जनकपुर । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक रुपमा पारिश्रमिक दिनका लागि बनाइएका कानुनहरु संविधानसँग बाझिएको भन्दै संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको छ । 

संघीय सरकार मातहत रहेका ७ प्रदेशमध्ये प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक रुपमा तलब दिने कानुन बनाएका थिए ।

प्रदेशले निर्माण गरेका कानुन संविधानसँग बाझिएको भन्दै रिट परेपछि सो कानून खारेजीसँगै विभिन्न स्थानीय तहमा करोडौँ रकम जनप्रतिनिधिले खर्चेको पाइएको छ ।

प्रदेश नम्बर २ को अस्थायी राजधानी रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले तलब भत्ताकै नाममा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरका जनप्रतिनिधिहरुले तलब, भत्ता र अन्य सुविधाका नाममा करीब १५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक श्रोतबाट खर्चेका छन् ।

सो ऐनको आधारमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले तलब, संचारको नाममा करीब ५ करोड र अन्य सुविधाको नाममा १० करोडभन्दा बढी रकम खर्चिएका छन् ।

तलब–भत्तामा मात्र झण्डै ५ करोड
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले लिँदै आएको पारिश्रमिकमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि अहिले जनप्रतिनिधिहरु अन्योलमा परेका छन् । जनकपुर उपमहानगरमा तलब र संचारको नाममा ४ करोड ८६ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साहले तलबको नाममा प्रत्येक महिना ४१ हजार रुपैयाँका दरले ३० महिनामा १२ लाख ३० हजार र संचारको नाममा प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँका दरले ६० हजार रुपैयाँ गरी जम्मा १२ लाख ९० हजार रुपैयाँ लिएका छन् ।

त्यस्तै उपमेयर रिताकुमारी मिश्रले तलबबापत प्रतिमहिना ३५ हजार रुपैयाँ र संचारबापत २ हजार प्रति महिनाका दरले ३० महिनामा ११ लाख १० हजार रुपैयाँ लिएको पाइएको छ ।

उपमहानरपालिकाका २५ वडामध्ये वडा नम्बर १६ बाहेक २४ वटा वडाका वडाध्यक्षले २५ हजार रुपैयाँ प्रतिमहिनाका दरले ३० महिनामा तलबमा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ र संचारको नाममा १५ लाख रुपैयाँ लिएका छन् । वडा नम्बर १६ का वडा अध्यक्ष राम अशिष पँजियारले तलब लिएका छैनन् तर संचार, सवारी साधन र भत्ता लगायतका अन्य सुविधा लिएका छन् ।

त्यसैगरी ३५ जना बोर्ड सदस्यमध्ये आठ जनाले वडाध्यक्ष सरहकै सुविधा लिएका छन् । उनीहरुले तलब र संचार खर्च बापत ३० महिनामा ६२ लाख ४० हजार रुपैयाँ उपमहानगरबाट लिएका छन् । त्यस्तै एक सय वडा सदस्यमध्ये ९४ जनाले ७ हजार रुपैयाँ प्रति महिनाका दरले ३० महिनामा जम्मा २ करोड ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ तलबको नाममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक श्रोतबाट रकम खर्चिएको छ ।

सुविधाको नाममा १० करोड खर्च
त्यस्तै गाडी सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, बैठक, विदेश भ्रमण र इन्धन बापत जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी आन्तरिक श्रोतबाट खर्च गरेको छ । विकास निर्माणको नाममा अनियमितता गर्ने गरेकोमा विवादित बनेका मेयर लालकिशोर साहले आफ्नो लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको गाडी किनेर चढ्ने गरेका छन् । त्यसैगरी वडा अध्यक्षहरुलाई करीब २ लाख रुपैयाँका दरले मोटरसाइकल खरिद गर्दा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ ।

त्यस्तै बोर्डको नियमित बैठक भत्ता बापत उपमहानगरले बर्षेनि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्चिदै आएको छ । ईन्धनको नाममा समेत २ वर्ष ६ महिनामा २ करोड भन्दा बढी रकम खर्च भएको छ । त्यस्तै, सवारी मर्मतको नाममा समेत करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

जिल्ला बाहिर भ्रमणको नाममा जनप्रतिनिधिले प्रतिदिन २ हजार रुपैयाँको दरले ३० महिनामा करिब १ करोड रुपैयाँ खर्चेका छन् । विदेश भ्रमणमा एक पटक अमेरिका र विभिन्न पटक भारत भ्रमण गएको पाइएको छ । विदेश भ्रमणमा १ सय ७५ डलर प्रतिदिनको दरले भत्ता लिएको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका एक कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा भने ।

यता, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक गर्नुपर्ने विभिन्न सूचना तथा आर्थिक पारदर्शितासमेत गोप्य राख्न थालिएको छ । उपमहानगरले बनाएको वेबसाईटमा समेत कुनै किसिमका सूचना अहिलेसम्म अपडेट भएको छैन ।