पछिल्लो समय बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनाले विश्व जगतमै हलचल ल्याएको छ । प्रभावशाली एवम् प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु समेत यस प्रकारको घटनामा मुछिएका छन् । नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहेको छैन ।

पीडित महिलाहरु आफूमाथिको शोषण तथा अत्याचारलाई ढिलै भए पनि धमाधम सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । यसले एक प्रकारको अभियानकै रुप लिएको छ । त्यसैले कतिपयले यस्ता घटनालाई ‘मन मिलुन्जेल प्रेम, मन मिल्न छाडेपछि बलात्कार’ भनेर टिप्पणीसमेत गर्दै आएका छन् । लामो समय यौन सम्बन्ध राखेको वर्षौंपछि समेत कतिपय महिलाले आफू बलात्कारको शिकार भएको भन्दै घटना सार्वजनिक गर्ने र कानुनी कारवाहीका लागि उजुरी गर्ने क्रम बढेपछि कस्तो सम्बन्धलाई सहमति र कस्तो सम्बन्धलाई बलात्कार भनेर व्याख्या गर्ने भन्नेमा विवाद बढ्दै गएको छ ।

यही परिस्थितिमा भारतको सर्वोच्च अदालतले एउटा नजिर स्थापित गरेको छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतका अनुसार महिला र पुरुषबीच लिखित सहमति भइसकेको रहेछ भने पनि महिलाले आफ्नो यौन शोषण भएको र दुव्र्यवहार गरिएको भनेर उजुरी दिएको खण्डमा त्यसअघि दुवैबीच भएको लिखित सहमतिलाई अदालतले स्वीकार गर्न मिल्दैन ।

भारतको अहमदावादको एक कम्पनीका ‘म्यानेजिङ डाइरेक्टर’ र उनका पूर्वसेक्रेटरीबीचको मुद्दामा अदालतले यस्तो टिप्पणी गरेको हो । सन् २०१४ देखि २०१६ का बीच ती दुवैबीच निरन्तरजसो यौनसम्बन्ध रहँदै आएको थियो । दुवैले यस्तो सम्बन्धलाई अन्त्य गर्ने लिखित सम्झौतासमेत गरेका थिए । सोही सम्झौतापछि ती महिलाले उक्त कम्पनीको जागिर छाडेर अर्कै पुरुषसँग वैवाहिक जीवन थालेकी थिइन् ।

सो कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टरले ती महिलाको विवाहपछि उनका पतिलाई आफूहरुबीचको अन्तरङ्ग सम्बन्धका बारेमा तस्वीरसहित जानकारी गराएपछि महिलाले अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । गुजरात उच्च अदालतले ‘बदलाको भावना’ भन्दै उक्त घटनामा छानविन तथा थप कारवाही आवश्यक नरहेको फैसला गरेको थियो । उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उजुरी गरेकी महिलाले सर्वोच्च अदालतबाट भने प्रारम्भिक चरणमा न्याय पाएकी हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले दुई पक्षबीच भएको लिखित सम्झौताकै आधारमा छानविन रद्द गर्नुपर्ने र मुद्दा प्रक्रिया चलाउन नमिल्ने भन्ने आधार नहुने ठहर गरेको हो । महिलाको आरोपको सत्यता जाँच गर्नका लागि आवश्यक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आवश्यक प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको छ ।