मृगौलाको समस्याका कारण अघिल्लो दिनमात्रै हेमोडायलाइसिस गराएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्यस्थितिलाई लिएर विभिन्न चासो र चिन्ता चलिरहेको अवस्थाबीच नै आइतबार सरकारले सारा जगत्लाई नै आश्चर्यचकित पार्दै शैलीमा ‘धमाकेदार’ निर्णयहरु गर्यो । सर्वसाधारणजनले चिताउँदै नचिताएको ढङ्गले लामो समयदेखि थाँती रहेको त्रिविको उपकूलपतिमा राष्ट्रपतिका नातेदार तथा निजी चिकित्सक समेत रहेका भनिएका धर्मकान्त बाँस्कोटाको नियुक्तिदेखि मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा भगवान कोइरालाका नियुक्तिसम्मका निर्णयहरु सरकारले गर्यो । अझ त्योभन्दा पनि सबैलाई चकित पार्ने गरी सरकारले गरेको निर्णय चाहिँ सातै प्रदेशका प्रमुखहरुको पदमुक्ति नै बन्यो । संविधानको सातै प्रदेशका प्रमुखहरुलाई सरकारले आइतबार राष्ट्रपतिमार्फत पदमुक्त गरायो ।

यो पनि

सरकारले ७ वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई हटायो

‘बिनाकारण’, विनाप्रसङ्ग र हठात रुपमा सरकारले गरेको प्रदेश प्रमुखहरुको ‘बर्खास्ती’ वा पदमुक्तिलाई प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारले सहमतिको राजनीतिलाई परित्याग गरेर द्वन्द्वको राजनीति शुरु गरेको टिप्पणी समेत गरेका छन् । वास्तवमै, यतिखेर सरकारले किन र के कति कारणले प्रदेश प्रमुखको वर्खास्ती गर्यो, त्यो खुल्न सकेको छैन तर हेक्कायोग्य कुरा के छ भने हाल पदमुक्त गरिएका प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति आफैंमा चाहिँ पहिले सहमतिको राजनीतिको जगमा भएको थिएन । नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक व्यवस्था गरिएको प्रदेश प्रमुखहरुको शुरु नियुक्ति नै विवादित थियो ।  संघीय चुनावलगत्तै वाम गठबन्धनको तीब्र विरोध र असहमति हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति गरेका थिए । कामचलाउ हैसियतमा रहेका देउवालाई त्यतिबेला वाम गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख लगायत कुनै पनि नियुक्ति नगर्न दबाब दिँदादिँदै उनले ०७४ माघ ३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने निर्णय गराएका थिए ।

*****

तत्कालीन अवस्थामा प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्तिले प्रदेश सभा गठन गर्न बाटो खुला गरेको भन्ने तर्क पनि छ । तर सो नियुक्तिबारे तीब्र असहमति राख्ने वामपन्थी घटकले नै संघीय निर्वाचनपछि दुई तिहाइ नजिकको सरकार गठन गर्यो । तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको बलियो पार्टी नेकपा र सो पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफू सत्तारुढ भएको शुरुवातकालीन चरणमै देउवाले गरेका ‘राजनीतिक निर्णयहरु’लाई उल्ट्याउने प्रयास नगरेको समेत होइन ।

*****

तत्कालीन अवस्थामा प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्तिले प्रदेश सभा गठन गर्न बाटो खुला गरेको भन्ने तर्क पनि छ । तर सो नियुक्तिबारे तीब्र असहमति राख्ने वामपन्थी घटकले नै संघीय निर्वाचनपछि दुई तिहाइ नजिकको सरकार गठन गर्यो । तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको बलियो पार्टी नेकपा र सो पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफू सत्तारुढ भएको शुरुवातकालीन चरणमै देउवाले गरेका ‘राजनीतिक निर्णयहरु’लाई उल्ट्याउने प्रयास नगरेको समेत होइन । जसअनुरुप ०७५असार दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देउवा सरकारबाट ०७४ भदौ भदौ १४ देखि फागुन २ सम्म भएका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरु बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो पनि

