काठमाडौं – नेपाल भ्रमणमा रहेको विश्व बैंकको १३ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनबाट विश्व समुदायले राम्रो सिको गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।

उक्त टोलीले विहिबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग भएको भेटमा नेपालको संघीयता व्यवस्थापनमा भएको उपलब्धि तथा आर्थिक व्यवस्थापनका प्रयासबारे उच्च प्रशंसा गरेका हो ।

विश्व बैंकमा संसार भरका सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २५ वटा कार्यकारी निर्देशकमध्ये नेपाल समेतको प्रतिनिधित्व गर्ने ९ जना कार्यकारी निर्देशक, २ जना बैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक र बैंकका उच्च पदस्थ कर्मचारीसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँगको  भेटका क्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपालको समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा जनसांख्यिक र वातावरणीय अवस्थाको जानकारी गराउँदै नेपालले हालैका वर्षहरुमा हासिल गरेको आर्थिक सामाजिक प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए ।

विगत ३ वर्षमा औसत आर्थिक बृद्धि ६.५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको, गत वर्षमा ७.१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको, मुद्रा स्र्फीति ५ प्रतिशतमा कायम रहेको र रोजगारीका अवसरहरु वृद्धि हुँदै गइरहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा उत्साहको वातावरण सृजना गरेको मन्त्री खतिवाडाले बताए । 

पूँजीगत सामान तथा कच्चा पदार्थको आयातमा भएको बिस्तारले व्यापार घाटा बृद्धि भई भुक्तानी सन्तुलनमा केही चाप परेको अवस्था देखिएता पनि आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात बृद्धिमा अवलम्वन गरिएका सुधार प्रयासले गर्दा व्यापार घाटा सुधारोन्मुख भएको उनले बताए ।

 भुक्तानी सन्तुलन कायम हुन थालेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति ९ महिनाको आयात धान्ने गरी सहज अवस्थामा रहेका मन्त्री खतिवाडाको भनाइ छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न, पुनर्निर्माण, पर्यटन र पूर्वाधार विकास, वातावरण तथा पर्यावरणीय सुधार एवम् विपद् व्यवस्थापनलगायका क्षेत्रमा विश्व वैंकको थप सहयोग आवश्यक रहको उनले बताए ।

छलफलको क्रममा प्रतिनिधिमण्डलको तर्फबाट मेक्सिकोलगायतका देशहरुको कार्यकारी निर्देशक जर्ज जाभेज प्रेसाले छोटो समयमै संघीयता व्यवस्थापनमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धिको उच्च प्रशंसा गरे ।

स्थलगत भ्रमणको क्रममा नेपालले गरेको संघीयताको अभ्यास नजिकबाट अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त भएको र यसबाट व्यवहारिक रुपमा थप सिक्ने मौका मिलेको जानकारी उनले बताए । 

छलफलकै क्रममा अन्य मुलुकका कार्यकारी निर्देशकहरुले आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्दै संघीयता कार्यान्वयन, कर प्रणाली, वाह्य क्षेत्रको जोखिम, नागरिकका उच्च अपेक्षाको व्यवस्थापन, निजीक्षेत्रको भूमिका बढाउने प्रयास र नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा विश्व बैंकबाट कस्तो अपेक्षा गरिएको छ भन्ने जस्ता जिज्ञासा राखेका थिए ।

उनीहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले तीनवटै तहका सरकारका जिम्मेवारी बाँडफाँड, जवाफदेहिताको सुनिश्चितता, स्रोत व्यवस्थापन, क्षमता विकास र सुशासनका प्रयासहरु तथा वाह्य क्षेत्र सुधार गर्न चलिएका कदमहरु मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत समग्र कर प्रणालीमा गरिएका सुधारका प्रयासहरु र सोबाट देखिएका सकारात्मक प्रभावहरुको बारेमा जानकारी गराए ।

विश्व बैंकको उच्च स्तरको प्रतिनिधिमण्डल नेपालमा पहिलो पटक भ्रमण गरेको हो । भ्रमणमा आएको प्रतिनिधिमण्डलसँग नेपालका लागि विश्व वैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका कन्ट्री डाइरेक्टर,  कन्ट्री म्यानेजर, अर्थ सचिव राजन खनाल तथा मन्त्रालयका सहसचिवलगायतको उपस्थिति थियो ।