बुटवल । प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयको उपकरण खरिदमा बजार मूल्यभन्दा धेरै रकम परेको गुनासो प्रदेशसभामा आयो । प्रदेशसभा सदस्यले पनि बैठकमा ध्यानाकर्षण गराए ।

मन्त्रालयले एक्सरे मेसिन, अल्ट्रा साउन्ड मेसिन खरिदमा बजार मूल्यभन्दा धेरै रकम खर्चिएको दावी थियो । यसबारे लेखा समितिले मन्त्रालयबाट कागजपत्र मागेर अध्ययन गर्दागर्दै प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समिति पनि अनुगमन गर्न तम्सियो ।

यस्तै प्रदेशको कृषि मन्त्रालयबाट किसानलाई अनुदान वितरणमा मनपरी भएको गुनासो आएपछि अहिले छानविन गर्न समितिहरु तँछाड मछाड गरेका छन् । प्रदेश ५ को प्रदेशसभामा विषयगत समितिको कार्यक्षेत्र समयमै टुङ्गो नलाग्दा एउटै विषयवस्तुको दोहोरो अनुगमन हुने गरेको छ ।

कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुरुप अनुगमन शुरु गरिएको बताए । ‘लेखा समितिको कार्यक्षेत्र नै होइन, हामी हाम्रो कार्यक्षेत्र अन्तर्गत अनुगमनमा निस्किएका हौं,’ उनले भने ।

समितिले तराईका ६ जिल्लाको अनुगमन दशैं अघि सकेको छ । कार्तिक १ गतेबाट पहाडी ६ जिल्लाको अनुगमन भइरहेको सभापति यादवले बताए ।

सार्वजनिक लेखा समितिले कृषि अनुदान र यान्त्रिकरण वितरणकै विषयमा उपसमिति बनाएर अनुगमन गरे पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन । कृषि अनुदानमा घोटाला भएको उजुरीको आधारमा अनुगमन गरिएको लेखा समितिका सभापति डिल्ली चौधरीले बताए ।

यसरी दोहोरो अनुगन हुँदा पनि समितिहरुको अधिकार क्षेत्र तोक्न तथा दोहोरो अनुगमनमा लगाम लगाउन प्रदेशसभा चुकेको छ ।

जेठमा भएको अनुगमन कै प्रतिवेदन छैन

अनुगमन र भ्रमणको प्रतिवदेन तयार पार्नुपर्ने कार्यविधिमै उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन निकै कममात्र भएको छ । अनुगमनका नाममा समितिहरुले लाखौं खर्च गरेका छन् तर सरकारलाई निर्देशन दिएका उदाहरण बिरलै छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिले नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्को प्रतिवेदन अझै तयार पारेको छैन । गत वैशाख र जेठमा लेखा समितिले तराईका ६ जिल्लाका नदीको अनुगमन गरेको थियो ।

पूर्वी र पश्चिमका जिल्ला अनुगमनका लागि तीन वटा टोली बनाइएको थियो । समितिका सदस्यहरुले अनुगमनमा जाँदा ४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । अनुगमन गएबापत सांसदहरुले प्रतिदिन २ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् ।

दोहोरो अनुगमन

कृषि अनुदानको अनुगमनमा लेखा समितिबाट २ लाख २२ हजार रकम खर्च भइसकेको छ तर अझै प्रारम्भिक प्रतिवेदनसमेत बनेको छैन । सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य वैजनाथ कलावरले उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको तर मुल समितिले अध्ययन गरिरहेको दावी गरे । उनले सभामुख र मुख्यमन्त्रीलाई त्यस विषयमा जानकारी रहेको पनि बताए ।

सोही विषय अनुगमन गर्न फेरि अर्काे समिति जिल्लामा निस्किएको छ । प्रदेश सरकारबाट वितरण भएको कृषि अनुदान र यान्त्रिकरणको अनुगमन गर्न प्रदेशसभाको कृषि, वन तथा वातावरण समिति अनुगमनमा निस्किएको हो ।

यस्तै प्रदेशको समाजिक विकास मन्त्रलायमा खरिद भएको उपकरण ल्याव, एक्सरे मेसिन, अल्ट्रासाउन्ड खरिदमा मूल्य फरक देखिएको गुनासो आएपछि दुई वटा समितिले छानविन गरेका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समिति अनुमन गरेको थियो । त्यसको केही दिनमै सामाजिक विकास समितिले पनि अनुगमन गरेको छ । ती दुवै समितिले प्रतिवेदन अझै बुझाएका छैन् ।

एउटा मेसिन खरिदमा बजार मूल्यको तुलनामा झन्डै ३ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म बढी देखिएको छ । ८ वटा मेसिन खरिद गर्दा बजार मूल्यभन्दा झन्डै ३० लाख अन्तर देखिएको लेखा समिति सदस्य वैजनाथ कलवारले रातोपाटीलाई बताए । उनले प्रतिवेदन अझै नबुझाएको तर सामाजिक विकास मन्त्री र सचिवलाई राखेर छलफल गरेको बताए ।

सोही घटनामा छानविन गर्न अर्को समिति पनि अग्रसर छ । प्रदेशको सामाजिक विकास समितिले यससम्बन्धी फाईल अध्ययन गरिरहेको छ । अध्यक्ष दूधनारायण पाण्डेयले फाईल मोटो भएकोले अध्ययन गर्न तीन जना सदस्यलाई जिम्मा दिएको रातोपाटीलाई बताए । तर दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवदेन बुझाउने तरखरमा दुवै समिति देखिदैनन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र बहादुर हमालले अनुगमन र भ्रमण रमाइलो गर्न वा स्वार्थ लिएर जान नहुने बताए । अनुगमनपछि माननीयहरुले कम्तीमा रिपोर्ट बुझाउने र कार्यान्यनका लागि ‘फलो अप’ गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कार्यक्षेत्रमा आ–आफ्नै दावी

असार महिना नदिजन्य पदार्थसम्बन्धी अनुगमनका लागि आ–आफ्ना ढंगबाट सदस्य खटिएका थिए । यस विषयमा प्रदेशसभामा कुरा उठे पनि स्पष्ट तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर जानबाट रोक्न प्रदेशसभा अग्रसर देखिएको छैन ।

समितिहरुको कार्यक्षेत्र नतोकिँदा समस्या भएपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती नेतृत्वको बैठकमा क्षेत्राधिकारको विषयमा छलफल भएको थियो । कृषि समितिका सभापति यादवले बैठकबाट तोकिएको क्षेत्राधिकार भित्र रहेर अनुगमन गरिएको दावी गरेका छन् ।

‘लेखा समितिको काम त अनियमितता भए–नभएको हेर्ने तथा लेखा हिसाब हेर्ने हो नि,’ सामाजिक विकास समितिका सभापति पाण्डेयले भने, ‘किसानलाई दिएको अनुदानको प्रभावकारिता हेर्ने त हाम्रो समितिले हो ।’

लेखा समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामान खरिदका विषयमा अनुगमन गरेको आफुले सुने पनि विस्तृतमा थाहा नभएको उनले बताए । नदिजन्य पदार्थको अनुगमन गर्न समितिका सदस्यहरु दाङ, कपिलबस्तु र नवलपरासी पुगेको बेला उद्योग समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेले बुटवलमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘अनुगमनको तुक नभएको’ बताएका थिए । प्रदेशसभा सदस्य कल्पना पाण्डेयले भने उनको भनाइप्रति आपत्ति जनाएकी थिइन् ।