-विराग गुप्ता/बीबीसी
भारतका कैयौँ पत्रकार, वकिल र मानवअधिकार कार्यकर्ताहरुको ह्वाट्सएपमार्फत जासुसी भइरहेको खुलासा भएको छ । यसका लागि इजरायलमा बनेको सफ्टवेयर ह्वाट्सएपमा हालिएको थाहा भएको भए पनि अन्य कुरा बाहिर आएको छैन । 

सफ्टवेयर निर्माता इजरायली कम्पनी एनएसओले विश्वका सरकार या सरकारी एजेन्सीले मात्र पेगासस सफ्टवेयर प्रयोग गर्न पाउने स्पष्टीकरण दिएको छ । यस सम्बन्धमा आफ्नो भनाइ राख्नुको साटो भारतीय सरकारले ह्वाट्सएपलाई चार दिनभित्र घटनाबारे स्पष्ट पार्न भनेको छ । 

क्याम्ब्रिज एनालिटिका मामिलामा पनि फेसबुकबाट स्पष्टीकरण मागिएको थियो । क्याम्ब्रिज प्रकरणमा युरोपेली कानुनअन्तर्गत कम्पनीमाथि जरिवाना लाग्यो । तर भारतको सीबीआईले भने अहिले तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरिरहेको छ । 

कागजपत्रका अनुसार ह्वाट्सएपमा जासुसीको यो खेल कैयौँ वर्षदेखि चलिरहेको छ । त्यसो भए क्यालिफोर्नियाको अदालतमा ह्वाट्सएपद्वारा मुद्दा दायर गर्नुपछाडि कुनै रणनीति त छैन ?

ह्वाट्सएपले अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा इजरायली कम्पनी एनएसओ र उसको सहयोगी कम्पनी ‘क्वि’ साइबर टेक्नोलोजी लिमिटेडविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । 

यस मुद्दाको रोचक पक्ष के छ भने ह्वाट्सएपसँगै फेसबुक पनि यो मुद्दामा पक्षधर छ । फेसबुकसँग ह्वाट्सएपको स्वामित्व छ तर यो मुद्दामा फेसबुकलाई ह्वाट्सएपलाई पूर्वाधार र सुरक्षा दिने सेवा प्रदायक बताइएको छ । 
पछिल्ला वर्ष नै फेसबुकले ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्रामका डाटालाई जोडेर तिनको व्यावसायिक प्रयोग गरिँदै गरेको स्वीकारेको थियो । त्यस क्रममा फेसबुकले आफ्नो प्लाटफर्ममा प्रयोग हुने कैयौँ एपको माध्यमबाट डाटा माइनिङ र डाटा कारोबार हुने स्वीकारेको थियो । 

क्याम्ब्रिज एनालिटिका भारतसहित कैयौँ देशका लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने कोसिस गर्ने यस्तै एउटा कम्पनी थियो । ह्वाट्सएप आफ्नो सिस्टममा गरिएको कल, भिडियो कल, च्याट, ग्रुप च्याट, इमेज, भिडियो, भ्वाइस म्यासेज र फाइल ट्रान्स्फरलाई इन्क्रिप्टेड बताउँछ र आफ्नो प्ल्याटफर्मलाई सधैँ सुरक्षित रहेको बताउँछ । 

क्यालिफोर्नियाको अदालतमा दायर मुद्दाका अनुसार इजरायली कम्पनीले मोबाइल फोनको माध्यमबाट ह्वाट्सएपको प्रणालीलाई नै ह्याक गरियो । 

त्यसका लागि फोनमा एउटा मिस्ड कल गरिएको थियो । मिस्ड कलमार्फत मोबाइलभित्र भाइरस पठाइयो र त्यसपछि व्यक्तिको मोबाइलका सम्पूर्ण जानकारी लिइयो । 

