण वस्तुतः खुल्ला संशोधनवाद हुने गर्दछ ।

*******

पार्टी र सत्तामा चक्रीय नेतृत्व प्रणालीको गफ दिएका महासयहरु चुनाव आउनासाथ उम्मेदवार र प्रधानमन्त्री पदको होड्बाजी छाड्दैनन् भने त्यस्तो चरित्र दलाल संसदवादी नभएर अरु के हुन सक्छ ?

*******

जनयुद्धको माओवादी आन्दोलनसँगै नेपाली समाजको उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, महिलाका निमित्त भनिएको २१औं शताब्दीको जनवाद प्रचण्डहरुले बहुदलीय भन्दै संसदवादमा विसर्जन गराए । तथाकाथित वहसको नाम जेसुकै दिइए पनि पूर्व एमालेको बहुदलीय–संसदीय जनवादमा प्रचण्डहरु पतन भएका छन् । पार्टी र सत्तामा चक्रीय नेतृत्व प्रणालीको गफ दिएका महासयहरु चुनाव आउनासाथ उम्मेदवार र प्रधानमन्त्री पदको होड्बाजी छाड्दैनन् भने त्यस्तो चरित्र दलाल संसदवादी नभएर अरु के हुन सक्छ ?

परन्तु, विद्यमान नेपाली राजनीति दलीय प्रतिस्पर्धा निषेध गर्ने स्थितिमा छैन । ज्ञान विज्ञान र संस्कृतिको विकास तथा कम्युनिष्ट पार्टीमा दुई लाइन संघर्ष व्यवस्थित गर्न माओ त्सेतुङले ‘विचारका सयौ फूलहरुलाई फुल्न देऊ’ भने । नेपालमा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, महिला र देशभक्तहरुको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गरी स्वाधीन तथा समाजवादी गणतन्त्र सुदृढिकरणका निमित्त ‘सयौ फूलहरु फुल्न दिने’ र ‘विषालु झारपात उखेलेर फाल्ने’ माओको विचारलाई यहाँ श्रमिक वर्ग र उत्पीडित जनसमुहको सत्ता सुनिश्चिततासँग दलीय प्रतिस्पर्धाको सारतत्व सम्बन्धित रहेको मान्नु पर्दछ । तर, नाम र चरित्र दुवैले पूर्व एमालेले अभ्यास गरेरको तथा प्रचण्डहरु पलायन बनेको राजनीतिक प्रणाली वस्तुतः संसदवाद हो र त्यस प्रणालीले देश र जनतालाई गौण ठान्दै मसानघाट पुर्‍याउँछ । अतः नेकपा (माओवादी केन्द्र)को विचारमा मुख्यतः श्रमिक वर्गीय सत्ता सुनिश्चितताका लागि दलीय प्रतिस्पर्धाको माध्यमले प्रारम्भिक चरणको समाजवाद हासिल गर्न सकिन्छ ।

*******

नाम र चरित्र दुवैले पूर्व एमालेले अभ्यास गरेरको तथा प्रचण्डहरु पलायन बनेको राजनीतिक प्रणाली वस्तुतः संसदवाद हो र त्यस प्रणालीले देश र जनतालाई गौण ठान्दै मसानघाट पुर्‍याउँछ ।

*******

नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौं महाधिवेशनले बहुवर्गीय प्रतिस्पर्धाको विचार अघि सार्‍यो । राज्यसत्ताको स्वरुप बारे उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, महिला र समाजवादी राष्ट्रिय एकीकरण पक्षधर देशभक्तहरु स्वभाविक रुपमा राजातीय विपरीत तत्त्वहरु हुन् र यिनीहरुबीच संयुक्त राज्यसत्ता निर्माण प्रस्थापनाले नेपाली विशिष्टताको संयुक्त जनवादी अर्थात समाजवादी राज्यसत्ता निश्चित गर्दछ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)द्वारा पाँचौ संविधान विवसको अवसरमा नेपाल सरकार समक्ष प्रेषित १८ बुँदे चेतावनी पत्रबाट क्रमशः कार्यक्रमका रुपमा त्यसको व्याख्या गरियो । चेतावनी पत्रमा भनियो– ‘देशको मजदुर, किसान र पुँजीपतिवर्गको जनसंख्या एकीन गरी राज्यसत्ताको सबै तहको जनप्रतिनिधि सभामा मजदुर जनसंख्या, कृषि श्रमिक जनसंख्या र पुँजीपति जनसंख्याको समानुपातमा समग्र वर्गीय निर्वाचन प्रणाली अख्तियार गर्नुपर्छ । समग्र वर्गीय निर्वाचन प्रणाली मातहत महिला र जातिहरुको जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’

