गृहमन्त्रालयका चालकलाई ट्राफिक नियमसम्बन्धी सचेतना कक्षा दिनुको उद्देश्य
काठमाडौँ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भिमप्रसाद ढकालले महाशाखाको नेतृत्व समाल्ने वित्तिकै ७ वटा प्राथमिकताका योजना सार्वजनिक गरे ।
त्यसमध्ये ट्राफिक नियमको पालना गर्ने कुरालाई आम नागरिककै चाहनाको रुपमा लैजान ट्राफिक अनुशिक्षण र जनचेतनामा विशिष्टिकरण गरिने पनि थियो ।
सोही अनुरूप कात्तिक ८ गते गृह मन्त्रालयका ३५ जना सवारी चालक तथा अन्य इच्छुक व्यक्तिहरूलाई ट्राफिक नियमसम्बन्धी सचेतना कक्षा दिइएको महाशाखाले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको सभाहलमा भेला भएका चालकहरूलाई ट्राफिक नियम, कानुनी ज्ञान र मानवीय संबेदनाबारे कक्षा दिइएको महाशाखाका प्रवक्ता रविराज पौडेलले जानकारी दिए ।
ट्राफिक नियमसम्बन्धी सचेतना कक्षा दिनुको उद्देश्य
1. सरकारी चालकलाई थप जिम्मेवारी र नमुना बनाउन ।
2. विगत समयमा छिटफुट ट्राफिक नियम उल्लघंनको घटना देखिएकाले सुधार गर्न ।
3. चालकको व्यवहार ट्राफिक नियम मैत्री र नागरिक मैत्री बनाउन ।
ट्राफिक व्यवस्थापन राम्रो बनाउन प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने कुरा महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ढकालले बताए ।
साथै सवारी चलाउँदा जिम्मेवार नागरिकको रुपमा प्रस्तुत हुन पनि उनले आग्रह गरे । ‘यो सचेतना कक्षा निरन्तर सञ्चालन भई अन्य सम्पूर्ण मन्त्रालयका सवारी चालकहरूलाई पनि दिन्छौं,’ ढकालले भने ।
ट्राफिक नियमसम्बन्धी सचेतना कक्षा व्यवहारिक र जीवनउपयोगी भएकोले सडकमा सवारी चलाउँदा ठूलो महत्त्व रहने विचार सहभागी चालकहरूले व्यक्त गरेका थिए ।
महाशाखाको ७ प्राथमिकता
1. स्मार्ट ट्राफिक प्रहरी बनाउने ।
2. समस्यालाई प्राथमिकता, समाधानलाई तदारुकता ।
3. प्रविधियुक्त ट्राफिक व्यवस्थापनमा जोड ।
4. व्यवहारमा विनम्रता र कानुन कार्यान्यवनमा कडाई ।
5. सरोकारवाला निकायसंगको उपलव्धिपुर्ण सहकार्य ।
6. ट्राफिक अनुशिक्षण र जनचेतनाको विशिष्टिकरण
7. ट्राफिक नियमको पालना, आम नागरिकको चाहना ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पशुअधिकारका लागि ‘भिगन ग्यालरी’
-
रोजगारीको माग गर्दै मधेस प्रदेशका शहीद परिवारको प्रदर्शन
-
माओवादी केन्द्रका नेता पदम राईको निधन
-
विवाह गर्ने उमेर घटाउनुपर्छ भन्ने माग आएको छ : विमला सुवेदी
-
ईयूद्वारा नाइजरका लागि खटाएका दूत फिर्ता : प्रवक्ता
-
‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वाधार एवं जनचेता अभिवृद्धि आवश्यक’