भाइरस कति सक्षम छ भने त्यो पसेको मोबाइल फोनको क्यामेराले व्यक्तिको गतिविधि निगरानी गर्न सकिन्छ । त्यस्तै व्यक्ति कोसँग भेटिरहेको छ र कोसँग कुरा गरिरहेको छ, त्यो पनि जानकारी हुन्छ । 

खबर अनुसार एयरटेल र एमटीएनएल समेत भारतका ८ मोबाइल नेटवर्क जासुसीका लागि प्रयोग भएको थियो । मुद्दामा इजरायली कम्पनीले सन् २०१८ जनवरीदेखि सन् २०१९ मेबीच भारतसमेत कैयौँ देशहरुका मानिसको जासुसी गरेको आरोप र प्रमाण दिएको छ ।  

अमेरिकाको अदालतमा दायर मुद्दाका अनुसार ह्वाट्सएपले इजरायली कम्पनीबाट मुआब्जको माग गरेको छ । अब प्रश्न यो उठ्छ कि मोबाइलको जासुसी भएका भारतीयहरुले कसरी न्याय पाउनेछन् ?
ह्वाट्सएप, सिटिजन ल्याब र एनएसओ

एनएसओ इजरायली कम्पनी हो तर यसको स्वामित्व युरोपेली कम्पनीसँग रहेको छ । 

यही वर्ष फेब्रुअरीमा युरोपको एक निजी इक्विटी फर्म नोवाल्पिना क्यापिटल एलएलपीले एनएसओलाई १०० करोड डलरमा किनेको थियो । 

बिजनेस इन्साइडरको एक रिपोर्टअनुसार एनएसओले अघिल्लो वर्ष १२.५ करोड डलर नाफा कमायो । 

जासुसी गर्ने अज्ञात कम्पनीहरुले अहिले अर्बाैं डलर कमाइरहेको छ । त्यस्तोमा यति धेरै मानिसको तथ्याङ्क सङ्ग्रह रहेको फेसबुकजस्तो कम्पनीले आफ्ना सहयोगी कम्पनीलाई डाटा बेचेर कति नाफा कमाइरहेको होला ?

एनएसओका अनुसार उसले आफ्ना सफ्टवेयर सरकार या सरकारी एजेन्सीहरुलाई बाल यौन उत्पीडक, ड्रग्स सम्लग्न र आतङ्कवादीको पहिचान गर्न सघाउनका लागि दिने गर्छ । मानव अधिकारकर्मीविरुद्ध जासुसी हुनु आफ्नो सफ्टवेयरको गलत प्रयोग भएको उसले बताएको छ ।

यसपछि अब शङ्का भारत सरकारमाथि तेर्सिन्छ । रिपोर्टका अनुसार १० उपकरणलाई ह्याक गर्नको लागि ४.६१ करोड भारु र सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नका लागि ३.५५ करोड भारु खर्च पर्छ । 

इजरायली सफ्टवेयरको माध्यमबाट कैयौँ भारतीयमाथि जासुसी गर्न खर्च भएको करोडौँ रकम भारतीय सरकारलाई कुन एजेन्सीले दियो त ? 

यदि यी जासुसी, केन्द्र सरकारको एजेन्सीद्वारा अनधिकृत रूपमा गरिएको हो भने यसबाट भारतीय कानुन र सर्वोच्च अदालतको दिशा निर्देशनहरुको उल्लङ्घन भएको छ । 

यदि जासुसी विदेशी सरकार र निजी संस्थाहरुले गरेको हो भने यो सम्पूर्ण भारतका लागि खतराको घण्टी हो । दुवै स्थितिहरुमा सरकारको तथ्यात्मक स्पष्टीकरण दिएर मामिलालाई एनआईए या अन्य सक्षम एजेन्सीद्वारा जाँच गराउनु आवश्यक हुन्छ । 

क्यानाडको टोरन्टो विश्वविद्यालयको सिटिजन ल्याबले अघिल्लो वर्ष सेप्टेम्बरमा ४५ देशमा एनएसओको माध्यमबाट ह्वाट्सएपमा जासुसी गरिदै रहेको लेखेको थियो । 