सामान्यतः बहुवर्गीय र मुख्यतः श्रमिक वर्गीय प्रस्तुत निर्वाचन प्रणालीको कार्यक्रमले नेपालमा श्रमिक वर्गीय सत्ता निर्धारण गर्छ, जुन वस्तुतः प्रारम्भिक चरणको समाजवादी सत्ता हुनेछ । साथै, सर्वहारावर्गको राज्यसत्ता विलम्ब भइरहेको पृष्ठभूमिमा मजदुर, किसान, सुकुम्बासी लगायत उत्पीडित वर्ग, महिला एवं जातिहरुको जनसंख्याको समानुपातमा निर्वाचन प्रणालीको कार्यक्रमले ती वर्ग समुदायमा क्रान्तिकारी उभार श्रृष्टि गर्न सकिन्छ र त्यसको अनिवार्य परिणाम प्रारम्भिक चरणको समाजवाद हुनेछ ।

१. समाजवादी सत्तामा मजदुर, किसान र पुँजीपति

प्रारम्भिक चरणको समाजवादमा देशको मजदुर जनसंख्या, कृषि श्रमिक जनसंख्या र पुँजीपतिवर्ग (निश्चित श्रेणीको उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी)को जनसंख्या एकीन गरी राज्यसत्ताको सबै तहको प्रतिनिधिसभामा मजदुर, किसान तथा पुँजीपति जनसंख्याको समानुपातमा प्रतिनिधि निर्वाचन प्रणाली अख्तियार गरिन्छ । देशमा १०० जनाको प्रतिनिधिसभा बनेछ र कृषि श्रमिकको जनसंख्या ६५ प्रतिशत रहेछ भने ६५ जना कृषि श्रमिकहरु प्रतिनिधिसभामा सदस्य हुने छन् । मजदुर जनसंख्या २० प्रतिशत रहेछ भने २० जना मजदुरहरु प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनेछन् । त्यस्तै, १५ प्रतिशत पुँजीपतिवर्ग रहेछ भने १५ जना पुँजीपतिहरु प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनेछन् । स्वायत्त र स्थानीय तहमा उपस्थित मजदुर, कृषि श्रमिक तथा पुँजीपति जनसंख्याको समानुपातमा प्रतिनिधि हुने छन् ।

*******

सम्बन्धित वर्ग समुदायबीचको पूर्ण जनवादी प्रतिस्पर्धा मार्फत यसरी तीन वर्गीय अर्थात वहुवर्गीय प्रतिनिधिसभा बन्ने छ ।

*******

सम्बन्धित वर्ग समुदायबीचको पूर्ण जनवादी प्रतिस्पर्धा मार्फत यसरी तीन वर्गीय अर्थात वहुवर्गीय प्रतिनिधिसभा बन्ने छ । परन्तु, उत्पादक शक्ति श्रमिकहरुको भारी बहुमत हुन पुग्नाले श्रमिक वर्गीय ऐन कानुन निर्माण र शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनेछ ।

२. समाजवादी सत्तामा महिलाः

आधा आकाशको वस्तुस्थितिमा राज्यसत्ताको सबै तहको प्रतिनिधिसभामा ५० प्रतिशत महिलाहरु प्रतिनिधिसभामा सदस्य हुनेछन् । वर्गीय रुपमा किसान महिला, मजदुर महिला र पुँजीपति महिलाको हैसियतमा उनीहरु निर्वाचित हुनेछन् । सामुदायिक रुपमा दलित महिला, आदिवासी जनजाति महिला, मधेसी–मुस्लिम महिला, खस–आर्य महिला एवं प्राज्ञिक महिलाको हैसियतमा निर्वाचित हुनेछन् ।

