जाजरकोट । भेरी नगरपालिका–१ रिम्नास्थित त्रिवेणी सामुदायिक विद्यालयमा १ देखि १० कक्षा सम्म पठनपाठन हुन्छ तर  मावि तह (९–१०) मा एउटा पनि शिक्षकको दरबन्दी नहुँदा निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर १० बर्ष देखि पठनपाठन भइरहेको छ । 
    निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षकलाई तलब खुवाउन विद्यालयलाई निकै भार परिरहेको छ । “विद्यार्थीबाट एकमुष्ट शिक्षण शुल्क लिएर पाँच शिक्षकलाई निजी स्रोतमा राखेका छौँ, तलब खुवाउन नै समस्या परिरहेको छ । सरहरुले उधारोमै काम गरिरहनुभएको छ,” प्रधानाध्यापक विनोद सहनीले भने, “ दरबन्दी आइहाल्ला भनेर मावि कक्षा सञ्चालन गरिहाल्यौँ तर लामो समयसम्म दरबन्दी नदिँदा विद्यालय चलाउन निकै समस्या भयो ।”

    छेडागाड नगरपालिका–१२ मनघाट स्थित चन्द्रज्योति आधारभूत विद्यालयमा ८ कक्षासम्म अध्यापन हुन्छ । यस विद्यालयमा पनि निम्न माध्यमिक (६–८) तहमा एउटा पनि शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था छैन । यहाँ पनि निजी स्रोतमा शिक्षक राखिएको छ । निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षकलाई तलब खुवाउन निकै समस्या छ, प्रधानाध्यापक शर्माबहादुर खत्रीले भने, “२०४६ सालमा स्थापना भएको यो विद्यालय ५ कक्षासम्म सञ्चालनमा थियो, पाँचभन्दा माथिका कक्षा पढ्न धेरै टाढा जानुपर्ने बाध्यता भएपछि दरबन्दी पाउने आशमा आठ वर्ष अघि निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर ८ कक्षासम्म पठनपाठन सञ्चालन गरेका हौँ तर लामो समयसम्म पनि शिक्षक दरबन्दी नपाउँदा विद्यालय चलाउन निकै गाह्रो भो ।”

    जिल्लाका ४३३ मध्ये १२७ विद्यालय दरबन्दी बिना नै  यसरी नै चलिरहेका छन् । सरकारी सामुदायिक निमावि (६–८) र मावि (९–१०) तहमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा कम्तीमा चार वटा दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने शिक्षा ऐन÷नियमावलीमा उल्लेख छ तर शिक्षक दरबन्दी बिना विद्यालय सञ्चालन गर्ने अनुमति दिँदा त्यस्ता विद्यालयमा समस्या देखिएको हो । 

    जिल्लामा मावि २६, निमावि ४६ र प्रावि ५५ गरी १२७ विद्यालय शुन्य दरबन्दीमा सञ्चालन भइरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले जनाएको छ । दरबन्दी नभएकैले थोरै तलब दिएर निजी स्रोतमा शिक्षक राख्ने गरिएको छ ।

     ती निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षक पाल्न विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्नेदेखि लिएर विकास बजेटसमेत खर्चिने गरेको पाइएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख तिलक भट्टराईले बताए  । त्यसरी दरबन्दी बिनै सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा विषयगत दक्ष शिक्षक नहुँदा पठनपाठन पनि गुणस्तरीय हुन नसकेको प्रमुख भट्टराईले बताए  ।
    गत वर्ष शून्य दरबन्दीमा सञ्चालन भइरहेका विद्यालयमा कम्तीमा एउटा शिक्षक नियुक्ति गर्ने गरी शिक्षण सिकाइ अनुदान भनेर जिल्लाभर रु चार करोड ३९ लाख सरकारले अनुदान दिएको थियो । उक्त रकम पाएका विद्यालयलाई केही राहत पनि भएको थियो तर चालू आवमा उक्त अनुदान रकम घटाएर पठाएपछि नियुक्ति भइसकेका शिक्षकलाई तलब खुवाउन समस्या पर्ने भचएको विद्यालय निरीक्षक खड्क केसीले बताए ।