काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट भाषणका क्रममा गत जेठमा महिनावारी सुरु भएका सरकारी विद्यालयका सबै छात्रालाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने उद्घोष गरे । त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको पनि उनले बताए । 

तर आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ सुरु भएको ४ महिना लागिसक्दा पनि निःशुल्क प्याड वितरणको कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन । कहिलेबाट वितरण सुरु हुने हो भन्ने पनि टुङ्गो लागेको छैन ।

प्याड वितरण कार्यक्रमको मापदण्ड र नीति–नियम निर्माण नभएको हुँदा कार्यक्रम सुरु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

देशभर झण्डै ३५ हजार सामुदायिक विद्यालय छन् । महिनावारी सुरु भएका एवं सेनिटरी प्याड प्रयोग गर्ने उमेरका छात्रा कति छन् भन्ने तथ्यांक पनि शिक्षा मन्त्रालयसँग छैन । 

कार्यक्रम कात्तिक १५ बाट सुरु हुन्छ कि भन्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । कक्षा ६ देखि अध्ययन गर्ने छात्राहरुलाई प्याड वितरण गरिने सरकारको योजना छ ।

प्याड वितरणको कार्यक्रम कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा शिक्षा मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी दिव्या दवाडीले केहीदिन अघिमात्रै प्याड खरिदका लागि आवश्यक बजेट मागसहित अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र काटेको हुँदा अब छिट्टै सुरु हुने बताइन् । 

उनले प्याड खरिदका लागि बजेट स्थानीय तह अथवा विद्यालय कसलाई दिने भन्ने विषयमा अझै टुङ्गो नलागेको र यस विषयमा नीति नियम नै नबनेको हुँदा कार्यान्वनमा ढिलाई भएको बताईन् । विद्यालयभन्दा पनि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने हुँदा बजेट प्याड खरिदको बजेट पनि स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । 

प्रयोग र डिस्पोजको जानकारी गराउने जिम्मा परिवार कल्याणलाई 
मन्त्रालयले प्याड प्रयोग र डिस्पोजको बारेमा जानकारी गराउने जिम्मा भने स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखालाई दिएको छ । 

परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डा. भिम सिं टिङ्करीले आफ्नो महाशाखालाई प्याड कसरी प्रयोग र प्रयोगपछि कसरी डिस्पोज गर्ने भन्ने बारेमा छात्रालाई जानकारी गराउने जिम्मेवारी दिइएको बताए । अहिले महाशाखा भिडियो, अडियोमार्फत प्याड प्रयोग गर्ने तरिका र प्रयोग पछि डिस्पोज गर्ने बारेमा जानकारी गराउन तयारी अवस्थामा रहेको टिङ्करी बताउँछन् । 

यता, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने देशभरिका स्थानीय तहलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सबै सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्क प्याड वितरण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्दै सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययरत छात्रालाई निःशुल्क प्याड उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको हो । 

सरकारको २१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले छात्रालाई निःशुल्क प्याड उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । प्याडको गुणस्तर तथा मापदण्ड स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने र त्यसको लागि बजेट व्यवस्थापन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले साझा कोषबाट गर्ने छन् ।