*******

वर्गीय रुपमा किसान महिला, मजदुर महिला र पुँजीपति महिलाको हैसियतमा उनीहरु निर्वाचित हुनेछन् ।

*******

५० प्रतिशत महिला सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभाले ऐन कानुन निर्माण र शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दा त्यो स्वतः महिला अधिकारयुक्त तथा न्यायपूर्ण राज्यव्यवस्था हुनेछ ।

३. समाजवादी सत्तामा दलित

समग्र नेपालमा १३ प्रतिशत दलित जनसंख्या रहेछ भने १३ जना दलितहरु प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनेछन् । वर्गीय रुपमा किसान दलित, मजदुर दलित तथा पुँजीपति दलितको हैसियतमा उनीहरु निर्वाचित हुनेछन् । स्वायत्त र स्थानीय तहमा उपस्थित दलित जनसंख्याको समानुपातमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिन्छ ।

*******

वर्ण व्यवस्थाद्वारा हदैसम्म उत्पीडित तथा ऐतिहासिक मजदुर वर्गको हैसियतमा दलित विशेषाधिकार हुनेछ ।

*******

वर्ण व्यवस्थाद्वारा हदैसम्म उत्पीडित तथा ऐतिहासिक मजदुर वर्गको हैसियतमा दलित विशेषाधिकार हुनेछ ।

४. समाजवादी सत्तामा आदिवासी–जनजाति

नेपालमा ३६ प्रतिशत आदिवासी जनजाति रहेछ भने ३६ जना आदिवासी जनजातिहरु प्रतिनिधिसिभा सदस्य हुनेछन् । वर्गीय रुपमा किसान आदिवासी, मजदुर आदिवासी तथा पुँजीपति आदिवासीको हैसियतमा निर्वाचित हुनेछन् । स्वायत्त र स्थानीय तहमा उपस्थित आदिवासी जनसंख्याको समानुपातमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिन्छ ।

५. समाजवादी सत्तामा मधेशी–मुस्लिम

नेपालमा २० प्रतिशत मधेशी–मुस्लिम जनसंख्या रहेछ भने २० जना मधेशी–मुस्लिमहरु प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनेछन् । वर्गीय रुपमा किसान मधेशी–मुस्लिम, मजदुर मधेशी–मुस्लिम तथा पुँजीपति मधेशी–मुस्लिमको हैसियतमा निर्वाचित हुनेछन् । स्वायत्त र स्थानीय तहमा उपस्थित मधेशी–मुस्लिम जनसंख्याको समानुपातमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिन्छ ।

देशव्यापी बसोबास गरेका मुस्लिम समुदायको विशिष्ट पहिचानमा प्रतिनिधि व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

६. समाजवादी सत्तामा खस–आर्य

नेपालमा ३० प्रतिशत खस–आर्य जनसंख्या रहेछ भने ३० जना खस–आर्यहरु प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनेछन् । वर्गीय रुपमा किसान खस–आर्य, मजदुर खस–आर्य तथा पुँजीपति खस–आर्यको हैसियतमा निर्वाचित हुनेछन् । स्वायत्त र स्थानीय तहमा उपस्थित खस–आर्य जनसंख्याको समानुपातमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिन्छ ।

७. समाजवादी सत्तामा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र प्राज्ञिक समुह

राज्यसत्ताको विधि र नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी राष्ट्र सेवामा कर्मचारी र प्राज्ञिक समुहको सशक्त भूमिका बढाउन राज्यको सबै तहको प्रतिनिधिसभामा उनीहरुको विशिष्ट प्रतिनिधित्व जरुरी छ । अतः जंगीबाट एक महिला सहित दुई जना, प्रहरीबाट एक महिला सहित दुई जना, निजामतिबाट एक महिला सहित दुई जना एवं शिक्षक, प्राध्यापक, पत्रकार, वकील, डाक्टर, इञ्जिनियर, वैज्ञानिकको प्रत्येक समुहबाट एक–एक महिला सहित दुई–दुई जना प्रतिनिधिसभा सदस्य हुने छन् ।

