काठमाडौँ । आज कार्तिक १९ गते मङ्गलबार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले कृष्णबहादुर महरा र मोहमद अफ्ताब आलम प्रकरणका समाचारलाई आफ्नो फ्रन्ट पेजमा प्राथमिकता दिएका छन् । त्यस्तै, नयाँ प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति र डा. गोविन्द केसीको अनसनको समाचारलाई पनि प्राथमिकता दिएका छन् ।

पूर्व सभामुखको जेल यात्रा

जिल्ला अदालत काठमाडौँले बलात्कार प्रयासको कसुरमा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सोमबार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले आइतबारदेखि सुरु थुनछेक बहस सोमबार सकिएपछि महरालाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउने आदेश दिएको हो । तत्काल प्राप्त प्रमाण हेर्दा उनलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पुक्ष गर्नुपर्ने देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘अदालतले थुनामा पठाए पनि महराको सांसद पद भने यथावत् रहनेछ,’ कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ । पत्रिकाका अनुसार महरालाई सदरखोर डिल्लीबजारको ‘क’ब्लकमा पूर्वआईजीपी रमेशचन्द ठकुरीसँगै राखिएको छ । महरालाई सामान्य कैदी बस्ने कोठामा राखिएको छ । उक्त कोठामा सुडान घोटाला प्रकरणमा सर्वोच्चबाट दोषी ठहर भएका पूर्वआईजीपी ओमविक्रम राणालाई समेत राखिएको थियो । राणा जेल सजाय भुक्तान गरी रिहा भइसकेका छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार ‘भिआइपी अभियुक्त’ हरुले डिल्लीबजार कारागार नै रोज्ने गर्छन् । अन्यन्त्रभन्दा आफन्तहरुसँग भेटघाट सहज हुने भएकाले धेरैले डिल्लीबजार रोज्ने गरेका हुन् । महरा बसेको क ब्लकमा करीब ४५० कैदी÷बन्दीहरु रहेका छन् ।

आलमलाई जन्मकैद, प्रहरीलाई उन्मुक्ति

राजपुर बमकाण्डका मुख्य आरोपी मोहमद आफ्ताब आलमलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद माग गर्दै सोमबार रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटल जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको सिफारिस अनुसार अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । नागरिक दैनिकका अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले ३९ पानाको अभियोग पत्र दर्ता गराएको हो । प्रहरीले आलमविरुद्ध आठसय पेजको अनुसन्धान रिपोर्टसहित आफ्नो राय जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरेको थियो ।

यो जघन्य अपराधमा हिस्सा बनेका र संरक्षण गरेका प्रहरीका कुनै पनि अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाइएको नयाँ पत्रिका दैनिकले उल्लेख गरेको छ ।

‘प्रहरीका एसपीदेखि आईजीपीसम्म र सरकारी वकिलदेखि महान्यायाधिवक्तसम्मको मिलेमतोमा अपराधीलाई संरक्षण गरिएको प्रमाण मिडियाबाट छताछुल्ल भएको छ । तर, सबै शक्तिमानले छुटकारा पाएका छन्,’ समाचारमा भनिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख चयनले नेकपामा विवाद, नेपालको फरक मत

सरकारले सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सोमबार प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश १ मा सोमनाथ प्यासी, २ मा तिलक परियार, ३ मा विष्णुप्रसाद प्रसाईं, गण्डकीमा अमिक शेरचन, प्रदेश ५ मा धर्मनाथ यादव, कर्णालीमा गोविन्द प्रसाद कलौनी र सुदूरपश्चिममा शर्मिला त्रिपाठी नियुक्त भएका हुन् । नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार नयाँ प्रमुखहरुले मंगलबार शपथपछि सम्बन्धित प्रदेश जाने तयारीमा छन् ।

तर, प्रदेश प्रमुख नियुक्ति सिफारिसलाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपाभित्र विवाद भएको छ । नागरिक दैनिकका अनुसार नयाँ नियुक्तिका लागि दुई अध्यक्षले भागबन्डा गरेर आफूहरुलाई साक्षीमात्र राखेको भन्दै नेकपा सचिवालय सदस्य एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहितका नेताले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपालले प्रदेश प्रमुख तय गर्न सोमबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकका अनुसार नेपालले आफूले प्रस्ताव गरेका व्यक्ति प्रदेश प्रमुखमा परेनन् । ‘हिजो हामी नेताहरुले आ–आफ्नो तर्फबाट नाम प्रस्ताव गरेका थियौँ, उहाँले प्रस्ताव गरेका चार–पाँचवटा नाममध्ये एउटा पनि परेन,’ एक सचिवालय सदस्यको भनाइ उद्धृत गर्दै कान्तिपुरले लेखेको छ ।’

‘सबै निर्णय ओलीजीले भनेर मात्रै हुने भो, पार्टी एकलौटी भयो भने कसरी हुन्छ,’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सचिवालयका एक नेताले भने, ‘क्षमतावान् कमरेडहरु जिम्मेवारीविहीन हुने, पटक–पटक चुनाव हारेका प्रदेश प्रमुख हुने, यस्तो निर्णय मान्य छैन ।’ नेपालले विश्वकान्त मैनाली, रघुजी पन्त, वेदुराम भुसाल, श्रीमाया थकालीको नाम अघि सारेका थिए ।