भारतमा १७ मानिसको विवरण हालसम्म बाहिर आइसकेको छ । अधिकांश मानिसले सिटिजन ल्याबमार्फत जानकारी प्राप्त गरेका थिए । 

ह्वाट्सएपको प्रयोगकर्तासँग एग्रिमेन्टमा कहीँ कतै सिटिजन ल्याबको उल्लेख गरेको छैन । त्यसो भए ह्वाट्सएपले आफ्नो भारतीय ग्राहकहरुलाई यो जासुसी सफ्टवेयरबारे तत्कालै किन सम्पर्क गरेन ?

टेलिफोन ट्यापिङमाथि कडा कानुन हुँदा डिजिटल जासुसीप्रति कानुनविहीन भारत

भारतमा टेलिग्राफ कानुनका माध्यमबाट परम्परागत सञ्चार व्यवस्थालाई नियन्त्रित गरिन्छ । सर्वोच्च अदालतले पीयूसीएल मामिलामा महत्त्वपूर्ण फैसला दिएर टेलिफोन ट्यापिङसम्बन्धमा कडा कानुनी व्यवस्था गरिदिएको थियो । बम्बई उच्च अदालतले त्यसलाई पुनः दोहोर्याएको छ । 

ह्वाट्सएप मामिलाबाट के देखिएको छ भने मोबाइल र इन्टरनेटसम्बन्धमा विकास भएको प्रविधिका लागि पुरानो कानुन निरर्थक रहेको देखिएको छ । 

अघिल्ला दशकमा अपरेसन प्रिज्ममार्फत फेसबुकजस्तो कम्पनीहरुद्वारा भारतमा जासुसी भएको प्रमाण भेटिए पनि दोषीविरुद्ध आपराधिक कारबाही हुन सकेन । 

भारतको सर्वोच्च अदालतको नौ जजबीचमा पुट्टस्वामी मामिलामा गोपनीयताको अधिकारलाई संविधानको अनुच्छेद २१ अन्तर्गत जीवनको अधिकार मानेको छ । 

पुनः ह्वाट्सएप र फेसबुकजस्ता कम्पनी भारतका करौडौँ मानिसको निजी जीवनलाई प्रभावित गर्ने खेलबाड कसरी गर्न सक्छन् ?

सर्वोच्च अदालतले समाजिक सञ्जाल कम्पनीको मुद्दासम्बन्धमा मुद्दालाई सारेर सन् २०२० जनवरीमा सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको छ । 

सरकारले कुनै कदम नउठारहेको अवस्थामा अब मोबाइल र डिजिटल कम्पनीले जासुसी रोक्नको लागि सर्वोच्च अदालतद्वारा कडा कदम आवश्यक छैन ?

सुरक्षा मामिलामा दलीय राजनीति किन ?

भारतका केन्द्रीय मन्त्री रवि शंकर प्रसादले प्रणव मुखर्जी र जनरल बीके सिंहसँग भएको जासुसीलाई उचाल्दै यसलाई दलीय मुद्दा बनाउने कोसिस गरेका छन् । जब कि यो आम जनताको गोपनियता र सुरक्षासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । 

कर्नाटकमा कँग्रेस र जेडिएको पुरानो सरकारले भाजपा नेतामाथि जासुसी गरेको थियो । त्यससम्बन्धमा जाँच भइरहेको छ । त्यहाँ टेलिफोन ट्यापिङको आरोप लगिसकेको छ । 

सर्वोच्च अदालतको फैसलाका अनुसार यस्तो कुनै पनि जासुसी मानिसको जीवनको हस्तक्षेप हो र तिनले व्यक्तिको संवैधानिक अधिकारको उल्लङ्घन हुन्छ । भारतमा ४० करोडभन्दा बढी ह्वाट्सएप प्रयोगकर्ता छन् । 