*******

जनप्रतिनिधि निर्वाचन प्रणालीको प्रश्नमा नेपाली समाजको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय एवं लैंगिक उत्पीडन समूल अन्त्य र श्रमिक वर्गीय सत्ता सुनिश्चित गर्न उपरोक्त ढाँचाको निर्वाचन प्रणाली बाहेक दुनियाँमा क्रान्तिकारी विकल्प हुन सक्दैन ।

*******

जनप्रतिनिधि निर्वाचन प्रणालीको प्रश्नमा नेपाली समाजको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय एवं लैंगिक उत्पीडन समूल अन्त्य र श्रमिक वर्गीय सत्ता सुनिश्चित गर्न उपरोक्त ढाँचाको निर्वाचन प्रणाली बाहेक दुनियाँमा क्रान्तिकारी विकल्प हुन सक्दैन । अतः संविधानको समाजवादी पुनर्लेखनद्वारा श्रमिक वर्गीय सत्ता निर्माण प्रणालीको सुनिश्चितता ऐतिहासिक एवं वस्तुगत आवश्यकता बनेको सत्य स्वीकार गर्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा,

१.  वित्तीय साम्राज्यवाद तथा दलाल पुँजीवादका कारण निर्वाचित प्रतिनिधिलाई खरिद–बिक्रीको साधन तुल्याउने जोखिम अझ पनि रहन्छ । त्यस विरुद्ध (क) किसान मतदाताले किसान प्रतिनिधि र मजदुर मतदाताले मजदुर प्रतिनिधि निर्वाचन विधि र (ख) प्रत्यावहानको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यसो गर्दा खरिद–बिक्री हुन पुग्ने प्रतिनिधिका विरुद्ध सम्बन्धित वर्ग समुदायले निर्णायक संघर्ष लड्ने घेरा बलियो हुनुका साथै कानुनी मार्ग प्रशस्त हुन्छ ।

२. लैङ्गिक तथा जातीय आधारमा मात्र समानुपातिक प्रणालीको वकालत भइरहेको पृष्ठभूमिमा वर्गीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले अनिवार्य वर्गसंघर्षलाई घनिभूत पार्दछ । संघीय तहको निर्वाचन क्षेत्र देशव्यापी एवम् स्वायत्त र स्थानीय तहको निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धित तहको क्षेत्रव्यापी गर्नाले भ्रष्टहरुले जनमत खरीद-बिक्री गर्ने परिस्थिति स्वतः समाप्त भएर जान्छ ।

३. बहुवर्गीय अर्थात् श्रमिकवर्गीय, श्रमिक जातीय तथा श्रमिक लैंगिक निर्वाचन प्रणाली राजनीतिक दलहरु माध्यमले अभ्यास गर्ने हुँदा यस प्रणालीबाट श्रमिकवर्गीय सत्ता सुनिश्चित गर्दै खास वर्ग पक्षधर राजनीतिक दललाई सदृढ समेत गर्दछ । अतः दार्शनिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिले श्रमिक वर्गीय निर्वाचन प्रणाली नै नेपालको प्रकृति र मानवीय समाज अनुकुलको सर्वोत्तम लोकतन्त्र हुनेछ, जसको जगमा यदि सर्वहारावर्गको अग्रदस्ताले आफ्नो पहल सुदृढ गरियो भने वैज्ञानिक समाजवादी गणतन्त्र खडा गर्दछन् ।

*******

दार्शनिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिले श्रमिक वर्गीय निर्वाचन प्रणाली नै नेपालको प्रकृति र मानवीय समाज अनुकुलको सर्वोत्तम लोकतन्त्र हुनेछ

*******

४. विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपाली वस्तुस्थितिमा यहाँ दुई चरणको समाजवाद अभ्यास गर्नुपर्दछ । प्रारम्भिक चरणको समाजवाद दलाल तथा नोकरशाही पुँजीको राष्ट्रियकरण तथा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक अन्तर्विरोध निरुपण एवं देशभक्त जनक्रान्तिद्वारा राष्ट्रिय स्वाधीनता सदृढीकरण आदि गर्नुपर्छ । विकसित चरणको समाजवादमा नागरिकको आधारभूत साधन नीति निर्धारण गरी त्यस बाहेकको सम्पूर्ण सम्पत्ति स्थानीय तहमा समुदायकरण गर्नुपर्छ ।

Title Photo Source: https://thenorwichradical.files.wordpress.com