काठमाडौँ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठलाई गम्भीर आरोप लगाएको छ । सो आरोपको छानविनका लागि राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रालयले निर्देशन समेत दिइसकेको छ ।

 राष्ट्र बैंकले छानबिन समिति समेत गठन गरिसकेको सन्दर्भमा श्रेष्ठ स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । 

राष्ट्र बैंकले श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा रामजी रेग्मी र डा. सुबोध कुमार कर्ण गरी ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । 

छानबिन समितिलाई अध्ययनका लागि ३० कार्यदिन तोकिएको छ । अबको एक महिनाभित्र सो समितिले सरकारलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ । 

अर्थमन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका उपसचिव गोविन्द प्रसाद सुवेदीको हस्ताक्षर रहेको पत्र कात्तिक ७ गतेको मितिमा लेखिएको छ । 

सो पत्रमा उल्लेखित आरोप यस्तो छः 
१. विदेश भ्रमणमा जाँदा कानुन बमोजिम पाउने सुविधा भन्दा बढी सुविधा लिएर राष्ट्र बैंकलाई नोक्सानी पुर्याएको

२. नेपालले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि गरेको प्रयासमा असहयोग गरेको

३. वित्तीय क्षेत्रमा अनुचित गतिविधि गरेको

तर,  श्रेष्ठले आफूलाई गर्भनर हुन नदिने योजनाका साथ षड्यन्त्र गर्न खोजिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।