काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष असफलताको बाटो उन्मुख बनेको छ । सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषमा जस्तो सुविधा पनि नभएकाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आकर्षण नबढेको विज्ञहरु बताउँछन् । 

सामाजिक सुरक्षाको अहिलेको व्यवस्थालाई परिमार्जन नगरे असफल हुने विज्ञहरुले औँल्याएका छन् । 

वैकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई कोषको प्रभावकारीताबारे प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘मानिसले आफ्नै पैसा आवश्यकता परेको बेला झिकेर काम चलाउन सकौँ भनेर जम्मा गरेको हुन्छ । तर पैसा झिक्न ६० वर्षको उमेरसम्म पर्खनुपर्ने भएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा कसले रकम राख्छ ?’

सरकारले निकै तामझामका साथ ल्याएको कोषमा अघिल्ला सञ्चालनमा आइरहेका कोष भन्दा के फरक र फाइदाजनक छ भनेर हेर्न नसकेको भट्टराई बताउँछन् । 

उनले भने, ‘कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउँदा पुरानो भएको कार्यक्रमले के कस्तो फाइदा दिएको छ, त्यो हेर्नुपर्ने हो । कसैले निक्षेप जम्मा गरेको छ भने त्यसको अधिकार निक्षेपकर्ता मै हुनुपर्छ । आवश्यकतामा झिकेर काम चलाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम पाउन ६० वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।’ 

उनका अनुसार व्यक्तिले कमाएको पैसामा व्यक्तिको अपनत्व हुने स्थिति राज्यले सिर्जना गरको छैन ।

यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष समेत रहेका कमलेश अग्रवालले पनि श्रमिकले नै योजनामा सहभागी हुन अनिच्छा देखाएको टिप्पणी गरे ।

 एउटा मजदुरले कमाएको पैसा कोषमा जाँदा उनीहरुले अपनत्व गर्न नसकेको अग्रवालको तर्क छ । 

उनले भने,  ‘विभिन्न शीर्षकबाट झण्डै ३१ प्रतिशत कोषमा जम्मा हुन्छ, त्यो पैसा उसले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र पाउँछ । यसमा अन्य कोषमा जस्तो कर्जाको सुविधा पनि छैन । बीमाको स्किम मात्र छन् त्यो पनि कसरी दाबी गर्ने स्पष्ट छैन । यसमा व्यक्तिको पैसामा राज्यको अधिकार जस्तो भएन र ?’ 

तर सरकारले श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संस्था तथा प्रतिष्ठानलाई यस योजनामा ल्याइछाड्ने बताउँदै आएको छ । 

समयमै सूचीकृत नभएका प्रतिष्ठान वा रोजगारदातालाई कर तिर्दा, नवीकरण गर्दा वा अन्य विभिन्न कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न रोक्का गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत भएपछि मात्रै बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाइने कोषकी प्रवक्त रमा भट्टराईले बताइन् । 

गत मङ्सिरमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिकहरूका लागि खुला गरिएको थियो । समयमै कम्पनीहरू सूचीकरण हुन नआएपछि दोस्रो पटक म्याद थप गरियो । सो म्याद यही असोज मसान्तमा सकिएको छ । 

सरकारले गत मंसिरमा देखि कार्यानवयनमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा असोज मसान्तसम्म ६ हजार ६ सय रोजगारदाता  र झण्डै एक लाखसम्म रोजगारदाता दर्ता भएका छन् । तर तथ्यांक विभागका अनुसार सरकारी निकायमा दर्ता भएका व्यावसायिक संस्थाहरुको संख्या मात्र साढे ४ लाख भन्दा बढी छन् । 

यो योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताले ६० वर्षको उमेरपछि पेन्सन पाउँन थाल्छन् । पेन्सन पाउँन १५ वर्षसम्म योगदान गरेको हुनुपर्छ । कोषमा जम्मा भएको रकम एकमुष्ठ निकाल्न पनि पाइन्छ अथवा महिनावारी पेन्सनको रुपमा निकाल्न पनि पाइन्छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत रोजगारदाताले श्रमिकको न्युनतम तलबबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टा गर्नेछन् । यस्तै श्रमिकको न्युनतम तलबको २० प्रतिशत रोजगारदाताले थप गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुनेछ ।

कोषमा सबै कर्मचारीले पैसा राख्न सक्दैनन्, कुन कोषमा राख्ने हो स्पष्ट पारिनु पर्छ : अर्थविद् प्रा.डा चन्द्रमणि अधिकारी
हाल नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष गरी तीन वटा कोष छन् । 

नागरिक लगानी कोषमा कर्मचारी, गैह्र कर्मचारी सबैले पैसा राख्न पाउँछन् भने कर्मचारी सञ्चयकोषमा सरकारी स्थायी कर्मचारीलाई अनिवार्य छ भने अन्य नीजि कम्पनीका कर्मचारीहरु पनि सामेल हुन पाउँछन् । 

यी दुबैले चाहेको बेला ऋण उपलब्ध गराउँछन् । तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा यस्तो सुविधा छैन । यो योजना राम्रो हो तर यसका फाइदाबारे स्पष्टता छैन ।

 ६० वर्षको उमेरपछि मात्र पेन्सन पाउने वा सो रकम एकमुष्ट लिन सक्ने व्यवस्था छ । यसले त्यो समयको बीचमा श्रमिकलाई आकस्मिक चाहियो भने कहाँबाट ल्याउने ? यसकारण पनि आकर्षण बढ्न सकेन । यस योजनाले रोजगारदाता र श्रमिक बिचको सम्बन्धलाई पुर्नपरिभाषित गर्न खोजेको छ । तर सरकारले फाइदा र बेफाइदाबारे स्पष्ट पार्न सकेन  ।