साउन महिनाको अन्तिम साताको अविरल वर्षाले सिङ्गो राष्ट्र भयाङ्कर बाढी, पहिरो र ढुवानमा पर्यो । वर्षाको प्रभाव देशका सम्पूर्ण क्षेत्रमा परे पनि त्यसको मार भने सबै क्षेत्रमा एकनास रहेन । पहाडी जिल्लाको तुलनामा यो वर्षाको असर तराईमा अत्याधिक पर्यो । अहिलेसम्म लगभग डेढ सयले ज्यान गुमाएको, सयको हाराहारीमा बेपत्ता भएको, सयौँको सङ्ख्यामा घाइते भएका, मानवीय क्षतिको तथ्याङ्क सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । हजारौँ घर भत्केका छन् । खाद्यान्न, लताकपडा, भाँडावर्तन, पशु चौपाया समेत अर्बाैंको क्षति भएको छ । डुबान र बाढीका कारण विद्युत सप्लाइ बन्द हुँदा सम्पूर्ण राष्ट्र अन्धकारमा फसेको छ ।

राजमार्ग र सहायक मार्गहरु भत्किएर–भासिएर आवतजावत अवरुद्ध छ । खानेपानी, आवास र खाद्यान्नको समस्याले हजारौँ जनता तड्पिरहेका छन् । रोगीलाई यथोचित औषधोपचारको प्रबन्ध छैन । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सारा तराई जलमग्न छ । लाग्छ झापादेखि कञ्चनपुरसम्को भूमि एउटै विशाल तलाउ हो । 

हुन त वर्षा यस वर्ष मात्र भएको हैन । बाढी–पहिरो र डुबानको पनि यो नौलो घटना होइन । प्रत्येक वर्ष कतै न कतै वर्षायाममा यस्ता प्रकोपका घटना भइ नै रहेका हुन्छन् । कहिले ताप्लेजुङमा, कहिले जुरेमा, कहिले मलेखुमा त कहिले पश्चिम नेपालमा प्रकृतिले आफ्नो रौद्ररुप प्रदर्शन गर्दै आएको छ । तराईमा नै पनि निकै ठूल्ठूला डुबानका घटना यसअघि पनि भएका छन् । तर यसपटक जस्तो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, पहाडदेखि तराईसम्म एकै पटक यति भीषण बाढी, पहिरो र डुबान यसअघि सायदै भएको थियो । 

प्राकृतिक प्रकोपले निम्त्याएको काहाली लाग्दो स्थितिमा स्वभाविक रुपमा सरकार, सरकारी फौजी र गैरफौजी निकाय, राजनीतिक दल, तिनका भातृ सङ्गठन, विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी निकायको ध्यान उद्धार र राहाततर्फ केन्द्रित रहन्छ । त्यसमा इमानदारीपूर्वक लाग्ने पनि हुन्छन्् र मौकाको फाइदा उठाएर खोलो धमिलिएको बेला माछा समात्ने पनि हुन्छन् । समाजमा राम्रा मान्छे मात्रै हुँदैनन् । सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्न प्रचारबाजीमा उत्रने, जीविकाका लागि त्यसैलाई आधार बनाएर चन्दा सङ्कलन गर्नेको पनि अभाव हुँदैन । सरकार सक्षम भयो, सरकारी निकायहरु चुस्तदुरुस्त रहे भने गलत धन्दा सञ्चालन गर्ने तत्व स्वतः कमजोर भएर जान्छ । 

अहिलेको अवस्था राष्ट्रिय सङ्कटको हो । अन्यत्र यस्तै प्रकृतिका घटना भएको भए सरकारले सङ्कटकाल घोषणा गरी राज्यको सम्पूर्ण शक्ति उद्धार र राहतमा लगाउने थियो । तर यहाँ प्रतिपक्षले संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छ र सरकारले पनि साधन–स्रोतको समुचित परिचालन गर्न सकेको छैन । वास्तवमा यतिबेला सबै शक्ति प्रकोपग्रस्त क्षेत्रमा पुगेर प्रत्यक्ष रुपले उद्धार र राहत कार्यमा संग्लग्न हुनुपर्ने हो । सरकारले पनि आफू माताहतका नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धनसमेतका फौजी निकाय मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक दलका युवा सङ्गठनहरुलाई समेत तत्काल त्यसका निम्ति आह्वान गर्नुपथ्र्यो । उद्धार कार्यमा अनुभव भएकाको नेतृत्वमा मुलुकको युवा शक्ति परिचालन भएको भए पीडितले तत्काल राहत सम्भव पनि हुन्थ्यो । 

