१४९ प्रकारका भिटामिन तथा खाद्य सामाग्री आयात तथा बिक्री नगर्न औषधि व्यवस्था विभागको आग्रह (सूचीसहित)
काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागले १४९ किसिमका भिटामिन तथा खाद्य सामाग्री बिरामीलाई सिफारिस नगर्ने सूचना जारी गरेको छ ।
विभागका प्रतिनिधिहरुले धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको गेटमा रहेको औषधि पसलहरुमा अनुगमन गर्दा व्यापक रुपमा भिटामिन तथा खाद्य सामाग्रीहरु बिक्री वितरण भएको पाएका थिए । यस्ता खाद्य सामाग्रीहरु विभागमा दर्ता नभएको हुँदा प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरुबाटै औषधिको रुपमा पुरक सामाग्रीहरु सिफारिस भएको फार्मेसी व्यवसायीको भनाइ थियो । अनुगमनमा समेत त्यस्ता सिफारिसका धेरै पुर्जाहरु भेटिएको विभागले जनाएको छ ।
नेपाली बजारमा डायटरी सप्लिमेन्ट र न्युट्रासिटिकल्सको नाममा औषधिजन्य उत्पादन बिक्री वितरण अधिक हुँदै आइरहेको छ । नियमअनुसार चिकित्सकले यस्ता सामाग्री सिफारिस गर्न पाउँदैनन् । चिकित्सकीय उपचारमा प्रयोग हुनेभन्दा कम मात्रामा उपलब्ध भिटामिन, मिनिरल लगायतका धेरै समिश्रणहरुलाई हालसम्म औषधि व्यवस्था विभागले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
तर, देशभर यस्ता न्युट्रासियुटिक्लसको नाममा औषधिजस्तै देखिने र बिरामी पनि भ्रममा परी औषधि भनी सेवन गर्ने भएको हुँदा विभागले चिकित्सकलाई सिफारिस नगर्न सूचना जारी गरेको हो । हालसम्म यस्ता सामग्रीहरु विभागमा दर्ता पनि नभएको र विभागमा दर्ता भएका सोही प्रकृतिका औषधिभन्दा अत्याधिक महँगो भएकाले आर्थिक भार पर्ने र वर्षमा अर्र्बाै रकम औषधिको नाममा अनावश्यक बाहिरिएर व्यापार घाटालाई समेत प्रोत्साहन हुने विभागले जनाएको छ ।
साथै, यी बस्तुहरु गुणस्तरीय, असरयुक्त र जनसुरक्षित हुन् भन्ने पर्याप्त अभिलेख तथा आधार नरहेको र कतिपय मिश्रित सामाग्रीहरु नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रतिबन्ध पनि लगाएको जनाइएको छ ।
विभागको सूचनालाई अटेर गर्दै यस्ता खाद्यबस्तु तथा औषधिको पैठारी, बिक्री—वितरण, संचय तथा बिरामीलाई सिफारिस गरेको पाईएमा औषधि ऐन २०३५ बमोजिम कारवाही गर्ने पनि विभागले जनाएको छ ।
यी हुन् त्यस्ता भिटामिन तथा खाद्य सामाग्रीका नाम
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
तीन अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय
-
नेपाल स्काउटका निर्देशक भट्टराई निलम्बित
-
पुल भाँचिदा अवरुद्ध राजमार्ग ‘डाइभर्सन’ गरी सञ्चालनमा
-
जेसीबीको ठक्करबाट नागार्जुनमा बालिकाको मृत्यु
-
हलेसीमा रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम : पाँच मुरीभन्दा बढी बदाम फलाउनेलाई प्रोत्साहन
-
निर्माण व्यवसायीलाई २२ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी