काठमाडौँ – नेपाली काँग्रेसको प्रमुख भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) मा नयाँ नेतृत्व ल्याउने विषयले बहस र विवाद निम्त्याएको छ । नेविसंघको नयाँ नेतृत्वमा चयनको जिम्मेवारी पाएका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले ५० वर्ष आसपासका राजीव ढुङ्गानाको नामअघि सारेपछि विवाद फेरि सतहमा आएको हो ।

१२ औँ महाधिवेशनबाट लागु हुने गरी नेविसंघको विधानमा ३२ वर्ष उमेर हदबन्दी तोकेको छ । नेविसंघमा यसअघि महाधिवेशनको प्रयोजनका लागि ल्याएका समितिहरु तदर्थ समितिमा रुपान्तरण हुने र लामो समयसम्म पनि महाधिवेशन गर्न नचाहेको नजिर छ । फल स्वरुप अहिले नै विधान अनुसार नेतृत्व ल्याउने पर्ने आवाज बलियो ढङ्गले उठेको छ ।

संगठनको पहुँच बढीभन्दा बढी विद्यार्थीमाझ पुर्याउन ३२ वर्षमुनिबाट ल्याउनु पर्ने भन्दै सभापति देउवालाई नेविसंघको एक समूहले दबाब दिँदै आएको छ । सभापति देउवा शुक्रबार पार्टी कार्यालय सानेपामा केन्द्रीय समिति बैठकका लागि जाँदै गर्दा उक्त समूहले दबाब स्वरुपमा नाराबाजी गरेको थियो । उनीहरुको माग थियो, नेविसंघमा ३२ वर्ष मुनिको नेतृत्व ल्याउनु पर्ने ।

रोचक कुरा, नेविसंघभन्दा पाको मानिने तरुण दलमा समेत ४५ वर्षको उमेर हद तोकिएको छ । तर, देउवाले ५० वर्ष आसपासका ढुंगानालाई नेविसंघको नेतृत्व सुम्पने तयारी थालेका छन् ।

*****

विरोधकै बीच देउवाले ढुङ्गानालाई नेतृत्वमा ल्याइहाले पनि त्यसपछि अवस्था ‘फेस’ गर्ने सामथ्र्य कमजोर देखिन्छ । किनभने नेविसंघभित्र ढुङ्गानाको पक्षमा गतिलो माहोल देखिँदैन । नेविसंघको उपाध्यक्ष बनेको भए पनि पछिल्लो समय उनी ‘गुमनाम’ जस्तै थिए ।

*****

केही दिन पहिले आफ्नो निवास बुढानीकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा देउवाले नेविसंघको नेतृत्वमा ढुङ्गानाको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । आफू २३ वर्षको हुँदा नेविसंघको नेतृत्व सम्हालेका पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिको जोड बलमा नै ढुङ्गानालाई नेतृत्वमा ल्याउन लागिएको पार्टी स्रोत बताउँछ । यसविरुद्ध नेविसंघ र पार्टीका केही नेता खुलेर लागेका छन् । यसले देउवाका लागि ढुङ्गानाको नाममा निर्णय लिन सकस पर्ने संकेत देखिन्छ ।

विरोधकै बीच देउवाले ढुङ्गानालाई नेतृत्वमा ल्याइहाले पनि त्यसपछि अवस्था ‘फेस’ गर्ने सामथ्र्य कमजोर देखिन्छ । किनभने नेविसंघभित्र ढुङ्गानाको पक्षमा गतिलो माहोल देखिँदैन । नेविसंघको उपाध्यक्ष बनेको भए पनि पछिल्लो समय उनी ‘गुमनाम’ जस्तै थिए । २०६४ जेठ ८ गते पार्टी विभाजनकै बेला संस्थापन नेविसंघको चितवनमा भएको महाधिवेशनबाट प्रदीप पौडेल अध्यक्ष हुँदा सोही वर्ष असार २६ गते नेपालगन्जमा प्रजातान्त्रिक (देउवा खेमा) नेविसंघमा कल्याण गुरुङ अध्यक्ष बनेका थिए । गुरुङ नेतृत्वको नेविसंघमा ढुङ्गाना उपाध्यक्ष बनेका थिए ।