यो सङ्कटको घडीमा को सत्तापक्ष, को प्रतिपक्ष सबै एक ढिक्क भएर पीडामा परेका दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरुलाई सघाउनुपर्ने हो । यस्तो अवस्थामा आलोचना, विरोध, वादविवादको र बहसको गुञ्जायस रहँदैन । मान्छे घरवारविहीन भएको छ, डुबानमा परेको छ, पहिरोमा पुरिएको छ, बाढीमा फसेको छ, त्यसलाई बचाउन छाडेर दर्शन छाँट्नु, सिद्धान्तको बहस चलाउनुको के अर्थ रहन्छ । यसले त अनावश्यक झञ्झट थप्ने र उद्धारमा विलम्ब गराउने मात्र गर्छ । तत्कालै आफूसँग भएको साधन, स्रोत परिचालन गरेर कसैको मुख नताकी सङ्कटमा फसेकोलाई बचाउनु मानव धर्म हो । कमिकमजोरी जहाँ पनि हुन्छन् । फुर्सदमा त्यसको समीक्षा गर्न सकिन्छ । सरकारको पनि पहिलो दायित्व ज्यान खतरामा परेकालाई बचाउनु, समस्यामा परेकालाई मुक्त गर्नु नै हो । सरकारको सफलता र असफलता उसको कार्य तदारुकतामा निर्भर रहन्छ । एउटा कुरा के विचारणीय हुन्छ भने सरकारको सफलता भनेको प्रतिपक्षको असफलता होइन । यो साझा कार्यमा सबै एक ठाउँमा उभिनु पर्छ । त्यसमा सफल भए सबै सफल र असफल भए सबै असफल हुन्छन् । यसमा जसअपजसको सवालै उठ्दैन । 

तीन वर्ष अगाडिको महाभूकम्पका बेला विभिन्न सङ्घसंस्थाले वितरण गरेको राहतको अनुभव समेटेर सरकारले यस पटक एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत वितरण गर्ने नीति लिएको छ । यो अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त पनि देखिएको छ । दाताबाट कति रकम ल्याए, कहाँ बाँडे भन्ने कसैलाई थाहा नहुने, सडक छेउका र सुगम क्षेत्रका बासिन्दाले आवश्यकताभन्दा बढी पाउने, पुग्न अलि कठिन स्थानकाले पाउँदै नपाउने स्थितिलाई यो नीतिले हटाउन मद्दत गरेको छ । सहयोगको समानुपातिक वितरणको अवस्था आयो भने सबैले केही न केही सहयोग अवस्य पाउँछन् । तर नीति बनाएर मात्र हुँदैन । त्यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । दाताहरुको दबाबलाई झेल्न सक्यो भने मात्र सरकारले आफूले बनाएको नीति कार्यान्वयन गर्न सक्छ । 

यति ठूलो घटनापछि उत्पन्न हुने समस्याका अनेक शृङ्खलालाई सरकारले समयमै पहिचान गरेर अघि बढ्नुपर्छ । राहत र उद्धारपछि लगतै विस्थापितहरुको पुनःस्थापनाको सवाल खडा हुन्छ । सरकार तयार छैन भने त्यो समस्या झन जटिल बनेर जान्छ । दूषित पानी, डुबान र बढीमा परेर मरेका पशुपन्छी कुहिएर उत्पन्न हुने प्रदूषण, खाद्यान्न, लताकपडा, औषधोपचार जस्ता समस्या कसरी हल गर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रष्ट योजना र कार्यक्रमको खाँचो हुन्छ । यस मामिलामा नेपाल सरकार हरदम कमजोेर मात्र हैन, उदासीन नै देखिने गरेको छ । तीन वर्षअघि गएको जुरे पहिरोका पीडितले अझै राहत पाउन नसक्नु र विस्थापितहरु अझै पुनःस्थापित नहुनुले त्यही देखाउँछ । यस्ता घटना अन्य क्षेत्रका प्राकृतिक प्रकोप पीडितले पनि बेहोरिरहेका छन् ।