इजरायली सफ्टवेयर मार्फत फोन ट्र्याक गरेर विगतमा इस्तानबुलस्थित साउदी अरबको दूतावासमा वासिन्टन पोस्टका पत्रकार जमाल खसोज्गीको हत्या गरिएको थियो । 

यसैले अहिले भएको खुलासालाई गम्भीरतापूर्व लिँदै भारतको केन्द्र सरकारले पारदर्शी र ठोस कदम उठाउनु आवश्यक छ र जासुसीको कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । 

ह्वाट्सएपको रणनीति
एनएसओजस्ता दर्जनौँ इजरायली कम्पनी डिजिटल क्षेत्रमा जासुसीको सुविधा प्रदान गरिरहेका छन् । 

अमेरिकाका अधिकांश इन्टरनेट र डिजिटल कम्पनीमा इजरायलको यहुदी लबीको अधिपत्य छ । फेसबुकजस्ता कम्पनी अनेक एप्स र डाटा ब्रोकर्समार्फत डाटाको व्यापार जासुसीलाई खुल्लमखुल्ला बढावा दिन्छ । 
त्यसो भए ह्वाट्सएपले एनएसओ र तिनका सहयोगी कम्पनीविरुद्ध अमेरिकी अदालतमा किन मुद्दा हाल्यो ?

भारतमा समाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुको नियमनका लागि आईटी एक्टमा सन् २००८ मा ठूलो परिवर्तन गरिएको थियो । त्यसपछि सन् २००९ र सन् २०११ मा अनेक इन्टरमिडिटियरी कम्पनी र डाटा सुरक्षाका लागि नियम बनाइयो । 

ती नियम ल्याउने अघिल्लो मनमोहन सिंहको सरकारले समाजिक सञ्जाल कम्पनीबाट विरोधको सामना गर्नु परेको थियो । 

सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुको असन्तोषलाई भाजपा र आम आदमी पार्टीजस्ता पार्टीले राजनीतिक लाभका रूपमा बदलेका छन् । 

मोदी सरकारले डिजिटल इन्डियाको नाममा इन्टरनेट कम्पनीलाई कुनै कानुनी व्यवस्थाबिनै विस्तार गर्ने अनुमती दियो । कुनै नियमनको प्रयास नगरिँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा लगातार खतरा बढेको छ र न्यायिक हस्ताक्षेपपछि अघिल्लो वर्ष सन् २०१८ डिसेम्बरमा इन्टरमिडिटियरी कम्पनीका जवाफदेहिता बढाउनको नियम बनाइएको छ । 

यो नियम लागू गरिएपछि ह्वाट्सएप जस्तो कम्पनीलाई भारतमा आफ्नो कार्यालय खोल्नको साथ साथै प्रमुख अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ । यही कारणले यी कम्पनीले भारतमा कानुनी रूपमा जवाफदेही हुनुको साथ साथै ठूलो परिणामको कर तिर्नुपर्नेछ । 

राष्ट्रहित र जनताको गोपनीयताको रक्षाको दाबी गरिरहेको सरकार पनि यी कम्पनीसँग साँठगाँठमा छ । यसको कारणले यी नियमलाई हालसम्म लागू गरिएको छैन ।

अघिल्लो महिना सरकारले सर्वोच्च अदालतमा शपथपत्र दिएर भनेको थियो– आगामी तीन महिनामा यी नियमलाई लागू गरेर सामाजिक सञ्जाल कम्पनीको जवाफदेहिता तय गरिनेछ । 

अमेरिकामा मुद्दा दायर गर्दै गुप्तचरीको डर देखाएर ह्वाट्सएप कम्पनीले कतै भारतमा सरकारी नियमनलाई रोक्ने प्रयास त गरिरहेको छैन ?

(लेखक भारतीय सर्वोच्च अदालतका वकिल तथा साइबर कानुनका जानकार हुन् ।)