काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागलाई सार्वजनिक बोलपत्र आह्वानमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । विभागले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको बोलपत्र आह्वानमा नीतिगत रुपमै प्रक्रिया मिलाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको हो ।

विभागद्वारा जारी उक्त टेन्डर नेपाल सरकार तथा संवैधानिक निकायले गरेको पत्राचार र सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म विपरित रहेको नेपाली छापाखाना तथा प्रिन्टिङ्ग कम्पनीहरुको आरोप छ ।

टेन्डरमा अनावश्यक शर्त तथा व्यवस्था राखेर सक्षम स्वदेशी कम्पनीहरुलाई बाइपास गर्ने र आर्थिक चलखेलमा विदेशीलाई टेन्डर सुम्पने खेलमा विभाग लागेको व्यवसायीहरुको आरोप छ ।

विभागले गत असोज १३ गते सुर्तिजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थहरुमा लाग्ने होलोग्राम स्टिकर छपाईका लागि सार्वजनिक बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरेको थियो । कुल १ अर्ब ३४ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको टेन्डरमा विभागले विभिन्न शर्त राखेको थियो ।

किन लाग्यो विभागमाथि आरोप ?

विभागद्वारा आह्वान गरिएको बोलपत्रमा अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर वा पासपोर्ट वा बैंक नोट छापेको १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने र कम्तिमा दुई वटा देशमा स्टिकर छापेर आपुर्ति गरिसकेको कम्पनी हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।

त्यस्तै, कम्पनीले १० वर्षको अवधिमा कम्तिमा पनि ५ अर्ब स्टिकर छापेको हुनुपर्ने र गत तीन वर्षको अवधिमा वार्षिक १० मिलियन अमेरिकी डलर आर्थिक कारोबार गरेको हुनुपर्नेशर्त समेत टेन्डरमा उल्लेख छ । तर यो शर्त सरासर स्वदेशी कम्पनीहरुलाई बाइपास गर्ने र विदेशी कम्पनीहरुलाई सहभागिता गराउने नियतले आएको नेपाली छापाखाना तथा प्रिन्टिङ्ग कम्पनीहरुको भनाइ छ ।

यता, राजस्व विभागले भने प्रिन्टिङ्ग सुरक्षा र संवेदनशीलतालाई हेरेर शर्तहरु राखेको र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको बताएको छ ।

‘विभागले टेन्डर निकाल्ने हो र टेन्डरको संवेदनशीलता हेरेर शर्तहरु राख्ने हो । यसमा को पर्छन् र पर्दैनन् भन्ने होइन । योग्यता र क्षमता पुगेका जोकोही पनि सहभागी हुन पाउँछन्,’ आन्तरिक राजस्व विभागका टेन्डर फाँटका कर्मचारी थानेश्वर गौतमले भने, ‘नेपाली प्रिन्टिङ्ग प्रेसहरु सुरक्षित छैनन् । त्यसैले यसको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै विभागले विदेशी कम्पनीहरुको सहभागिता चाहेको हो ।’

त्यसो त आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेटले समेत सार्वजनिक टेन्डर आह्वानमा स्वदेशी कम्पनीहरुलाई पनि अनिवार्य सहभागिता गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । उतिबेला नेपाल सरकारको मुख्यसचिवमा लिलामणि पोखरेल थिए ।

यद्यपि अहिले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, लेखा समिति तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत विभागलाई स्वदेशी कम्पनीहरुलाई सार्वजनिक टेन्डरमा सहभागी गराउन पत्राचार गरिसकेको अवस्था छ । तर विभागले त्यसको पनि बेवास्ता गरी नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय र सार्वजनिक खरिद ऐनको समेत मर्मविपरित अघि बढेको व्यवसायीहरुको आरोप छ ।

विभागको टेन्डरविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीसहित टेन्डर प्रक्रिया रोक्न सार्वजनिक लेखा समितिमा निवेदनसमेत परेको छ । विभागका टेन्डरविरुद्ध मार्जिन प्रिन्टिङ्ग सोलुसन प्रालिले निवेदन हालेको हो ।

प्रालिद्वारा समितिमा हालिएको निवेदनमा विभागले जारी गरेको बोलपत्रमा अनावश्यक शर्तहरु राखेर सक्षम नेपाली उद्योगहरुलाई बाइपास गर्ने र विदेशीलाई टेन्डर सुम्पने गरी टेन्डरको स्रोत(नीतिगत) रुपमै भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ । यसरी आह्वान गरिएको टेन्डर प्रक्रिया अबिलम्ब रोकी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई वास्तविकता छानविन गर्न र प्रधानमन्त्रीलाई स्वदेशी उद्योगको समेत सहभागिता हुने गरी पुनः टेन्डर खोल्न भनेको छ ।