प्रदेश प्रमुख हटाइएसँगै काँग्रेसको आपत्ति, आयो यस्तो प्रतिक्रिया

प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएको बेला देउवा सरकारबाट भएको निर्णय उल्ट्याउने गरी भएको सो निर्णयसँगै प्रदेश प्रमुखहरुको हकमा पनि के हुने भन्नेबारे तत्कालीन अवस्थामा बहस भइरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि सोसहित सबै विषय त्यत्तिकै सेलाउन पुगेको थियो ।

रोचक त के छ भने सरकारको काम कारबाहीलाई सघाउने गरी केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गरिने हो । तर, अघिल्लो सरकारकै नियुक्तिको जगमा कार्यसम्पादन गर्दै आएका प्रदेश प्रमुखलाई सरकारले २१ महिनापछि मात्रै पदमुक्त गरेको हो । तरपनि सरकारको निणैयले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा हुन पुगेको छ । विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा रहेको काँग्रेसले सरकारको निर्णयको चर्को आलोचना गरेको छ । काँग्रेसले सरकारको निर्णयलाई पूर्वाग्रहीको संज्ञा दिएको छ भने उनले सहमति र सहकार्यको कुरा गरेर अ‍ोली सरकारले प्रतिपक्षीलाई बिच्क्याउने काम गरेको टिप्पणी समेत गरेको छ ।

*****

अहिले प्रदेश प्रमुख हटाइएको घटनाका बारेमा जतिसुकै रोइलो गरिए तापनि संवैधानिक रुपमा सरकारको यो कदमलाई गलत भन्न सकिने आधार चाहिँ देखिँदैन ।

*****

यद्यपि सत्तारुढ दलले भने संविधानमै व्यवस्था भएपनि प्रदेश प्रमुख राजनीतिक नियुक्ति भएकाले आइतबार सरकारले गरेको निर्णयलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्ने तर्क गरेको छ ।  राजनीतिक नियुक्ति भएकाले सरकार परिवर्तन भएसँगै उनीहरुले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा उनीहरुले नदिएको तर्क नेकपाको छ ।

हुन पनि कुनै पार्टीको सरकार गठन भएसँगै उसले आस्थाका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने सरकार ढलेपछि वा फेरबदल आएपछि राजनीतिक नियुक्ति पाएकाले पदबाट राजीनामा दिने एकखालको विचित्रको ‘राजनीतिक संस्कार’ कै विकास नेपालमा भइसकेको छ । नियुक्ति दिने सरकारलाई सहयोग पुग्नेगरी काम गर्ने र अर्को सरकार बनेसँगै बाहिरिने विगतको प्रचलन प्रदेश प्रमुखको हकमा भने लागू भएको थिएन । सरकारको चाहना पनि प्रदेश प्रमुखले स्वाभाविक रुपमा राजीनामा दिउन्  र नयाँ नियुक्ति लागि मार्गप्रशस्त गरिदिउन् भन्ने नै थियो । सुरुमा हटाउन खोज्दा ‘प्राविधिक संकट’ आइलाग्नु र पछि २१ महिनासम्म पनि मार्गप्रशस्त गर्ने छाँटकाँट नदेखाएपछि सरकारले बाध्य भएर पदमुक्त गरेर आफू निकटका लाई नियुक्ति गर्न खोजेको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसो त यतिखेर केन्द्रमा नेकपा नेतृत्वमा सरकार छ भने मुलुकका सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा पनि उसैको सरकार छ । यो स्थितिमा केन्द्रमा एकथरि राजनीतिक विचारधाराको सरकार हुनु र सोही सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा नियुक्त हुने प्रदेश प्रमुख चाहिँ विपरीत विचारको हुनु आफैंमा असजिलो कुरा थियो । यस्तो स्थितिमा आफू अनुकूलको प्रदेश प्रमुखहरु नहुँदा केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकारले गर्ने काम कारवाहीमा भोलि गएर कतै न कतै प्रदेश प्रमुखहरु बाधक बन्न सक्ने आँकलनको आधारमा पनि सरकारले यो निर्णय लिएको हुन सक्छ ।

प्रदेश प्रमुख राख्ने र हटाउने राष्ट्रपतिको ‘तजबिजी’ अधिकार !

