सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर सञ्चालन गर्दैै आएका विविध कार्यक्रममा कृषकको पहुँच नै नपुग्ने गरेको पाइएको छ । 

केन्द्र, प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रको सुधार गर्न विविध कार्यक्रम ल्याएका छन् । तर त्यस्ता कार्यक्रमको उपयोग लक्षित समुदायले गर्न सकेका छैनन् ।

उदाहरणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको कृषि कार्यक्रममा कृषकहरुको पहुँच नै पुगेको देखिदैंन । मन्त्रालयले कृषि अनुदानका लागि आवेदन माग गरे पनि कृषकले सहभागिता जनाएनन् । त्यस्ता कृषि कार्यक्रमबारे स्थानीय कृषक अनविज्ञ पाइएको छ । 

केन्द्र सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमा ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रकम खर्च गर्ने गरी बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । यस क्षेत्रमा विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रम पनि अघि सारिएका थिए ।

त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कृषकका लागि भनेर कार्यक्रम ल्याएका छन् । तर, कृषि नै जीविकोपार्जनको स्रोत बनाएका समुदालयले सरकारका त्यस्ता कार्यक्रमबारे पर्याप्त जानकारीसमेत पाउन नसकेको थुप्रै उदाहरण छन् । 

सरकारले कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिँचाई, ग्रामिण सडक, ग्रामिण विद्युतीकरण, उत्पादनको बजार तथा भण्डारण लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रिकीकरणमा पुँजीगत अनुदान समेतको कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसो त, बजेटमा ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । यस परियोजनामा उल्लेख भएका पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका निश्चित मापदण्ड बनाई ३१ बाली विशेष र ८ पशुपालन गरी थप ३९ जोनमार्फत ६९ हजार हेक्टरमा विस्तार गर्ने भनिएको थियो । 

सम्भाव्यताको आधारमा फापर र भटमासको जोन निर्धारण गर्ने योजना पनि थियो । यी कार्यक्रमको पनि प्रभावकारी कार्यान्वन भएको छैन । खाद्यान्न तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन बढाई मुलुकलाई आधारभूत खाद्यान्नमा शीघ्र आत्मनिर्भर बनाउने महत्वाकांक्षा पनि बजेटमा थियो ।

अन्डा र कुखुराको मासुमा दिगो रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने तथा दुध, माछा, मासु र ताजा तरकारीमा समेत आत्मनिर्भर हुने गरी पशुपालन, मत्स्यपालन र तरकारी खेती प्रवद्र्धन गर्ने र आलु तथा प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना समेत बजेटमा समेटिएको थियो ।

प्रदेश र स्थानीय तहले घाँस काट्ने, जोत्ने, रोप्नेजस्ता कृषि औजारमा लागि करोडौं रकम विनियोजन गरेका थिए । त्यस्तै अवस्था छ, अन्य प्रदेश र स्थानीय निकायका कृषि कार्यक्रमहरुको । कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारी निकायले कृषकलाई सुसूचित गर्न नसकेपछि ती कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेका हुन् । 

त्यसको अर्को उदाहरण गत आवमा कृषि मन्त्रालयले सुदूरपश्चिमका पाँच जिल्लामा एक÷एक करोडको शीतभण्डार निर्माण गर्ने भन्दै ८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसबारे कृषकले जानकारी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।