यसै पत्रमार्फत कम्पनीले टेन्डर प्रक्रिया रोकी अन्तःशुल्कको राजस्व स्टिकरमा अनिवार्य ‘ट्रयाक एण्ड ट्रेस’ सिस्टम लागू गर्नसमेत भनेको छ ।

यता सार्वजनिक लेखा समितिले भने यसै पत्रका आधारमा आन्तरिक राजस्व विभागलाई तत्कालका लागि टेन्डर स्थगित गर्न लिखित रुपमा कारणसहित निवेदन पेश गर्न भनेको छ । समितिका सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेले विभागलाई ७ दिनभित्र टेन्डरको यर्थात् विवरणका साथमा कारण खुलाई लिखित रुपमा समितिमा पठाउन पत्र पठाएको बताएका छन् । विभागबाट समितिमा पत्र आउन भने बाँकी नै छ ।

आखिर किन रोक्न खोजियो स्वदेशी उद्योगलाई ?

नेपालमा पनि ‘एक से एक’ सक्षम छापाखाना तथा प्रिन्टिङ्ग उद्योग रहे पनि आर्थिक चलखेलका लागि विदेशी कम्पनीलाई दिने नीति बनाइएको मार्जिन प्रिन्टिङ्ग सोलुसनले बताएको छ । स्वदेशमै १२ अर्ब बराबरको डाटा बेस सफ्टवेयरको काम गरिसकेका उद्योगहरु हुँदा हुँदै पनि यस्ता उद्योगलाई बाइपास गरेर विदेशीलाई टेन्डर सुम्पन लागेको मार्जिन सोलुसनका व्यवसायी मोहराज घिमिरे बताउँछन् ।

‘हामीले लामो समयदेखि नेपालमै रहेर एनटीसी, एनसेल, स्मार्ट टेलिकम लगायतका विदेशी सप्लायर्सहरुको भन्दा पनि उच्च क्वालिटीको स्क्रयाच कार्डहरु छापिरहेका छौं । एनटीसीको मात्र करिब ७० प्रतिशत कार्ड हामीले नै छाप्छौं । अन्य कम्पनीहरु पनि त्यतिकै सक्षम छन्,’ घिमिरेले भने, ‘बैंकको एमआईसीआर चेक, भोटर आइडी कार्डसमेत नेपालमै छापिएका छन् । यस्तो सुक्ष्म र अति संवेदनशील काम समेत गरिसकेका स्वदेशी कम्पनीहरुले अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न नसक्ने भन्ने होइन । अझ हामीले त्यसमा ट्रायाक एण्ड ट्रेस सिस्टमसमेत उपलब्ध गराउनु पर्छ भनेका छौं ।’

घिमिरेका अनुसार नेपालमा पनि विदेशी प्रिन्टिङ्ग कम्पनी सरहका सक्षम प्रिन्टिङ्ग कम्पनीहरु छन् । अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर ‘आईएसओ’ मान्यता प्राप्त कम्पनीहरु नेपालमै छन् । आईएसओ ९००१, आईएसओ २७०१ तथा आईएसओ १४२९८ समेतको अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मान्यता प्राप्त कम्पनीहरु नेपालमै रहेको घिमिरेको बताए । 

के हो ट्रयाक एण्ड ट्रेस ?

वस्तु तथा सेवाको ब्राण्ड ओरिजिनल(सक्कली) हो वा होइन भनेर छुट्याउन सकिने गरी राखिएको परीक्षण अंकित लोगो वा चिन्ह ट्रयाक एण्ड ट्रेस सिस्टम हो । जुन सिस्टमबाट सक्कली र नक्कली सजिलै परीक्षण गर्न सकिन्छ । यो सिस्टम युरोपियन तथा अमेरिकाका विकसित मुलुकहरुमा लागू गरिएका छन् । यसले बजारमा ब्राण्डको नक्कली (डुप्लीकेशन) हटाउछ ।

चालु आर्थिक वर्षको अर्थनीतिले समेत अन्तर्राष्ट्रिय मालसामान आयात–निर्यातमा चोरी पैठारी रोक्न भन्सारमा ‘ट्रयाक एण्ड ट्रेस’ सिस्टम लागू गर्ने जनाईसकेको छ । तर अहिले भन्सार विभागले तीन वर्षका लागि एकै पटक जारी गरेको टेन्डरमा समेत यो व्यस्थालाई बेवास्ता गरिएको छ । 

विभागका कर्मचारी थानेश्वर गौतम भने ट्रयाक एण्ड ट्रेस सिस्टम अहिले नै कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने भएकाले विभागले प्रक्रिया थालनी नगरेको बताउँछन् । पछि यसलाई पनि विस्तारै कार्यान्वयनमा ल्याइने उनको भनाइ छ ।