अहिले प्रदेश प्रमुख हटाइएको घटनाका बारेमा जतिसुकै रोइलो गरिए तापनि संवैधानिक रुपमा सरकारको यो कदमलाई गलत भन्न सकिने आधार चाहिँ देखिँदैन ।

नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिकाअन्तर्गत धारा १६३ मा प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था हेर्ने हो भने प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र बर्खास्ती राष्ट्रपतिको ‘तजबिजी’ अधिकार सरह व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

देश संघीय संरचनामा गएसँगै सिर्जना गरिएको पद हो प्रदेश प्रमुख । प्रदेश प्रमुखलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा लिइन्छ । संविधानको धारा १६३ मा प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने उल्लेख गरिएको छ ।  यस्तै राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने र राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुने उल्लेख गरिएको छ ।

 संविधानको धारा १६५ को उपधारा १ (ख) ले राष्ट्रपतिलाई प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्ने छुट दिएको छ । जसमा पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै निजलाई राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १६५ लाई नै टेकेर प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गरेकी हुन् । 

यो संवैधानिक व्यवस्थाले प्रदेश प्रमुखलाई नियुक्त गर्ने र हटाउने कुुरालाई विशुद्ध राष्ट्रपतिको ‘तजबिजी’ अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको देखिन्छ । यो उल्लेख गरिबस्नु जरुरी छैन कि राष्ट्रपतिले त्यो निर्णय आफूखुसी गर्दैन, बरु उसले सरकारले गर्ने निर्णयलाई नै कार्यान्वयन गर्ने हो ।

*****

२०७४ फागुन ३ गते गठन भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा वर्तमान सरकार सरकार गठन भएलगत्तै प्रदेश प्रमुख हटाउने अनुमान गरिएको थियो । तर त्यो अनुमानका विपरीत केन्द्र सरकारको विचारलाई प्रतिनिधित्व नगर्ने प्रदेश प्रमुखहरुले २१ महिनाको कार्यकाल बताउन पाए । अहिले २१ महिनापछि आएर मात्रै ओली सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई हटाउनुलाई व्यवहारिक र उचित निर्णय मान्नेहरुको कमी पनि छैन ।

*****

भागबण्डामा भएको थियो प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति

तत्कालीन अवस्थामा देउवाले आफ्ना सत्ता साझेदार दल फोरम र राजपालाई एक एक ठाउँमा प्रदेश प्रमुखको भाग दिएर बाँकी आफ्नो पार्टी निकटकालाई नियुक्ति दिएका थिए ।

जसअनुसार प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, गण्डकी प्रदेशमा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा, कर्णाली प्रदेशमा दुर्गाकेशर खनाल र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेका थिए ।

अबको स्थिति

२०७४ मंसिरमा भएको आमनिर्वाचनमा पराजित भइसकेपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको नियुक्ति खारेज गरेसँगै अब सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्नेछ । 

त्यसो त हटाइएका प्रदेश प्रमुखहरुले सरकारको कामलाई चुनौति दिँदै अदालतमा जान सक्ने सम्भावना पनि छ । तर संवैधानिक प्रावधानलाई केलाउँदा त्यो बाटो परिणामुखी हुने सम्भावना नै छैन ।

२०७४ फागुन ३ गते गठन भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा वर्तमान सरकार सरकार गठन भएलगत्तै प्रदेश प्रमुख हटाउने अनुमान गरिएको थियो । तर त्यो अनुमानका विपरीत केन्द्र सरकारको विचारलाई प्रतिनिधित्व नगर्ने प्रदेश प्रमुखहरुले २१ महिनाको कार्यकाल बताउन पाए । अहिले २१ महिनापछि आएर मात्रै ओली सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई हटाउनुलाई व्यवहारिक र उचित निर्णय मान्नेहरुको कमी पनि छैन ।

यसलाई समर्थन गर्नेहरुको तर्कमा यतिखेरसंविधानअनुसार प्रदेश सभा गठन भई प्रदेश सरकार गतिशील भइसकेको अवस्था छ । अहिले प्रदेश प्रमुख हटाएर प्रदेश सभा कुनै असर पर्ने पनि देखिँदैन । यसमाथि सरकारले तत्काल प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने गृहकार्य पनि थालिसकेको अवस्था छ ।  संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रहने प्रदेश प्रमुख पदमा ओली सरकारले आफू अनकूलको व्यक्ति चयन खोज्नुलाई सहमतिको राजनीतिको प्रतिकूल रहेपनि व्यहारिक रुपमा गलत नै भन्न सकिने आधारहरु चाहिँ छैन ।