काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस चरम गुटबन्दीले ग्रसित छ । चरम गुटबन्दीकै कारण महाधिवेशनको दुई महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने पार्टी विभाग र समिति अहिलेसम्म गठन हुने सकेको छैन ।

गुटबन्दीबाट काँग्रेस बन्धक बनेको पछिल्लो उदाहरण बिहीबार दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकलाई लिन सकिन्छ । उक्त बैठकका एजेण्डा थिए–पार्टीका विभागहरु गठन र उपनिर्वाचनका लागि उम्मेवारी छनोट  तथा अन्तरिक तयारी ।

सोही एजेण्डा बोकेर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेता औपचारिक रुपमा बैठक सञ्चालनका लागि ४ बजे पार्टी कार्यालयकाको तेस्रो तलामा रहेको बैठक हलमा प्रवेश गरेका थिए ।

तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरु पार्टी कार्यालयको पहिलो तलाबाट माथि उक्लिन तयार भएनन् ।

वरिष्ठ नेता पौडेलको कार्यकक्षमा उनीसहित संस्थापन इतरका प्रमुख नेताहरु अन्तरिक छलफलबाट बाहिर निस्किन सकेनन् । उता देउवासहित संस्थान पक्षका नेताहरु बैठक हलमा उनीहरुको पर्खाइमा थिए । त्योबीचमा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले तलमाथि निकै दौडधूप गरे । बैठक सञ्चालनका लागि उनको त्यो दौडधूप थियो।

प्रवक्ताको हैसियतले शर्माको दौडधूप स्वभाविक पनि थियो । उनी वरिष्ठ नेता पौडेलको कार्याकक्षमा आएर सोध्ने गर्थे– तपाईँको सहमति भयो । तर पौडेल पक्षका नेता आन्तरिक सहमतिको नाममा देउवाले छलफलका लागि अघि सारेका एजेण्डामाथि छलफल गर्न तयार थिएनन् ।

त्यसको कारण थियो सभापति देउवाले ४२ वटा विभाग गठनका लागि अघि सारिएको प्रस्ताव । संस्थापन इतर पक्षका अनुसार तर बुधबार सभापति देउवाको निवास बूढानीलकण्डमा पार्टी पदाधिकारीसँगको छलफलमा पार्टी विधान अनुसार २८ वटा मात्र विभाग गठनको सहमति भएको थियो । तर देउवाले केन्द्रीय समिति बैठकमा एकाएक ४२ वटा विभाग गठनको प्रस्तावअघि सारेको उनीहरुको आरोप छ । विभागको संख्या बढाउने कुरासँग केही प्रभावशालीसहित ४० प्रतिशत भाग पाउनु पर्ने संस्थापन इतरको अर्को अडान थियो । जुन कुरा दिन संस्थापन पक्ष तयार थिएन ।

तर ४ बजे बैठक हलमा छिरेका सभापति देउवाले २ घण्टासम्म वरिष्ठ नेता पौडेलको प्रतिक्षा गरे । पौडेललाई आफ्नो अडानमा अडिग रहन र बैठक हलमा प्रवेश गर्न रोक्ने मुख्य पात्र थिए केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला । उनी यतिबेला विभाग गठनको औचित्य नै नरहेको बताउँदै आएका छन् । आफू निकट नेताहरुको दबाबका कारण दुई घण्टासम्म पनि पहिलो तल्लाबाट वरिष्ठ नेता पौडेल बैठक हलतिर जान तयार भएनन् ।
अनि सभापति देउवाले कार्तिक १४ गतेसम्मका लागि केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्ने पार्टी प्रवक्ता शर्मालाई निर्देशन दिए । प्रवक्ता शर्माले कार्तिक १४ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । यसअघि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठनको विषयमा पनि कुरा नमिलेपछि पौडेले पक्षले बैठक नै बहिस्कार गरेको थियो ।
पौडेल पक्षले आफ्ना तर्फबाट नाम नदिएपछि अहिलेसम्म कार्यसम्पादन समिति समेत गठन हुन सकेको छैन । 

प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनपछि विवादका कारण संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति विघटन भएका थिए । यस्तै विवादले अहिलेसम्म पुनः गठन हुन नसकेका देखिन्छ । संविधान जारी भई मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको पनि यत्रो समय भइसक्दा पनि विधानअनुसार काँग्रेसले प्रदेश कार्यसमिति बनाउन सकेका छैनन् । यता यतिबेला स्थानीय तह अन्तरगर्त संघीय संरचना अनुसार पार्टी संगठन निर्माणको काम भइरहेको छ ।

कहाँ कम थिए र देउवा पनि
२०६४ असोजमा काँग्रेस र देउवा नेतृत्वको काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक) एकीकरण हुँदा तय भएको ६०–४०को मापदण्ड अहिले आएर देउवालाई नै घाँडो भएको छ । जुन संस्कार देउवाले नै बसाएका थिए । 
 तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र देउवाबाट सुरु भएको ६०–४० भागबण्डाको खेल अहिले काँग्रेस पार्टीका लागि बन्धक बनेको छ । यसअघिका पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाई पनि पाइलैपिच्छे देउवाले अप्ठयारोमा पारेका थिए ।
यतिसम्मकी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कारदेखि केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामाको घटनासम्म भएको थियो । तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले बैठक बलाउँदा पनि देउवा ३ महिनासम्म पार्टी कार्यालयसम्म गएका थिएनन् । 
जसकारण सुशील कोइरालाले सहज ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्न सकेनन् । भागबण्डा नमिल्दा त्यतिबेला केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन भएन । कार्यकालको अन्तिम समयमा विभागले बनाउन सफल भए पनि सुशील कोइरालाले राम्रोसँग काम गर्न सकेनन् । पार्टीका केही संरचनाले पूर्णता नपाउँदै सुशील कोइरालाको निधन भयो ।
उनको निधनसँग ०७२ फागुनमा भएको काँग्रेसको १३ औँ महाधिवेशनबाट तत्कालीन कार्यावहाक सभापति पौडेललाई पराजित गर्दै पार्टी सभापतिमा विजयी भएका देउवा यतिबेला आफैले स्थापित गरेको संस्कारबाट पिल्सिएका छन् । 
भ्रातृ संगठनमा पनि उस्तै 