पार्टी एकीकरणपछि २०६४ असोजमा पौडेल नयाँ अधिवेशन गर्ने जिम्मेवारीका साथ तदर्थ समिति अध्यक्ष बन्दा ढुङ्गाना उपाध्यक्षमा यथावत रहे । महाधिवेशन गर्न नसकेपछि पौडेललाई हटाएर २०६८ फागुनमा रञ्जित कर्णलाई तदर्थ समितिको अध्यक्ष बनाएर महाधिवेशनको जिम्मा दिइएको थियो । त्यसपछि ढुङ्गाना किनारा लागे । नेविसंघको ११ औँ महाधिवेशनबाट नैनसिंह महर नेतृत्वका कार्यसमितिमा पनि उनले स्थान बनाउन सकेनन् । महर नेतृत्वको कमिटी भङ्ग भएसँगै नेविसंघको नेतृत्वका लागि ढुङ्गानाको चार्चा हुन थालेको छ । योबीचमा उनको विद्यार्थीको राजनीति गतिविधि शून्य प्रायः नै देखियो । यता उनीविरुद्धको माहोल भने बढ्दै गएको छ । नेताहरुको आर्शिवाद भए पनि विद्यार्थी नेताहरुको बलियो साथ नभएका ढुङ्गानाका नाममा निर्णय लिन देउवालाई सकस हुने देखिएको छ । साथै नेविसंघमा नयाँ नेतृत्व ल्याउँदा अन्तरिम अवधिका लागि अधिवेशन गर्ने या तदर्थ समिति नै बनाउने भन्नेमा पार्टी नेताहरूबीच फरक मत छ ।

नेविसंघ विधान विवादमा युटर्न

गत वर्ष असोज २१ गतेको काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले बहुमतका आधारमा ३२ वर्षे उमेरहदसहित नेविसंघको विधान पारित गरेको थियो । त्यतिबेला नेविसंघ केन्द्रीय कार्यसमितिले उमेरहदबन्दी बिना सर्वसम्मत रुपमा पठाएको विधानलाई लत्याएर पार्टीले ३२ वर्षे उमेरहदसहित विधान पारित गरेको भन्दै संस्थापनइतर पक्षले उक्त निर्णयमा फरक मतसमेत राखेको थियो ।

पार्टीको विधानअनुसार भ्रातृसंस्थाले बनाएको विधानको मस्यौदालाई काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले स्वीकृती मात्र दिने व्यवस्था छ । तर, पार्टी नेतृत्वले नेविसंघले सिफारिस विधानको मस्यौदालाई तोडमोड गरि पारित गरेर विधि र प्रक्रिया मिचेको संस्थापनइतरको आरोप थियो । विधान पारितको विषयमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला र अर्जुननरसिंह केसी लगायतका नेताले ‘नोटअफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । त्यो दिन राति करिव ११ बजे बैठक सकिएको थियो भने निर्णयहरु माइन्युट गर्दा झण्डै १२ बजेको थियो ।

*****

त्यतिबेला संस्थापन पक्ष उमेरहद लागू भए विद्यार्थीमाझ पकड रहेका अर्को पक्षका आकांक्षी बाहिरिने र आफूलाई फाइदा पुग्ने बुझाइमा थियो । सोही बुझाइ अनुसार संस्थापन पक्षका उपसभापति निधि र सह–महामन्त्री प्रकाशरण महतले महरलाई राजीनामा दिनुपर्ने वातावरण खडा गरेका थिए । यता, संस्थापन इतरपक्ष भने उमेरहद हटाउन सके आफ्नो पक्षमा संघको नेतृत्व ल्याउन सकिने रणनीतिमा थियो ।

*****

त्यसपछिको लामो समयसम्म पौडेल पक्षले समग्र विधान ल्याउनुका साटो एउटा धारामा बहस गराएको बताउँदै आएको थियो भने सिटौला पक्षले लोकप्रिय विषयलाई देखाएर गलत मनसाय र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने काम भएको टिप्पणी गरेको थियो । देउवा पक्षले भने त्यसको बचाउ गर्दै आएको थियो । त्यतिबेला संस्थापन पक्ष उमेरहद लागू भए विद्यार्थीमाझ पकड रहेका अर्को पक्षका आकांक्षी बाहिरिने र आफूलाई फाइदा पुग्ने बुझाइमा थियो । सोही बुझाइ अनुसार संस्थापन पक्षका उपसभापति निधि र सह–महामन्त्री प्रकाशरण महतले महरलाई राजीनामा दिनुपर्ने वातावरण खडा गरेका थिए । यता, संस्थापन इतरपक्ष भने उमेरहद हटाउन सके आफ्नो पक्षमा संघको नेतृत्व ल्याउन सकिने रणनीतिमा थियो ।