उद्धार, राहत, पुनःस्थापनालगायतका यावत् काम सम्पन्न गरिसकेपछि सरकारले घटनाको पृष्ठभूमि र कारण खोजी गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । कुनै कारणबिना कुनै पनि घटना घट्दैन भन्ने कुरा घ्रुवसत्य हो । पहिलेपहिले हप्ता दिनसम्म अविरल वर्षा हुँदा पनि यस्तो उत्पात हुँदैनथ्यो । यसपटक चार दिन के पानी परेको थियो । राष्ट्रले थेग्नै नसक्ने विपत्ति आइलाग्यो । यसको कारण के हो ? बौद्धिक क्षेत्रबाट पनि खोज अनुसन्धान आवश्यक छ । एक त सरकारको विपद व्यवस्थापन योजना र संययन्त्र कमजोर छ । त्यसले गर्दा क्षतिको मात्रा बढ्न जान्छ । अर्कोतिर हाम्रा दैनिक क्रियाकलापले पनि सङ्कट निम्त्याइरहेका हुन्छन् । काम देखाउने नाममा प्राविधिक जाँच, योजाना, तयारीबिना पहाडमा जताततै डोजर कुदाएर बाटो खन्दा काम देखाउने मात्र भएको छ । त्यसले खल्बल्याएको जमिन अलिकति वर्षा हुने वितिकै बग्छ र त्यसले अकल्पनीय विनास निम्त्याउँछ । 

यस पटक सम्पूर्ण तराई डुबानमा परेपछि त्यसको कारण बारे थोरबहुत चर्चा चलेको छ । तराईको डुबानले हाम्रा केही घर बस्ती मात्र हैन, सिङ्गो राष्ट्र, हाम्रो सार्वभौमिकता, अखण्डता र अस्तित्व नै सङ्कटमा रहेको देखाएको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । 

छिमेकी भारतले नेपालको सहमति नै नलिई सीमा क्षेत्रमा अनेक संरचना खडा गरेको छ । काही अग्ला बाँध बाँधेको छ, काँही तटबन्ध निर्माण गरेको छ र धेरै स्थानमा नेपाली भूमिभन्दा उच्च रुपले सडकहरु निर्माण गरेको छ । तराई डुब्नुको मूल कारण त्यही हो । डुबानको यो समस्या झन्झन पेचिलो बन्दै जाँदै छ । पोहोर सालभन्दा यस पटक, यस पटकभन्दा आगामी वर्ष यो समस्या झन् विकराल बन्दै जाँदै छ । दशगजा क्षेत्र, सीमा इलाकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई उल्लङ्घन गरेर सिङ्गो तराईका लाखौँ नेपालीमाथि सङ्कट लाद्ने काम भारतले गर्दासमेत नेपाल सरकार किन चुँसम्म बोल्दैन । यो मौनताको रहस्य के हो । यसरी हाम्रो स्वतान्त्रता, सार्वभौमिकता  र अखण्डता बच्छ ? सरकारले गर्नुपर्ने काम अघिल्लो वर्ष सप्तरी र कञ्चनपुरका जनताले नै गरे । सरकार त्यसमा पनि मुकदर्शक जस्तै बन्यो । 

भारतको विस्तारवादी नीति, साना छिमेकीप्रतिको मिचाहा प्रवृत्ति सबै नेपालीले भलिभाँती बुझेका छन् । उसले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र आउन बारम्बार दबाब दिने गरेको छ । कहिले भुटानकै अवस्थामा बस्न नेपाललाई सुझाउँछ, कहिले तराई र पहाडको बीचमा विवाद खडा गरिदिन्छ । कहिले जातजातिको उल्झनमा फसाउन खोज्छ । छिमेकीले खडा गरेका यस्ता समस्याप्रति हाम्रो सरकार बेखबर जस्तै रहने गरेको छ । परराष्ट्र मामिलामा नेपालको सर्वसम्मत धारणा नबनेसम्म नेपाल सरकारले गर्ने कूटनीतिक प्रयास फितलो भैरहन्छ । साझा र सर्वसम्मत विदेश नीति निर्माण गरेर भारतसँग सीमा क्षेत्रमा निर्मित संरचना हटाउन कानुनी र कूटनीतिक प्रयास गर्ने हो भने तराई डुबानको समस्या आधा त्यसै हल हुन्छ । 

यसको दिगो र स्थायी समाधान भने पहाडमा वृक्षरोपण, जथाभावी डोजर कुदाउन नियन्त्रण, प्राविधिक सल्लाह, सुझाव र योजनापछि मात्र सडक र अन्य निर्माण कार्य गर्ने र तराईमा बस्तीलाई डुबानबाट बचाउन उचित निकासको प्रबन्ध गर्नु हो ।