यता भ्रातृ संठनमा पनि माउ पार्टीको भन्दा कम गुटबन्दी छैन । गुटबन्दीकै शिकार हुँदा १२ औँ महाधिवेशन गर्न नसकेर नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्षबाट नैनसिंह महरले राजीनामा दिएको पनि ८ महिना भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म नेविसंघले नयाँ नेतृत्व पाउन सकेको छैन । केन्द्रीय समिति बैठकले सभापति देउवालाई नेविसंघको तदर्थसमिति ल्याउने अधिकार सुम्पिसकेको छ । तर उमेर विवाद र भागवण्डामा कुरा नमिल्दा देउवाले निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् ।

यता नेपाल तरुण दलमा अध्यक्ष जितजंग बस्नेत र महासचिव भूपेन्द्रजंग शाहीबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । 

पार्टीले आयोजना गरेको जागरण अभियानको विरोधका साथै पार्टी विपरीतका गतिविधिमा लागेको भन्दै अध्यक्ष बस्नेतले महासचिव शाहीलाई पद र साधारण सदस्यताबाट हटाए छन् भने त्यसको प्रतिवादमा शाहीले अध्यक्ष बस्नेतलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पद तथा साधारण सदस्यबाट हटाएका थिए । यतिबेला महासचिव शाहीले तरुण दलमा समानान्तर गतिविधि अगाडि बढाएका छन् । विषयन विषयमा अध्यक्ष बस्नेत र महासचिव शाहीले फरक फरक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । 

यता कात्तिक १० गते दलको स्थापना दिवसमा पनि अध्यक्ष बस्नेत र महासचिव शाहीले फरक–फरक राखेका छन् । दलको बस्नेतले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा चियापान आयोजना गरेको छ । शाहीले पनि पार्टी कार्यालयमै चियापान राख्न खोजेका थिए । त्यहाँ ठाउँ नपाएपछि उनले भ्रष्टाचारविरोधी देउसीभैलोको कार्यक्रम राख्ने भन्दै तरुण दलकै लेटरप्याडमा विज्ञप्ति निकालेका छन् । 

पार्टीका प्रमुख तीन नेताबीच भागबन्डाका आधारमा ०७३ भदौमा पोखरामा भएको महाधिवेशनमा चार सदस्यीय कार्यसमिति गठन भएको थियो । अध्यक्ष बस्नेत र कोषाध्यक्ष विद्वान गुरुङ पार्टी सभापति देउवानिकट हुन् । महासचिव शाही पौडेल र उपाध्यक्ष उत्तम चापागाईं पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलानिकट हुन् । यता चापागाईंले समेत अध्यक्ष बस्नेतलाई सघाउँदै आएका छन् । 

पार्टी र भ्रातृ संगठनमा देखिएको उग्र विवादले उपनिर्वाचनको तयारी समेत ओझेलमा परेको छ । तिहार पहिले नै उम्मेदवारी छनोटमा लागेको काँग्रेस आन्तरिक विवादका कारण समस्यामा परेको छ ।

बिहीबारको बैठमाको पहिलो एजेण्डा नै उपनिर्वाचनको तयारी थियो । बैठक बोलाउँदा नै उपनिर्वाचनका लागि भनिएको थियो । तर विभाग गठनको विषयले विवाद सिर्जना गर्दा बैठक समेत बस्न सकेन ।

गएको निर्वाचनमा उम्मेदवारी छनोटमा भएको ढिलालाई पराजयको एक कारणका रुपमा औल्याएको काँग्रेसले उपनिर्वाचनमा त्यसबाट पनि पाठ सिकेको देखिएन । आगामी मंसिर १४ गतलेलाई उपनिर्वाचनको मिति तोकिए पनि काँग्रेसमा बढ्दो विवादले तयारी सुस्ताएको छ ।

यस्तै विवादका कारण काँग्रेसले गएको निर्वाचनमा प्रदेश २ मा प्रतिपक्षी हैसियत समेत गुमाएको छ भने केन्द्र र ६ प्रदेशमा ‘नाम’को मात्र प्रतिपक्ष बन्न पुगेको छ ।

कुनै पनि प्रस्ताव संसदमा टेवुल  गर्ने हैसियतसमते काँग्रेससँग छैन । तर पनि उपनिर्वाचनको तयारी हेर्दा काँग्रेसको उस्तै छ । उपनिर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको हिसाबमा लिने भनेको काँग्रेस पार्टीभित्रको गुटबन्दीबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।
वर्तमान सरकारले निराशा मात्र छरेको आरोप लगाउने काँग्रेसबाट पनि कुनै आशातित् कदम हुन सकेको छैन । बरु पार्टीभित्रको गुटबन्दीले भ्रातृ संगठनसमेत झेलिएका छन् । पार्टीभित्रको गुटगत विवाद र नेविसंघको शून्य अवस्था, ४ जनामा सिहत तरुण दल चरम विवादले काँग्रेसलाई उपनिर्वाचनमा कस्तो प्रतिफल दिन्छ मंसिरको दोस्रो साताले बताउने छ ।