संगठनको पहुँच बढीभन्दा बढी विद्यार्थीमाझ पुर्याउन ३२ वर्षे उमेरहदसहित विधान पारित गरिएको तत्कालीन समयमा महतको तर्क  थियो । ‘३२ वर्ष भनेको डबल एमए र पीचएडीसमेत भ्याउने उमेर हो,’ उनले भनेका थिए, ‘बाहिर रहेकालाई नेता बनाउँदा विद्यार्थीबीच पहुँच नहुने भएकाले उमेरहद लगाउन खोजिएको हो ।’ तर, यतिबेला देउवा पक्षले नै ३२ माथिको विद्यार्थी नेतालाई नेविसंघमा ल्याउन भगिरथ प्रयार गरिरहेको छ । यता, वरिष्ठ नेता पौडेलबाहेक अन्य नेताहरु ३२ वर्ष मुनिबाट नेतृत्व ल्याउनु पर्ने अडानमा देखिन्छन् ।

नेविसंघमा तदर्थवाद

नेविसंघ  २०२७ वैशाख ६– ८ मा भएको ‘अखिल नेपाल विद्यार्थी सम्मेलन’ बाट स्थापना भएको थियो । यसको स्थापनाकालदेखि नै हरेक दुई वर्षमा अधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ । नेविसंघ विधान बमोजिम हरेक २ वर्षमा स्कुल, क्याम्पस, जिल्ला, क्षेत्र, विश्वविद्यालय हुँदै केन्द्रीय तहसम्मको महाधिवेशन हुनुपर्ने हुन्छ ।

जसअनुसार यी ४९ वर्षमा नेविसंघमा २४ वटा अधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर यतिबेला १२ औं महाधिवेशनको प्रयोजनका लागि नेतृत्व चयनमा हलो अड्किएकोे छ ।

जसको मुल कारण हा,े पार्टी नेतृत्वले नेविसंघमा कब्जा जमाइराख्ने राणनीति बुन्नु । तर, यस्तो संस्कारको विकास अहिले आएर भएको भने होइन । २०४७ सालअघि देखि नै नेविसंघका नेताहरू पञ्चायततिर लाग्छन् कि भन्ने डरका कारण पनि पार्टी मूल नेतृत्वले आफ्नो विश्वासपात्रलाई अध्यक्ष बनाउन चाहन्थे ।

*****

पार्टी नीतिबाहिर गए कमिटी भङ्ग गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । पार्टी नेतृत्वबाट यो प्रावधानको आफूअनुकूल प्रयोग हुँदै आएको पनि छ । जसको उदाहरणका रुपमा गुरुराज घिमिरे नेतृतवको कमिटीमा महामन्त्री गगन थापाको कदमलाई लिएर कमिटी नै भंग गरिएको थियो ।

*****

त्यतिबेला त्यो कुरा स्वाभाविक भएको काँग्रेस नेताहरुको बुझाइ छ । त्यसको पनि कारण थियो । नेतृत्वप्रति बफादारलाई चयन नगर्दा नेविसंघका संस्थापक अध्यक्ष विपिन कोइरालादेखि केन्द्रीय तहमा रहिसकेका बेनुपराज प्रसाईं, लेखनाथ अधिकारीलगायत दजनौँ नेता पञ्चायततिर छिरेको नेविसंघभित्र तितो अनुभव छ । तर, अहिले परिवेश फेरिँदा पनि नेविसंघ पार्टी मूल नेतृत्वको कब्जाभन्दा बाहिर जान सकेको छैन ।

अर्को करण विधान पनि हो । पार्टी नीतिबाहिर गए कमिटी भङ्ग गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । पार्टी नेतृत्वबाट यो प्रावधानको आफूअनुकूल प्रयोग हुँदै आएको पनि छ । जसको उदाहरणका रुपमा गुरुराज घिमिरे नेतृतवको कमिटीमा महामन्त्री गगन थापाको कदमलाई लिएर कमिटी नै भंग गरिएको थियो ।

