संघीयता कार्यान्वयनसँगै चालू खर्च अत्यधिक बढिरहेका बेला सरकारले मन्त्री र सांसदहरुलाई पर्व सुविधामार्फत एक महिनाको तलब सुविधा बाँडेको छ । 

सरकारले मन्त्रीपरिषद्बबाट निर्णय गरेर राज्यलाई करोडौं भार पर्नेगरी पहिलोपटक यस्तो निर्णय गरेको हो । गएको भदौं ३१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रीदेखि सांसदहरुलाई एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले अर्थ सचिवलाई सम्बोधन गर्दै परिपत्र गरेसँगै सरकारको यो यो निर्णय बाहिर आएको हो । 

सरकारले गोप्य राख्न खोजेको उक्त निर्णयमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, संघीय संसद्का पदाधिकारीहरु तथा सदस्यहरुलाई एक महिनाको तलब बराबरको रकमबापत चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा निरु अर्यालले लेखेकी छिन् ।