काठमाडौँ– नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले वार्ताका लागि अघि सारेका शर्त सरकारले ठाडै अस्वीकार गरेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले दुई दिनअघि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँगको वार्ताका लागि २ वटा शर्त अघि सारेका थिए ।

ती दुई वटा शर्तहरुमा पहिलो शर्त आफ्नो पार्टीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने र दोस्रो शर्त पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताको रिहाइ गर्नुपर्ने छन् । ती दुई शर्तहरु पूरा भएमा मात्र सरकारसँग वार्ता गर्न सकिने विप्लवको जिकिर छ ।

विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आठौँ पूर्ण बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै ‘विप्लव’ले वार्ताप्रति सरकारसँग उल्लिखित शर्तहरु राख्दै वार्ताका लागि लचक हुने संकेत गरेका थिए ।

बैठकपछि विप्लवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले आफ्नो दमनलाई ढाकछोप गर्न ‘वार्ता’को हतियार प्रयोग गरिरहेको सन्दर्भमा पार्टीले षड्यन्त्रपूर्ण वार्ता प्रचारलाई भण्डाफोर गर्ने तर, इमानदारीका साथ आएर प्रतिबन्ध हटाएर गिरफ्तार कमरेडहरुलाई छोडेर निःशर्त आएमा सकारात्मक रुपले सोच्ने निर्णय लिएको छ ।’

यसको जवाफमा सरकारले विप्लवले अघि सारेका कुनैपनि शर्त मान्न नसकिने अडान दोहोर्याएको छ । यसअघि पनि सरकारले सशर्त अवस्थामा वार्ता नगर्ने भन्दै निःर्शत आए वार्ता गर्न सकिने जनाएको थियो ।

‘सरकारले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छ कि सरकार विप्लव समुहसँग वार्ताका लागि कुनै शर्त मान्न तयार छैन । यसमा परिवर्तन पनि भएको छैन र गर्दैन,’ सरकारका प्रवक्ता एव् सूचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले रातोपाटीसँग भने, ‘गल्ती स्वीकार गरेर निःर्शत वार्तामा आए वार्ताका लागि सरकार सधैँ तयार छ, रहन्छ ।’

‘हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ । अव नागरिक अधिकारका निम्ति कुनैपनि आन्दोलन बाँकी छैन,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘हिंसाको राजनीति जारी राखेर, छद्मभेषी प्रस्तावहरु बजारमा फाल्नुको अर्थ छैन ।’

उनले विप्लव समुहलाई हिंसा छाडेर, शान्ति रोजेर आए बाँकी माग पुरा गर्न सरकार तत्पर रहेको पनि बताए ।

यता विप्लवले सबै देशभक्त, वामपन्थी क्रान्तिकारी मित्र शक्तिसँग दलालीकरण तथा फासीवादीका विरुद्ध कार्यगत एकता र संयुक्त मोर्चा गरेर राजनीतिक संयुक्त संघर्ष अगाडि बढाउन चौतर्फी संवाद तथा वार्ता गर्ने र संघर्षका कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

सो समुहले केपी ओली सरकारको चर्काे आलोचना गरेपनि वार्ताका लागि अघि केही लचक भएको विश्लेषण भइरहेका वेला सरकारी अडानमा कुनै परिवर्तन नदेखिएपछि सो समुहसँग तत्काल वार्ता हुने सम्भावना देखिँदैन ।

त्यस्तै, सरकारले पार्टीलाई आर्थिक नाकाबन्दी गरेको भन्दै विप्लव समुहले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा चार महिने चन्दा अभियान चलाउने सार्वजनिक रुपमै घोषणा गरेको छ । यो घोषणापछि सरकारकै भाषामा विप्लव समुहको चन्दा आतङ्क थप बढ्ने देखिएको छ । चन्दा उठाउन विप्लवको घोषणालाई पनि सरकारले जनता आतंकित पारेर वार्ताको नक्कली, छद्मभेषी र षड्यन्त्रकारी एकतारे बजाएको भनेको छ । ‘यसमा सरकार झुक्किदैन । अलमलमा पनि पर्दैन,’ मन्त्री बाँस्कोटाको भनाई छ ।

विप्लवले गरेका बैठकका निर्णयमध्ये सातौँ बुँदामा भनिएको छ, ‘केपी सरकारले हाम्रो पार्टीलाई आर्थिक ‘नाकाबन्दी र दमन’ गर्ने नीति लिएको सन्दर्भमा पार्टीले व्यापक भण्डाफोर गर्दै मैत्रीपूर्ण तरिकाले आम नागरिकबाट स्वेच्छिक आर्थिक सहयोगका लागि चार महिने आर्थिक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएको छ ।’

विप्लव समुहको यो घोषणापछि सरकार थप कडा रुपमा प्रस्तुत हुने सङ्केत पनि देखिएको छ ।

‘सरकार विप्लवलाई चिन्दैन । अपराधिक गतिविधिमा संलग्न जो कसैलाई संविधानअनुसार सरकारले पक्राउ, नियन्त्रण र अनुसन्धान जारी राख्छ । भेटेसम्म विप्लवलाई पनि सरकारले पक्राउ गर्छ,’ प्रधानमन्त्री  केपी ओलीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले रातोपाटीलाई बताए । अर्यालका अनुसार विप्लवका शर्त मान्न प्रधानमन्त्री कुनै हालतमा तयार छैनन् ।

‘यसमा प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक स्पष्ट रुपमा भन्दै आउनुभएको छ । सरकार वार्ताविरोधी होइन तर सशर्त वार्ताको पक्षमा सरकार छैन । त्यसरी शर्त मानेर विप्लव समुहसँग वार्ता गर्ने पक्षमा सरकार छँदैछैन,’ प्रेस सल्लाहकार अर्यालको भनाइ छ ।

यसबीच, विप्लवसँग वार्ताको बारे विकसित पछिल्ला घटनाक्रमहरुबारे नेकपाको आधिकारिक धारणा बुझ्न खोज्दा पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफू गोरखामा रहेको र त्यसबारे ‘जानकार नरहेको’ बताए ।

उता यसअघि असन्तुष्ट पक्षहरुसँग वार्ता गर्न गठित नेकपाका नेता सोमप्रसाद पाण्डेले विप्लवको पछिल्लो विज्ञप्तिले वार्ता हुने झिनो आशा पलाएको भन्दै वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘समस्या समाधानका लागि वार्ताको विकल्प छैन । त्यसका लागि विश्वसनीय वातावरण दुवै पक्षले बनाउन जरुरी छ,’ नेता पाण्डेले भने, ‘ढिलोचाडो वार्ताबाटै समस्या समाधान हुन्छ । त्यसका लागि दुवैपक्षले आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ ।’