बाह्य होस् वा पार्टीको आन्तरिक मोर्चा, हरेक तहका निर्वाचन वा अभियानमा परिचालन गरिने मुख्य स्रोत नै नेविसंघ बन्न भएकाले नेतृत्वको सबै कब्जा जमाउन खोजेको नेविसंघ पूर्वअध्यक्षसमेत रहिसकेका धनराज गुरुङको बुझाइ छ ।

पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रहेको गुरुङले भने, ‘नेविसंघबाट पनि ठूलो संख्यामा पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर आउँछन् । त्यसैले पनि पार्टी नेतृत्वमा प्रभाव राख्न चाहने नेताहरूका लागि नेविसंघ प्रमुख चासोको भ्रातृ संगठन थियो र छ ।’

उनका अनुसार नेविसंघको सबै खर्च पार्टीले बेहोर्छ, जसमा मूल नेतृत्वको भूमिका अहम हुन्छ । आफू अनुकूलको अध्यक्ष नभए मूल नेतृत्वले आर्थिक लगाम कस्न सक्छ, त्यसैले पनि नेविसंघ अध्यक्ष मूल नेतृत्वप्रति बफादार रहन बाध्य हुन्छ । नेविसंघको महाधिवेशन पनि पार्टी नेतृत्वको मोड अनुसार हुन्छ ।

*****

प्रतिनिधि छनोटको वैज्ञानिक पद्धति विकास हुन नसक्दा महाधिवेशन नै प्रभावित भएको पाइन्छ । नेविसंघको संरचनात्मक पद्धति पनि गतिलो नभएको भन्दै यतिबेला पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदको नेतृत्वमा भ्रातृ संस्थाको विधान निर्माण तथा परिमार्जन र एकरूपताका लागि गठन भएको समितिले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

*****

नेताहरुको अनावश्यक अस्तक्षपसँग नेविसंघको गद्रगोल निर्वाचन पद्धति पनि तदर्थवाद मौलाउनुको अर्को कारण हो । १० लाख साधारण सदस्य भएको नेविसंघमा ३५ सयबढी अधिवेशन प्रतिनिधि चुनिन्छन् ।

प्रतिनिधि छनोटको वैज्ञानिक पद्धति विकास हुन नसक्दा महाधिवेशन नै प्रभावित भएको पाइन्छ । नेविसंघको संरचनात्मक पद्धति पनि गतिलो नभएको भन्दै यतिबेला पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदको नेतृत्वमा भ्रातृ संस्थाको विधान निर्माण तथा परिमार्जन र एकरूपताका लागि गठन भएको समितिले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

नेविसंघमा एकैपटक चुनाव हुने बेलामा मात्र साधारण सदस्य क्रियाशील बन्छन् वा बनाइन्छन् । आफ्नै पद्धति विकास गर्न नसक्दा नेविसंघ पार्टी मूल नेतृत्वको प्रभाव क्षेत्रबाट उम्किन नसकेको नेविसंघमा रहेर राजनीति गरेका नेताहरुको अनुभव छ । आजका दिनमा नेविसंघमाथि हस्तक्षप गर्ने नेताहरु तिनै हुन्, जो हिजोको दिनमा अरुको हस्तक्षेपमा थिए ।

सभापति देउवा, उपसभापति निधि, केन्द्रीय सदस्यहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, बालकृष्ण खाँण, एनपी सावद, धनराज गुरुङ, गोविन्द भट्टराई, विश्वप्रकाश शर्मा, किशोरसिंह राठौर, गुरुराज घिमिरे, कल्याण गुरुङ, प्रदीप पौडेल नेविसंघ अध्यक्ष भएर नै पार्टी राजनीतिको निर्णयक भूमिकामा छन् ।

यस्तै केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसी कार्यवाहक सभापति, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र मिनेन्द्र रिजाल उपाध्यक्ष, रामशरण महत, प्रकाशशरण महत, दिलबहादुर घर्ती, चन्द्र भण्डारी, गगन थापा महामन्त्री भएर पार्टी नेतृत्वमा छाएका हुन् ।

यीबाहेक पार्टीको केन्द्रीय तहमा रहेका अधिकांश नेताहरू नेविसंघ पृष्ठभूमिकै छन् । सबै नेताहरुले नेविसंघलाई गतिशील बनाउनेभन्दा पनि कब्जा जमाउने रणनीति अख्तियारी गर्दा नेविसंघको यो हविगत भएको काँग्रेस वृत नै स्वीकार्छ ।