प्रदेश नं ३ सरकारको सञ्चित कोषमा हाल रु एक अर्बभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन भएको छ । स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँडअन्तर्गत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा उक्त रकम जम्मा भएको हो ।

प्रदेशअन्तर्गत सबै स्थानीय तहलाई नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँड गर्नेबारे अनभिज्ञताका कारण केही स्थानीय तहबाट ढिलो गरी राजश्व बाँडफाँड भएको प्रदेशसभा सदस्य एवं नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँड अनुगमन समितिका संयोजक रत्न ढकालले बताए । 

“हाल नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँड प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रु एक अर्ब, पाँच करोडभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ, यो गत आवको उपलब्धि मान्नुपर्छ”, उनले भने ।
 
गत वर्ष ढकालको संयोजकत्वको पाँच सदस्यीय उपसमितिको अनुगमनपछि नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँडले तीव्रता पाएको थियो । गत आवको अन्त्यसम्ममा प्रदेशका १०० भन्दा बढी स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँड नगर्दा प्रदेशस्थित सार्वजनिक लेखा समितिले असार पहिलो साताबाट अनुगमन टोली निर्माण गरी स्थलगत पठाएको थियो । सोहीअनुसार उपसमितिले गत असार १७ गतेदेखि काभ्रेपलाञ्चोकका स्थानीय तहबाट अनुगमन शुरु गरेको थियो ।
 
प्रदेशस्थित सबै स्थानीय तहको अनुगमनपछि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा राजश्व सङ्कलनको अवस्थाबारे अनुगमन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा)को बोलपत्रमार्फत बिक्रीको आम्दानीको ४० प्रतिशत राजश्व प्रदेशको सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने नीति छ । प्रदेश नं ३ मा ११९ स्थानीय तह छन् ।
 
प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर स्थानीय तहले आफैँ उठाइ प्रत्येक महीना बाँडफाँड गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण पठाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहले आव २०७४÷७५ मा त्यसको पालना नगर्दा प्रदेश सरकारको लक्ष्य पूरा भएको थिएन । प्रदेश सरकारले भने गत आवमा रोयल्टीसहित रु नौ अर्ब ३३ करोड राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
 
प्रदेशका स्थानीय तहमा अधिक मात्रामा राजश्व सङ्कलन भए पनि प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा नदीजन्य पदार्थको राजश्व अन्तर्गतको राजश्व दाखिला नभएको, स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका नाममा व्यापक रुपमा दोहन गरिएको तथा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि प्रदेशसभा सदस्यलाई समिति निर्माण गरी अनुगमनमा पठाइएको हो । 

अनुगमन समिति सदस्य एवं प्रदेशसभा सदस्य दीपक निरौलाले स्थानीय तहले राजश्व सम्बन्धी प्रदेश सरकारको परिपत्रको बेवास्ता गरेपछि अनुगमन गर्नुपरेको बताए । उनले भने, “आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ मनोरञ्जन तथा विज्ञापनको करमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह आफैँले सञ्चित कोषमा राखी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नीतिमै उल्लेख छ ।”

विसं २०७५ साउन २२ गते प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई जिल्लास्थित समन्वय समितिमार्फत परिपत्र गरी प्रदेश आर्थिक ऐनमा भएका व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै सङ्कलित राजश्व रकममध्ये नदीजन्य पदार्थको राजश्व मासिकरूपमा बाँडफाँड प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न र त्यसको विवरण पठाउन निर्देशन दिइएको थियो ।